कोण म्हणतं काँग्रेस सोडल्यावर चांगलं होत नाही? ही आहेत ठसठशीत उदाहरणं

गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या असतानाच, १८ मे रोजी गुजरात काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष यांनी पक्षातल्या पदाचा आणि सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तशी ते काँग्रेस सोडणार का याची चर्चा आधीपासूनच सुरू होती.

काँग्रेस सोडल्यानंतर ते कोणती राजकीय भूमिका घेणार याची चर्चा सुरू आहे पण एका बाजूला जे नेते काँग्रेस सोडतात, त्यांचं राजकीय भविष्य गंडतं असंही बोललं जातंय. मात्र इतिहास पाहिला, तर याच्या विरुद्ध परिस्थिती दिसते.      

अनेक सक्षम कार्य करणाऱ्या नेत्यांनी जेव्हा काँग्रेस सोडली त्यानंतर त्यांचं नाणं खणखणीत वाजलंय अशी अनेक उदाहरणं दिसून येतात.  

त्यातल्या सात नेत्यांनी अगदी मुख्यमंत्री पदापर्यंत मजल मारली आहे. काहींनी दुसऱ्या पक्षात जाऊन तर काहींनी स्वतःचा पक्ष स्थापन करून. अशीच काही मोजकी उदाहरणं बघूयात…

१. ममता बॅनर्जी 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेस पक्षासोबत झाली होती, १९७० मध्ये. १९७६ ते १९८० या काळात त्या महिला काँग्रेस सचिव होत्या. १९८४ मध्ये सीपीएमचे ज्येष्ठ नेते सोमनाथ चॅटर्जी यांचा पराभव करून त्या खासदार झाल्या. ममतांच्या राजकीय कारकिर्दीला काँग्रेस पक्षात उभारी मिळत होती, मात्र त्याच दरम्यान त्यांनी बंगाल काँग्रेसवर सीपीएमची कठपुतली असल्याचा आरोप केला आणि १९९७ मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या. 

त्यांनी जवळपास वर्षभरानंतर म्हणजेच १९९८ साली अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली आणि पक्षाच्या अध्यक्षा झाल्या. त्यांनी तोपर्यंत इतकं नाव कमावलं होतं की, पक्ष स्थापन केल्यानंतर १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत टीएमसीने ८ जागा जिंकल्या होत्या.

ममता यांनी मोठा चढ-उतारांनी भरलेला राजकीय प्रवास केला ज्याचं फलित म्हणजे २०११ मध्ये ममता बॅनर्जी विधानसभा जिंकत मुख्यमंत्री बनल्या. हे पद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत. सलग तीन वेळा हे पद यशस्वीपणे राखत ममता आजही पश्चिम बंगालची धुरा सांभाळत आहेत. 

२. एन रंगास्वामी 

पुद्दुचेरीचे विद्यमान मुख्यमंत्री नटेसन कृष्णसामी रंगास्वामी. ते राजकारणात सक्रिय झाले ९० च्या दशकात. त्याआधी त्यांनी पुद्दुचेरीचे काँग्रेस मंत्री व्ही. पेठपेरुमल यांचे साहाय्यक म्हणून काम केलं होतं. १९९१ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सदस्य म्हणून विधानसभेवर निवडून गेले. त्याचवर्षी कृषि मंत्री म्हणून नियुक्तीही झाली. नंतर १९९६ मध्ये आमदार झाले आणि मग २००० साली त्यांनी शिक्षणमंत्री पदही भूषवलं. 

२००१ ते २००६ या काळात काँग्रेसमध्ये असतानाच पाँडिचेरीचे शेवटचे मुख्यमंत्री आणि २००६ ते २००८ या काळात नव्या पुद्दुचेरीचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कार्यभार सांभाळला. 

त्यानंतर मात्र अंतर्गत राजकारणामुळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं होतं. ज्यानुसार रंगास्वामी यांनी २८ ऑगस्ट २००८ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

त्यानंतर ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी रंगास्वामी यांनी ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस नावाचा नवा राजकीय पक्ष सुरू केला. 

तीन महिन्यांच्या आत जेव्हा विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यात त्यांच्या पक्षाने लढविलेल्या १७ जागांपैकी १५ जागा ते जिंकले आणि त्यांचे युतीचे भागीदार, ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम यांना त्यांनी लढवलेल्या १० पैकी ५ जागा मिळाल्या.

अशाप्रकारे परत २०११ ला ते पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाले.  

स्वत:चा पक्ष निर्माण केल्यानंतर तीन महिन्यांतच मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर तर आहेच सोबतच २०२१ मध्ये परत या पदावर निवडून येत चौथ्यांदा पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावे आहे. एनडीए आघाडीचा भाग म्हणून ते कार्यरत आहेत.

३. जगन मोहन रेड्डी 

जगन मोहन रेड्डी यांनी २००४ मध्ये राजकारणात येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांना कडप्पामधून खासदार व्हायचं होतं, पण काँग्रेस हायकमांडने त्यांच्या मुद्द्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यांनी २००९ पर्यंत वाट पाहिली. कडप्पा लोकसभेची जागा जिंकून त्यांनी राजकारणातील कारकिर्दीला सुरुवात केली.

मात्र तेव्हाच २००९ मध्ये त्यांचे वडील वायएसआर यांच्या निधनानंतर पक्षाचे इतर आमदार जगन मोहन रेड्डी यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी करू लागले.

जगन मोहन यांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली, पण त्यांचं काही जमलं नाही. १७७ पैकी १७० आमदारांनी जगन मोहन रेड्डी यांना पाठिंबा दिला. तरी काँग्रेसने बंडखोरीकडे दुर्लक्ष करून ‘रोसय्या’ यांना राज्याचे नवीन मुख्यमंत्री केलं.

या निर्णयामुळे जगन मोहन रेड्डी चांगलेच संतापले आणि त्यांनी काँग्रेसपासून वेगळे होत त्यांनी वायएसआर काँग्रेस पक्षाची स्थापना करण्याची घोषणा केली.

२०१२ मध्ये पोटनिवडणुका पार पडल्या. या पोटनिवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांच्या पक्षाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आणि १८ पैकी १५ जागा जिंकल्या. २०१४ पर्यंत काँग्रेसऐवजी ‘वायएसआर काँग्रेस’ हा राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष बनला होता. नंतर ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जगनमोहन रेड्डी यांनी पदयात्रा सुरू केली. 

परिणामी २०१९ च्या निवडणुकांचा निकाल आला तेव्हा रेड्डी यांच्या पक्षाने केवळ विधानसभेतच नाही तर लोकसभा निवडणुकीतही चांगली कामगिरी केली होती. आंध्र प्रदेशातून विधानसभेच्या १७५ जागांपैकी वायएसआर काँग्रेस १५१ आणि टीडीपी २४ जागांवर पुढे होते. राज्यातून लोकसभेच्या २५ जागांवर वायएसआर काँग्रेसचे उमेदवार २२, टीडीपीचे उमेदवार केवळ ३ जागांवर आघाडीवर होते. 

अशाप्रकारे रेड्डी सध्या आंध्रचे मुख्यमंत्री म्हणून पद भूषवत आहेत. 

४. एन बीरेन सिंह

मणिपूरमध्ये २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या एक वर्ष आधी एन. बिरेन सिंह यांनी २०१६ मध्ये काँग्रेस सोडली आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. १५ वर्षांनंतर राज्यात बिगर काँग्रेस सरकार स्थापन झालं आणि भाजपने एन. बिरेन सिंह यांना मुख्यमंत्री बनवलं.

२००२ मध्ये मणिपूरच्या विधानसभेवर डेमोक्रॅटिक रिव्होल्यूशनरी पीपल्स पार्टीचे (DRPP) उमेदवार म्हणून ते निवडून गेले तेव्हा त्यांची राजकीय सुरुवात झाली. पुढे त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मे २००३ मध्ये मणिपूर राज्य सरकारमध्ये त्यांची दक्षता राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. २००७ मध्ये त्यांनी विधानसभेची जागा राखली. नंतर त्यांची राज्य सरकारमध्ये पाटबंधारे व पूर नियंत्रण व युवा कार्य व क्रीडा मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 

२०१२ मध्ये त्यांनी पुन्हा सलग तिसऱ्यांदा विधानसभेची जागा राखली. २०१६ मध्ये मात्र मणिपूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग यांच्या विरोधात बंड झाल्यानंतर बिरेन यांनी मणिपूर विधानसभा आणि मणिपूर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचा राजीनामा दिला.

त्याच महिन्यात १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी त्यांनी औपचारिकरित्या भाजपमध्ये प्रवेश केला. मार्च २०१७ मध्ये मणिपूरमध्ये भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून त्यांची निवड झाली आणि १५ मार्च २०१७ रोजी मणिपूरच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मणिपूरमधील भाजपचे ते पहिले मुख्यमंत्री आहेत.

५. हिमंत बिस्वा सरमा

गेल्या वर्षी आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयानंतर हिमंत बिस्वा सरमा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. एकेकाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या हिमंत बिस्वा यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात विद्यार्थी राजकारणातून केली होती. बिस्वा यांनी ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनमधून राजकारणात प्रवेश केला आणि त्यानंतर १९९० मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया यांनी त्यांना काँग्रेसमध्ये आणलं होतं.

हिमंत बिस्वा २००६, २०११ आणि २०१६ मध्ये जल बकुरी मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले होते. काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक मंत्रिपदे सांभाळली, मात्र त्यानंतर त्यांच्याशी राजकीय मतभेद झाल्यानंतर सरमा यांनी २१ जुलै २०१४ रोजी सर्व पदांचा राजीनामा दिला आणि १० आमदारांसह काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. 

सरमा यांनी २३ ऑगस्ट २०१५ रोजी भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सरमा यांनी भाजपचा जोरदार प्रचार केला ज्यामुळे भाजपचा विजय झाला. २०२१ च्या निवडणुकीत सरमा यांनी १ लाखाहून अधिक मतांच्या बंपर फरकाने विजय मिळवला होता.

त्यानंतर १० मे २०२१ ला बिस्वा यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं.

६. नीफियू रिओ

नेफियू रिओ हे नागालँडमधील पहिले मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी सलग तीन निवडणुका जिंकल्या आहेत. रिओ हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते. त्यांनी क्रीडा व शालेय शिक्षण मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण व कला व संस्कृती मंत्री, नागालँड औद्योगिक विकास महामंडळ, नागालँड खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ आणि नागालँडच्या विकास प्राधिकरणात अध्यक्ष, बांधकाम आणि गृहनिर्माण मंत्री अशी अनेक पदं भूषवली होती. 

१९९८ ते २००२ पर्यंत ते काँग्रेससोबत होते. मात्र २००२ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री एस. सी. जमीर यांच्यावर वादग्रस्त नागालँडच्या मुद्द्यावर वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्यास अडथळा आणल्याचा आरोप करत मंत्रालयाचा राजीनामा दिला. 

काँग्रेस सोडल्यानंतर त्यांनी नागा पीपल्स फ्रंटमध्ये (एनपीएफ) प्रवेश केला. स्थानिक राजकीय पक्षांशी आणि भाजपशी त्याचा संबंध होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नागालँडच्या लोकशाही आघाडीची स्थापना झाली. या आघाडीने २००३ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला.

त्याचवेळी काँग्रेसला १० वर्षानंतर सत्तेतून बाहेर काढण्यात आलं आणि नेफियू रिओ पहिल्यांदा नागालँडचे मुख्यमंत्री झाले.

त्यानंतर २००३-०८, २००८-१३ आणि २०१३-१४ दरम्यान ते नागालँडचे मुख्यमंत्री होते. जानेवारी २०१८ मध्ये भाजपशी युती करत ते मुख्यमंत्री झाले. 

७. माणिक साहा

त्रिपुराचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बिप्लब देब यांनी नुकतंच १४ मे ला पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर भाजपचे माणिक साहा यांनी हा पदभार स्वीकारला आहे. साहा २०१६ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी विरोधी पक्षाचे कॉंग्रेसचे सदस्य होते. २०२० मध्ये ते भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. आणि यावर्षी मार्चमध्ये ते राज्यसभेवर निवडून गेले.

त्यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्डमुळे भाजपमधील त्यांची उंची वाढली आहे, आणि त्यांची नियुक्ती त्रिपुराचे मुख्यमंत्री म्हणून करण्यात आली आहे. 

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर साहा म्हणाले की, “मी पक्षाचा एक सामान्य कार्यकर्ता आहे आणि यापुढेही राहणार आहे.”

वर उल्लेख केलेल्या नेत्यांप्रमाणं हार्दिक पटेल जॅकपॉट मिळवू शकणार की नाही, हे मात्र येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्येच स्पष्ट होईल.

हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.