एसटीकडे ना डिझेलसाठी पैसे आहेत ना कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी….

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, अर्थात एसटी आणि आपल्या सर्वसामान्यांची विश्वासाची लालपरी अशी जुनी ओळख. यात मागच्या काही काळात निमआराम, आराम, वातानुकूलित आणि आता शिवशाही अशा अनेक बस आल्या, पण एसटीची विश्वासू लाल परी हि ओळख कोणीही पुसू शकलेलं नव्हतं.

मात्र अलीकडच्या काळात हि ओळख पुसली जाणार कि काय असा प्रश्न उभा राहत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे सध्या तोट्यात गेलेलं परिवहन महामंडळ.

या आधीच्या काही वर्षात म्हणजे जर २०१५ पासूनची आकडेवारी आपण लक्षात घेतली महामंडळ आधीच तोट्यात होते. पण मागच्या वर्षांपासून कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच तोट्यात गेलेली एसटी आणखी तोट्यात गेली. याबाबतची कबुली खुद्द परिवहनमंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली होती.

मात्र आता आता एसटीची अवस्था आणखी बिकट झाल्याचं बघायला मिळतं आहे.

कारण सध्यस्थितीमध्ये महामंडळाकडे ना डिझेलसाठी पैसे आहेत, ना कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी.

सध्या डिझेलसाठी पैसे नसल्यामुळे महामंडळाच्या जवळपास दिड हजार गाड्या बस स्थानकात उभ्या असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात जर फक्त पुण्याचा विचार केला तर उपलब्ध डिझेलच्या आधारे एसटी प्रशासन केवळ लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील गाड्या सोडत आहे. जवळच्या व ग्रामीण भागात जाणाऱ्या फेऱ्या रद्द करत आहे. तळेगाव, इंदापूर, दौंड या आगारातली तर स्थिती जास्तचं चिंताजनक असल्याचं दिसून येतं.

इतकच नाही तर डिझेल उपलब्ध झालं नाही तर कधी कधी स्वारगेट आगाराच्या गाड्या देखील रद्द कराव्या लागत आहेत. डिझेलचा पुरवठा झाला की फेऱ्या पुन्हा रोड वर आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र एक-दोन दिवसांत डिझेल संपवल्यावर पुन्हा हीच परिस्थिती निर्माण होते. एकूणच रोज कोणत्या ना कोणत्या आगारात डिझेल अभावी गाड्या थांबून आहेत.

याबाबत पुणे विभागाच्या वाहतूक अधिकाऱ्यांनी देखील डिझोलची समस्या निर्माण झाली असल्याची कबुली दिली. सोबतच आम्ही त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याच बरोबर डिझेल तुटवड्याचा फटका कमीत कमी गाड्यांना बसेल असे नियोजन सुरु असल्याचं त्यांनी म्हंटलं आहे.

मात्र एसटीच्या या सगळ्या तोट्याचा फटका थेट कर्मचाऱ्यांना बसत असतो.

कारण एकतर पैसे नसल्यामुळे डिझेल बंद आहे आणि डिझेल बंद असल्यामुळे एसटी बंद आहे. या चक्रामुळे महामंडळाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो आणि याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होतो.

महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना या एकमेव मान्यताप्राप्त संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितल्याप्रमाणे,

प्रवासी वाहतुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला काेराेनामुळे खीळ लागल्याने महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. ऑगस्ट महिन्याचे १२ दिवस झाले तरी अद्याप जुलै महिन्याचा पगार कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून त्यांना आर्थिक संकटाला ताेंड द्यावे लागत आहे.

सोबतच डिझेल नसल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येत असल्याचा आरोप देखील शिंदे यांनी केला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सतत रखडत असल्याने एसटी कामगार संघटना एसटी महामंडळ  विरोधात संघटना न्यायालयात धाव घेणार आहे. तसंच सध्या एसटी महामंडळाकडे डिझेलची कमतरता असल्याने आगारात गाड्या उभ्या केल्या जात आहेत. डिझेल नसल्याचे कारण देत एसटी कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा खेळ सर्रासपणे सुरू आहे.

मात्र वेतन करारानुसार, कोणत्याही कारणास्त ड्युटी नाकारली गेली त्या दिवशीचा पगार द्यावा, अशी तरतूद आहे. मात्र, महामंडळाकडून अशा प्रकारची सक्तीची रजा देणे अत्यंत चुकीचे आहे असे ही मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

मागच्या वर्षांपासून पगारासाठी कर्मचाऱ्यांना वाट पाहावी लागते…

एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळण्यासाठी वाट बघायला लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गतवर्षी जुलैमध्ये आणि नोव्हेंबरमध्ये देखील पगार मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वाट बघावी लागली होती. त्यामुळे कर्ज काढून, शासनाकडून मदत घेऊन या वर्षीचे जून पर्यंतचा कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यात आला होता. यासाठी शासनाकडून २ हजार १०० काेटी रुपये मिळाले होते. मात्र आता हे पैसे देखील संपल्याने सध्या जुलैचा पगार थकला आहे.

एसटी तोट्यात जाण्याची नेमकी कारण काय?

एसटी तोट्यात जाण्यासाठी अनेक कारण आहेत. मात्र त्यातील काही प्रमुख कारण बघितली तर यात पहिले कारण येते ते म्हणजे, प्रवाशांना असलेली सवलत. एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीमध्ये वृद्ध, अपंग, विद्यार्थी यांसारख्या एकुण २२ प्रकारच्या प्रवाशांना एसटी प्रवासात सवलत मिळते. त्यामुळे फायद्याचे गणित बसवणं अवघड जात असल्याचं दिसून येते.

एसटी तोट्यात जाण्याचे दुसरे आणि मुख्य कारण म्हणजे खाजगी वाहतुक. एकट्या मुंबई शहरात बघितले तर राज्याच्या विविध कानाकोऱ्यातुन दररोज अंदाजे १ हजार बसेस येत असतात. यात चांगल्या बसेस, वाजवी दर आणि एस.टीच्या तुलनेत चांगली वेगमर्यादा यामुळे प्रवासी देखील तिकडे आकर्षित होतात.

या खाजगी प्रवासी वाहतूक गाड्या देखील अगदी बस स्थानकाच्या बाहेरच उभ्या राहत असतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जानेवारी २००२ मध्ये खाजगी आणि अवैध वाहतूक बस स्थानकाच्या २०० मीटर लांब असावी असा निकाल दिला होता. मात्र अलीकडेच या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे एसटीला वर्षभरात तब्बल ७०२ कोटींचा तोटा झाला असल्याचं समोर आलं होतं.

अलीकडेच तोट्याचं नवीन कारण म्हणजे जेव्हा शिवशाही ताफ्यात आली तेव्हा या गाडयांना एसटी फायद्याचे जे लॉन्ग रूट्स होते ते देण्यात आले, याचा परिणाम असा झाला कि लॉन्ग रूट्स वर लाल परी कमी धावू लागली आणि शिवशाहीच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ झाली. याचा फायदा महामंडळास न होता खाजगी मालकांनाच झालेला दिसतो.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.