राज्यसभेच्या ६ वर्षांच्या कारकिर्दीत सचिन संसदेत एक शब्दही बोलला नव्हता..?

सचिन रमेश तेंडुलकर. खेळाच्या मैदानावर आपल्या बोलण्याने नाही तर बॅटने उत्तर देणारा माणूस अशी ओळख. टीका केली तर शांतपणे ऐकून घ्यायचं आणि आपल्या कामगिरीने त्याच टीकाकारांची तोंड बंद करायची ही त्याची खास शैली. क्रिकेटमधलं दैवत्व देखील त्याने आपल्या याच गुणावर मिळवलं.

पण दुसऱ्या बाजूला खेळाच्या मैदानाबाहेरचा जर इतिहास बघितला तर, आजपर्यंत सचिन तेंडुलकरवर ज्या काही टीका झाल्या त्या टीकांना मात्र त्याला नीटसं उत्तर देता आलं नाही असचं दिसून येत. यात मग अगदी फरारी गाडीच्या करापासून संरक्षण मंत्र्यांना गळ घालण्यापर्यँतच्या वादाचा समावेश.

यासोबतच सचिनच्या मैदानाबाहेरच्या कामगिरीसोबत जोडलेला आणखी एक वाद म्हणजे सचिनची राज्यसभेची खासदारकी. त्याची राज्यसभेमधील उपस्थिती, कामगिरी आणि सभागृहात प्रश्न न विचारणे यावरून ६ वर्षाच्या काळात बऱ्याच वेळा टीकांना समोर जावं लागलं होतं. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८० नुसार संसदेचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या राज्यसभेमध्ये साहित्य, समाजसेवा, विज्ञान, क्रीडा यामधील १२ तज्ञ व्यक्तींची राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात येते.

सचिनची सदनातील उपस्थिती कशी होती? 

याच कलमानुसार २७ एप्रिल २०१२ रोजी सचिन तेंडुलकरला त्याच क्रीडा क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेवून राज्यसभेमध्ये राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली. यादिवशी शपथ घेतल्याने हा सचिनचा खासदार म्हणून पहिलाच दिवस होता.

मात्र त्यानंतरच्या पुढच्या वर्षभरातील म्हणजे २०१३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत झालेल्या ४ पैकी ३ सत्रांमध्ये सचिनची उपस्थिती ० टक्के होती. तर २०१२ च्या पावसाळी अधिवेशनात केवळ ५ टक्के उपस्थिती होती. २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनातील २३ टक्के ही एखाद्या सत्रातील ही त्याची सर्वात जास्त उपस्थिती होती.

एकूण उपस्थिती जर बघितली तर सचिनच्या ६ वर्षाच्या कार्यकाळात राज्यसभेच्या एकूण ३७३ बैठका झाल्या. यातील तो केवळ २५ बैठकांना उपस्थित होता.

संपूर्ण कार्यकाळातील त्याची उपस्थिती ८ टक्के इतकी होती.

सचिनने विचारल्या प्रश्नांपैकी एकही प्रश्न शेतीशी संबंधित नव्हता

या उपस्थिती दरम्यान सचिनने राज्यसभेमध्ये एकूण २२ प्रश्न उपस्थित केले होते. यातील सर्वात जास्त ८ प्रश्न हे रेल्वे विभागातील रेल्वे नेटवर्क, रेल्वे सुरक्षा यावर होते. तर ५ प्रश्न हे खेळ, योगा आणि शिक्षण यांच्याशी संबंधित होते. ३ प्रश्न विज्ञान आणि पर्यावरण, २ नव आणि पुनर्निर्मिती ऊर्जा, २ शहरी विकास आणि स्वच्छता, २ रस्ते विभागवार आधारित प्रश्न विचारले होते.

यापैकी योगा आणि स्पोर्ट्स या विषयाला शाळेत अनिवार्य विषय बनवण्यसंदर्भातील प्रश्नाला सरकारतर्फे डिसेंबर-जानेवारी २०१५ मध्ये उत्तर देण्यात आले होते.

यात एकही प्रश्न शेती, शेतकरी या विभागाशी संबंधित नव्हता.

सचिन एका संसदीय समितीचा सदस्य होता 

संसदेकडून सचिनला २०१६ मध्ये माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित समितीचे सदस्य बनवले गेले होते. मात्र यातील त्याच्या कामगिरी विषयी राज्यसभेने कोणतीही माहिती सार्वजनिक केली नव्हती.

एक ही खाजगी विधेयक मांडले नव्हते

सचिनने ६ वर्षात एकही खाजगी विधेयक मांडले नव्हते किंवा एकही विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला नव्हता. त्याने संसदेत लेखी प्रश्न विचारले मात्र तो बोलल्याचा कुठेही संदर्भ सापडत नाही.

पहिल्यांदा भाषण करायला ५ वर्षानंतर उभा राहिला होता 

सचिनच्या राज्यसभेतील भाषणांबाबत चर्चा करायची म्हंटलं तर सचिन सदनात पहिल्यांदा भाषण करायला उभा राहिला ते पूर्ण ५ वर्षानंतर म्हणजे २१ डिसेंबर २०१७ रोजी.

पण नेमकं त्याच दिवशी विरोधी पक्षाच्या गोंधळामुळे त्याला एक शब्द देखील बोलू दिलं आणि त्याविषयीचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं. सभागृहात त्यादिवशी तो ‘राइट टु प्ले’, म्हणजेच ‘खेळण्याचा अधिकार’ यावर बोलणार होता.

असा खर्च केला होता खासदार निधी

सचिन तेंडुलकरला खासदार निधी म्हणून एकूण ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. यापैकी त्याने ७.४ कोटी रुपये वापरून ते शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खर्च केले होते.

यात काश्मीरमधल्या बांदीपोरा जिल्ह्यामधील एका शाळेची इमारत बांधण्यासाठी त्याने ४० लाख रुपयांची मदत केली होती. या पैशातून शाळेत चार प्रयोगशाळा, १० वर्ग, प्रशासकीय ब्लॉक, सहा प्रसाधन गृह आणि एक प्रार्थना हॉल बांधण्यात येणार असल्याचं जम्मू काश्मीरच्या तात्कलिन मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी ट्विट करून सांगितलं होतं.

तर मुंबईमधील एल्फिस्टन रोड स्टेशन फूट ओव्हर ब्रिज दुर्घटनेनंतर या पुलाच्या बांधकामासाठी खासदार निधीतून २ कोटी रुपये दिले होते. तत्कालीन रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी हि माहिती दिली होती.

सचिनने दत्तक घेतलेल्या गावांच काय झालं?

खासदार आदर्श ग्राम योजनेतून सचिनने दोन गाव दत्तक घेतली होती. यामध्ये पाहिलं गाव आंध्र प्रदेशमधलं पुत्तम राजू केंद्रिगा हे होता.

या गावात ३ वर्षाच्या काळात ६.४ कोटी रुपये खर्च करत सचिनने नवीन रस्ते, जुन्या रस्त्यांचं डांबरीकरण, शेतरकऱ्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाने शेती करण्यासाठी प्रशिक्षण, सुशोभीकरण अशा गोष्टी पूर्ण केल्या होत्या.

तर दुसऱ्या गावामध्ये महाराष्ट्रातल्या उस्मानाद जिल्ह्यातील डोंजा गावाचा समावेश होता. तत्कालीन सहायक आयुक्त आयुष प्रसाद यांनी त्यावेळी सांगितलेल्या माहितीनुसार,

सचिनने या गावात  ४ कोटीचा निधी दिला होता. त्यातून नवीन पाणी योजना, नवीन रस्ते, ७० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या शाळेच नवीन बांधकाम अशी विकास काम करण्यासाठी सुरुवात झाली होती. डिसेंबर २०१७ मध्ये सचिनने भेट दिली तेव्हा प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहचवण्याचे निर्देश दिले होते.

शेवटच्या दिवशी पगाराची रक्कम दान केली

तर राज्यसभा सदस्यत्वाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवृत्त होताना सचिनने खासदार म्हणून मिळालेले संपूर्ण वेतन आणि सर्व भत्ते पंतप्रधान मदत निधीला दान केले होते. ६ वर्षांच्या काळात सचिनला जवळपास ९० लाख रुपये वेतन आणि इतर मासिक भत्ते मिळाले होते. 

त्यावेळी सचिनचे हे योगदान संकटात असणाऱ्यांना मदत करण्यासाठी नक्कीच उपयोगी पडेल, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली होती. 

हे हि वाच भिडू

1 Comment
  1. Ankush says

    Te 2 ushya nch kay prakran e o?

Leave A Reply

Your email address will not be published.