रशियाच्या एस -४०० मिसाईलवरून भारत -अमेरीका संबंध धोक्यात आहेत

By टिम बोलभिडू On Oct 9, 2021

रशियाच्या एस -४०० मिसाईल सिस्टीमबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. कारण अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री वेंडी शर्मन नुकताच भारत दौऱ्यावर होत्या, यावेळी त्यांनी या मिसाईलच्या व्यवहारावर असंतोष दर्शवला. त्यांनतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून वक्तव्य जारी करण्यात आलं कि, एस -४०० मिसाईल बाबत अमेरिकेशी चर्चा सुरु आहे.

भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री वेंडी शर्मन यांच्या एस-४०० च्या भूमिकेला महत्वाचा भाग म्हणून पहिले जातेय. कारण रशियाच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीचा समावेश करण्याच्या प्रक्रियेला भारत अंतिम रूप देत असताना अमेरिकेच्या उपपरराष्ट्र मंत्री या भारत-रशियन करारामुळे ती पूर्णपणे अस्वस्थ होत्या. त्यांनी या संरक्षण कराराला धोकादायक म्हटले आहे.

शर्मन यांच्या या भूमिकेवरून स्पष्ट आहे कि, अमेरिका एस -४०० मिसाईलबाबत आपल्या आधीच्याचं भूमिकेवर अडलेला आहे. आणि बायडन प्रशासनाचे धोरणही त्यांनी क्लियर केलं. शर्मन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांच्यासमोरही या कराराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

हो पण, शर्मन यांनी त्यांच्या चर्चेदरम्यान सकारात्मक संदेश देखील दिला की, दोन्ही बाजूने या अडचणींवर मार्ग काढला जाईल.

आता अमेरिकेच्या या भूमिकेवरून महासत्ता भारतावर निर्बंध लादण्याची तयारी करतंय का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासोबतच भारत या आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे संतुलन कश्याप्रकारे राखेल यावरही चर्चा सुरु झाल्यात.

खरं तर, शीतयुद्धाच्या काळात भारत आणि रशियाचे सोव्हिएत युनियनशी चांगले संबंध होते. त्यावेळी भारताची भूमिका स्पष्ट होती. या दरम्यान, सुमारे दीड दशकापासून आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती खूप बदलली आहे. त्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरक्षा भागीदारी जवळपास १५ वर्षांपासून वाढली आहे. म्हणजे सांगायचं झालं तर भारताचे या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत.

क्वाडच्या निर्मितीनंतर दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. रशियासोबतच्या जुन्या मैत्रीबरोबरच भारत आपल्या धोरणात्मक गरजांबाबत गंभीर आहे. दुसरे म्हणजे, रशियन एस-४०० क्षेपणास्त्र भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी देखील आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांमधील संबंध टिकवणे हे भारतीय मुत्सद्देगिरीसाठी मोठे आव्हान आहे.

आता, भारत आणि अमेरिका सामरिकदृष्ट्या एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. अलिकडच्या वर्षांत इस्रायल आणि अमेरिका भारतासाठी एक मजबूत संरक्षण भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत. पण भारत अजूनही आपल्या संरक्षण गरजांसाठी रशियाकडून ८० टक्के पेक्षा जास्त लष्करी उपकरणे खरेदी करतो.

रशियासोबत भारताचा संरक्षण करार फक्त एस -४०० पर्यंत मर्यादित नाही. रशिया भारताच्या तिन्ही सैन्य दलांना संरक्षण उपकरणे पुरवत आहे. रशियन मिग -२९ आणि सुखोई -३० भारतीय हवाई दलात खूप प्रभावी आहेत. त्याचप्रमाणे, नौदलाच्या ताफ्यात रशियन जेट्स आणि जहाजांचाही समावेश आहे. भारताने रशियाकडून अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांची मागणीही केली आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, रशियाने २०१० ते २०१९ या ९ वर्षात भारताला एक तृतीयांश शस्त्रास्त्रांची विक्री केली.

आता, या सगळ्या व्यवहारामुळे भारत- रशियाची मैत्री कितीही घट्ट असली तरीही त्यात काही काळापासून एक पोकळी निर्माण झालीये. यामागचं कारण म्हणजे रशिया- पाकची जवळीक आणि चीनच्या सीमा वादावर मॉस्कोचे मौन. रशियाचे संकेत स्पष्ट होते की भारताला स्वतःचे संरक्षण करावे लागेल, रशिया या प्रकरणात तटस्थ राहील. या गोष्टींमुळे भारत रशियावर नाराज आहे.

दरम्यान, संरक्षणासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या करारावर भारताला अमेरिकेला पटवून द्यावं लागेल कि, या करारामुळे नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील संबंधांवर परिणाम होणार नाही आणि हा संरक्षण करार भारताची सामरिक गरज आहे. कारण, या संरक्षण करारावर अमेरिकेने तुर्कीवर निर्बंध लादले आहेत.

तसं पाहिलं तर भारत अमेरिकेचा प्रमुख सहयोगी आणि धोरणात्मक भागीदार आहे. आणि राहिला अमेरिकेच्या निर्बंधांचा प्रश्न तर अमेरिकन राजकारण्यांमध्येही याविषयी मतभेद आहेत. एक भारताच्या बाजूने आणि दुसरा भारतविरोधी.

या दरम्यान भारताने या कराराबाबत आपली कठोर भूमिका देखील मांडली पाहिजे कि, चीनच्या वाढत्या तणावाच्या दरम्यान हा करार भारताच्या सुरक्षेसाठी कश्याप्रकारे आवश्यक आहे. सोबतच हे स्पष्ट केले पाहिजे की, आपण एक सार्वभौम आणि लोकशाही राष्ट्र आहोत. आम्ही आमच्या सुरक्षा जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास देखील मोकळे आहोत आणि इतर कोणत्याही देशाने यात हस्तक्षेप करू नये.

आता कायद्याच्या दृढतेने पहिले तर अमेरिकेने या कराराचे स्वागत केले पाहिजे. जेव्हा युरेशिया ओलांडून चीनचा सामना करायचा असेल, तेव्हा अमेरिकेला भारताची गरज असेल. अमेरिकेसाठी भारत हा एकमेव मित्र आहे, जो चीनला आव्हान देऊ इच्छितो. जर अमेरिकेला चीनशी असलेल्या संबंधांवर तोडगा हवा असेल तर त्याला भारताच्या बाबतीत निर्बंधांसह संयम दाखवावा लागेल. त्यामुळे जर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले तर ती मोठी चूक असल्याचे म्हंटले जातेय.

हे ही वाचं भिडू :