धान्य करारातून रशियानं घेतलेली माघार गरीब देशांसमोर मोठी अडचण ठरणार आहे..
रशियाने युक्रेनला त्याच्या काळ्या समुद्रातील बंदरांवरून युद्धादरम्यान सुरक्षितपणे धान्य पाठवण्याची परवानगी देणाऱ्या कराराचा काही भाग निलंबित केला आहे. ज्यानुसार आता रशिया काळ्या समुद्रातून जाणाऱ्या युक्रेनच्या मालवाहू जहाजांच्या सुरक्षेततेची हमी देऊ शकत नाही.
युक्रेनच्या सूत्रानुसार रशियाच्या या घोषणेनंतर डझनभर जहाजे काळ्या समुद्रातील बंदरातून निघाली आहेत. तर २०० पेक्षा जास्त जहाजे अजून बंदरात उभी आहेत. या जहाजांना तुर्की आणि युएन ने संरक्षण पुरविले आहे.
रशिया आणि युक्रेन हे देश गहू, बार्ली, सूर्यफूल तेल याचे प्रमुख जागतिक पुरवठादार आहेत. युक्रेन जगातील एकूण गहू निर्याती पैकी १० टक्के निर्यात करतो. युक्रेन मधून आफ्रिका, मध्य आशियाई आणि काही आशियाई देशांना अन्नधान्य पुरवठा केला जातो. यादेशांत प्रामुख्याने भूक आणि भूकबळी ही समस्या मोठी असणाऱ्या देशांचा समावेष आहे.
रशियाने जहाजांच्या सुरक्षा संदर्भातील करार मागे घेतल्याने विमा कंपन्यासमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून क्रूड ऑइलचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. आता रशियाने या अन्नधान्य संदर्भातील करारातून माघार घेतल्याने अनेक देशात अन्नधान्य टंचाई निर्माण होऊ शकते. तसेच जगभरात अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या गोष्टीमुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्या दरम्यान अन्नधान्यसंदर्भातील करारामध्ये मध्यस्थी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र आणि तुर्की समोर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. रशियाच्या या ताठर भूमिकेमुळे जगभरातील अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते आणि अन्नधान्याच्या किमती सुद्धा भरमसाट वाढू शकतात.
रशियाने फेब्रुवारीमध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, त्याच्या नौदलाने युक्रेनच्या काळ्या समुद्रातील बंदरांवर नाकेबंदी लादली होती. त्यामुळे मका आणि सूर्यफूल तेलसह इतर २० दशलक्ष टन धान्य अडकले होते. यानंतर जुलैमध्ये युक्रेन आणि रशिया या दोन देशात तुर्की आणि यूएनने मध्यस्थी करून जहाज संरक्षणाचा करार घडवून आणला होता. यामुळे काळ्या समुद्रातील बंदरांमध्ये अडकून पडलेलं धन्याची निर्यात पुन्हा सुरू झाली होती.
यासंदर्भात बोलतांना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणाले की,
सेवस्तोपोल बंदरातील त्यांच्या ताफ्यावर युक्रेनने मोठ्या प्रमाणात ड्रोन हल्ला केले आहेत. त्यामुळे हा करार निलंबित करण्यात येत आहे. तसेच या सगळ्यासाठी युक्रेनचे अध्यक्ष कीव जबाबदार असल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले. सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे आणि अशा परिस्थितीत धान्य निर्यात करणे खूप धोकादायक आहे.तसेच पुतीन यांनी युक्रेनला आरोपी करत, जहाजांना कोणताही धोका होणार नाही याची हमी युक्रेन द्यावी असे म्हटले आहे.
रशियाने या करारातून माघार घेतल्याचा अमेरिकेने निषेध केला आहे. मॉस्को अन्नधान्य याचा शस्त्र म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप केला आहे
युरोपियन युनियनचे परराष्ट्र धोरण प्रमुख, जोसेप बोरेल यांनी रशियाला आपला निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे आणि म्हटले आहे की, धान्य आणि खतांच्या निर्यातीला धोका निर्माण झाल्याने जागतिक अन्न संकट निर्माण होईल.
जागतिक अन्न बाजारपेठेत युक्रेनची महत्त्वाची भूमिका आहे.
युएनच्या मते, युक्रेन जगाला दरवर्षी सुमारे ४५ दशलक्ष टन धान्य पुरवते. बार्ली, कॉर्न आणि गहू यात पहिल्या पाच जागतिक निर्यातदारांमध्ये युक्रेनचा क्रमांक लागतो. तसेच युक्रेन सूर्यफूल तेलाचा सर्वात मोठे निर्यातक देश आहे, जे जगातील निर्यातीपैकी ४६ टक्के निर्यात एकटा युक्रेन देश करत होते.
युक्रेन आपल्या उत्पादनाच्या सुमारे तीन चतुर्थांश धान्य निर्यात करतो. युरोपियन कमिशनच्या आकडेवारीनुसार यापैकी सुमारे ९० टक्के निर्यात युक्रेनच्या काळ्या समुद्रातील बंदरांमधून समुद्रमार्गे करण्यात येते.
अन्न आणि कृषी संघटना, संयुक्त राष्ट्र संघाने म्हटले आहे की,
युद्धामुळे सुमारे ४७ दशलक्ष लोक “तीव्र अन्न असुरक्षितते” मध्ये ढकलले जाऊ शकतात.
कराराने काय साध्य केले?
फेब्रुवारीमध्ये रशियाच्या आक्रमणानंतर धान्यासंदर्भात युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील सहकार्याचे दुर्मिळ उदाहरण आहे. युनायटेड नेशन्स आणि तुर्कीच्या मध्यस्थीने ३९७ जहाजांमधील ९ दशलक्ष टनांहून अधिक धान्य युक्रेनियन बंदरांना सुरक्षितपणे बाहे काढण्यात आले आहे. या धान्य करारामुळे जागतिक अन्नधान्याच्या किमती सुमारे १५ टक्के कमी झाल्या आहेत.
रशियाच्या या घोषणेनंतर गव्हाच्या किमती ५ टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. तर आशियाई बाजारात प्रमुख तेलाच्या वायदेच्या किमती वाढल्या आहेत. जागतिक बाजारपेठा कडक झाल्यामुळे किमती वाढतील आणि गरीब देशांना धान्य आयात करण्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात १९ नोव्हेंबरला रिन्यू होणार डील होणार आहे.
पुतिन यांनी आरोप केला आहे की, जगातील सर्वाधिक भुकेल्या राष्ट्रांऐवजी निर्यात केलेले बहुतेक धान्य युरोपला जात आहे.
यू.एन. कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट यांचा गेल्या आठवड्यात प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, गहू बहुतेककरून गरीब देशांमध्ये जात आहे, निर्यात केलेल्या गहूपैकी जवळपास २० टक्के कमी विकसित राष्ट्रांना जातो.
युक्रेनने म्हटले आहे की आफ्रिकन आणि आशियाई राष्ट्रांना ५ दशलक्ष टनांहून अधिक टनांची निर्यात केली गेली आहे, १९०,००० टन गहू ज्या देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमातून दिलासा मिळत आहे त्यांना पाठवण्यात आला आहे. त्या कार्यक्रमांतर्गत इथिओपियासाठी ३०,००० टन गहू घेऊन जाणारे जहाज सोमवारी निघाले आहेत.
सोमालिया, केनियासह इथिओपिया सारखे देश दशकांतील सर्वात वाईट दुष्काळाने त्रस्त आहेत.
रशियाने “सर्वात गरीब देशांना पुढील चार महिन्यांत मोफत” ५००,००० टन धान्य पुरवठा करण्याची ऑफर देताना या विषयावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची सोमवारी बैठक घेण्याची विनंती केली आहे.
रशियाच्या युद्धखोर भूमिकेमुळे वाढत्या जागतिक उपासमारीच्या संकटाबद्दल गंभीर चिंता निर्माण होत आहे, विशेषत: पूर्व आफ्रिकेत जेथे २० दशलक्ष लोक उपासमारीचा अनुभव घेत आहेत, किंवा येमेन सारख्या ठिकाणी जे गहू आयात करण्यासाठी रशिया आणि युक्रेनवर अवलंबून आहेत आणि जेथे १९ दशलक्षपेक्षा जास्त लोकांना अन्न सहाय्य आवश्यक आहे
जगाला नवीन मार्ग शोधावे लागणार.
ब्राझील आणि भारताकडून जगाच्या अपेक्षा आहेत पण युक्रेनची जागा भरून काढणे हे काही १ ते २ वर्षात होणारी गोष्ट नाही.
हे ही वाच भिडू
- रशियाकडून वापरल्या जाणाऱ्या कामिकाझे ड्रोन्समागे जापनीज इतिहास दडला आहे
- रशिया युक्रेन युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसलेलं भारतातलं शहर म्हणजे ‘सुरत’…
- रशियात अण्णाभाऊंचं स्मारक उभारण्यामागे मुंबई विद्यापीठातील डॉ. संजय देशपांडेंचे प्रयत्न आहेत