रशियाने युक्रेनच्या दोन प्रांतांना देश म्हणून मान्यता दिलेय पण नवीन देश जन्माला येतात तरी कसे?

लुहानस्क आणि डोंट्सक या दोन देशांना आम्ही मान्यता देत असल्याचं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी जाहीर केलं. तसेच सध्या नकाशात युक्रेनच्या ताब्यात असणाऱ्या या दोन प्रांतांमध्ये रशियाने ‘शांतिसैनिक’ असं नाव देत आपलं सैन्य घुसवले असल्याच्याही बातम्या येतायत. लुहानस्क आणि डोंट्सक या दोन प्रांतांमध्ये आधीच रशिया समर्थित बंडखोरांच्या सेपरेटिस्ट मुव्हमेंट्स चालूच आहेत. 

पण नुसतं रशियाने पाठिंबा दिला आहे म्हणून हे देश आपल्याला जगाच्या नकाशावर दिसणार नाहीयेत. 

त्यांना इतर देशांकडून अशीच मान्यता मिळवावी लागेल. आता रशियाने या दोन प्रांतांना आपल्या देशाला नं जोडता त्या देशांना युक्रेनपासून वेगळं काढण्यासाठी ही शक्कल केल्याचं सांगितलं जातंय आणि नंतर रशिया या देशांना आपल्या बाऊंड्रीमध्ये सामील करून घेऊ शकते असं जाणकार सांगतात.

आता हे राजकारण चालूच राहील त्यामुळे येऊ आपल्या मूळ मुद्द्यावर. नवीन देशांचा जन्म कसा होतो?

सार्वभौम राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी कोणताही स्पष्ट कायदेशीर मार्ग नाही. एखादा प्रदेश सार्वभौम राज्य बनतो की नाही हे कोण ठरवते याची कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा नाही. म्हणून ते कसे केले जाते हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला मागील उदाहरणे पहावी लागतील.

पहिला सगळ्यात सोप्पा मार्ग असतोय म्हणजे ज्या देशापासून नवीन देश वेगळा होतोय त्या देशानं नवीन देशाचं अस्तित्व मान्य करणं. 

जगातल्या सर्वात नवीन देश असलेल्या साऊथ सुदानचं अस्तित्व तो ज्या देशापासून वेगळा झाला आहे त्या सुदानानं मान्य केलं आणि नवीन देश अस्तित्वात आला. पण अनेक देश अशी मान्यता देण्यास तयार नसतात कारण नवीन देश हे जुन्या देशापासून फुटून तयार होत असतात जे अनेक वेळा जुन्या देशातल्या लोकांना मान्य नसतं.

नवीन राज्याला मान्यता देणे म्हणजे एखाद्या प्रदेशावरील सार्वभौमत्व एका प्राधिकरणाकडून दुसर्‍या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे आणि त्याला कायदेशीररित्या मान्यता देणे होय. यूएनसह आंतरराष्ट्रीय संस्था मूळ “यजमान” राज्याच्या परवानगीशिवाय प्रदेश काढून घेऊ शकत नाहीत.

उदाहरणार्थ, कोसोवोने २००८ मध्ये सर्बियापासून स्वातंत्र्य घोषित केले आहे परंतु आजपर्यंत त्याला सार्वभौम राज्याचा दर्जा नाही. UN च्या अर्ध्याहून अधिक सदस्य राष्ट्रांनी त्याचे स्वातंत्र्य मान्य केले असले तरीही. यासिक्सचे मेन कारण आहे सर्बिया अजूनही या कोसोवोवर सार्वभौम नियंत्रणाचा दावा करतो.

अजून एक मार्ग राहतोय म्हणजे जगातले प्रमुख देश नवीन देशाचं अस्तित्व मान्य करतात त्यामुळे आपोपच सगळे देश त्यांना फॉलो करतात. 

तसेच विरोध करणाऱ्या देशांचाही विरोध मावळून जातो.बांगलादेशला चीनसोडून जगातील सगळ्या प्रमुख देशांनी मान्यता दिल्यांनंतर पाकिस्तानलाही आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे बांग्लादेशचं अस्तित्व मान्य करावं लागलं होतं. या उलट तैवानला चीनच्या दबावामुळे फक्त १४-१५ छोट्या देशांनीच मान्यता दिली असल्यानं टतैवानचा स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा अधांतरीच आहे.

जरी कोणत्या कायद्यात स्पष्टपणे दिलेले नसले तरी, जेव्हा संयुक्त राष्ट्र म्हणजेच UN जेव्हा एकाद्या देशाला सदस्यत्व देते  तेव्हा तो प्रदेश एक सार्वभौम राज्य बनला असं मानण्यात येतं. सर्वात मोठी आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीय संस्था असलेल्या UN ने  सार्वभौम राज्याचा दर्जा मंजूर करण्याचा सेन्स बनतो. 

परंतु नवीन सदस्यांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया UN च्या नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे ज्यामध्ये आधीच सार्वभौम राज्य असलेल्या देशांनाच ओर्गानिझेशनचं सदस्यत्व देते. त्यामुळं पुन्हा आता सार्वभौम राज्ये कोण याचं पुन्हा कन्फ्युजन होतं.

म्हणजे थोडक्यात सांगायचे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सार्वभौम देश बनणे ही एक स्पष्ट किंवा सरळ प्रक्रिया नाही. बऱ्यापैकी आंतरराष्ट्रीय राजकरण कसं खेळलं जातं यावर नव्या देशाचं अस्तित्व ठरतं.

हे ही वाच भिडू :

• रशिया-युक्रेन युद्धामुळं डिझेल-पेट्रोलच्यापलीकडे या गोष्टी आपल्या घरातलं बजेट बिघडवू शकतात
• रशियाविरुद्ध युक्रेनला जी संघटना मदत करायला तयार झालीये ती ‘नाटो’ नक्की काय आहे?
• रशियाविरुद्ध युक्रेनला जी संघटना मदत करायला तयार झालीये ती ‘नाटो’ नक्की काय आहे?