सहकार मंत्रालय निर्माण होणं हे नरेंद्र मोदींच्या गुरूंचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता.

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या घोषनणेनंतर पंतप्रधान मोदींनी आता सहकार क्षेत्राकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. 

आता सहकारातून समृद्धी म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्याने सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रातील वाटचाल सोपी होणार असून सहकार क्षेत्रात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला वाव मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडेच सहकार मंत्रालयाचा पदभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात कळलेच कि, भाजप या क्षेत्रात काय आणि कसे योगदान देतील, काय बदल घडवतील तेही आपण पाहूच …

आधी हे जाणून घेऊया कि हे मंत्रालय स्थापन करण्यामागे नक्की पार्श्वभूमी काय आहे. 

केंद्र सरकारने ‘सहकार मंत्रालया’ची स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले याबद्दल शंका नाही पण संपूर्ण श्रेय आपण मोदींना नाही देऊ शकत कारण, याचं खर श्रेय जात ते त्यांच्या गुरूला !

केंद्र सरकारने खास वेगळं सहकार मंत्रालय स्थापन करावं यासाठी संघाचा भाग असणाऱ्या ‘सहकार भारती’ या संस्थेने पुढाकार घेतला होता. याच सालात फेब्रुवारी महिन्यात त्याचा ठराव करून सहकार भारती संस्थेने तो केंद्र सरकारला सोपवला होता.

या संस्थेची स्थापना केली ते नरेंद्र मोदींचे गुरु लक्ष्मणराव इनामदार यांनी.

मोदी जसे सत्तेत आले तसे त्यांनी सहकार मंत्रालय असावं यासाठी प्रयन्त केल्याचं खुद्द सहकार भारती संस्थेचं म्हणणं आहे.

ही सहकार चळवळ पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त असली पाहिजे असं ‘सहकार भारती’ची भूमिका असते.

थोडक्यात या मंत्रालयाचा उद्देश असा आहे कि, सहकारी संस्थांसाठी ’व्यवसाय सुलभीकरण’ प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा आहे. 

गेल्या काही काळापासून त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांची ‘इमेज’अतिशय नकारात्मक झालेली आहे.

अगदी पूर्वीपासूनच अपवाद सोडता या सहकार क्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढीस लागला आहे. जे देशासाठी  लोकांच्या सहभागातून आर्थिक विकासाचं एक उत्कृष्ट मॉडेल बनलेल्या सहकारी क्षेत्रात प्रस्थापितांचा वावर आणि त्यांचा भ्रष्टाचार हा कंट्रोल करता आलेला नाही.

पण तरीही नव्याने स्थापन झालेले हे खाते देशातील सहकार चळवळ बळकट करू शकेल का, हि शंका आहे पण ते आपल्याला येत्या काही काळात कळूनच जाईल.

हे मंत्रालय या क्षेत्रासाठी प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक अशी त्रिसूत्री मांडणार आहे.

महाराष्ट्रासह देशातील काही सहकारी बँकांमध्ये, सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरणी यात झालेल्या भ्रष्टाचारामुळेही सहकार चळवळीवर संशय येतोय पण आता या क्षेत्रात किती साफसफाई होणार आहे  जसं हे केंद्र सरकार सांगतंय तसंच होणार का हा एक प्रश्न आहे.

सहकाराच्या आर्थिक विकासाचे मॉडेलला हे मंत्रालय किती बळकटी देतंय हे भविष्यात बघूया.

हे हि वाच भिडू :

• नव्यानं स्थापन झालेलं सहकार मंत्रालय महाराष्ट्रासाठी स्पेशल ठरणार कि कुरघोडीचं राजकारण.
• टाटा बिर्लांसारख्या उद्योगपतींनी भारत सरकारपुढे सहकारी शेतीची संकल्पना मांडली होती.
• मनमोहनसिंग आणि पवारांनी मिळून घेतलेला एक कटू निर्णय देशाच्या औषध क्षेत्राला बळ देऊन गेला..