देशातील सगळ्यात मोठे उद्योजक सहाराश्रींना जेल मधून बाहेर येण्यास देखील पैसे नव्हते.
सुब्रतो राय सहारा. एकेकाळचे देशातील अग्रगण्य उद्योगपती. ज्यांच्याकडे देशातील बड्या – बड्या राजकारण्यांचा, सिनेमावाल्यांचा, खेळवाल्यांच्या आणि सत्ताधीशांचा राबता असायचा. या सर्वांच्या नजरेत ते एक महान गृहस्थ आणि दानशुर कर्ण असे सगळेच होते.
साल होत १९७८. उत्तरप्रदेशमधील गोरखपूर येथे या तरुणाने एका छोट्या स्कूटरवरुन सहारा चिटफंड कंपनीची सुरुवात केली.
हळू हळू ही कंपनी रिअल इस्टेट, टेलिकॉम, टुरिझम, एअरलाईन्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स, बँकिंग आणि मीडियामध्ये अशा जवळपास सर्वच क्षेत्रात आपले पाय रोवत गेली.
पुढे त्याच्या कंपनीने लंडन – न्यूयॉर्क मध्ये जवळपास ४ हजार ४०० कोटी रुपयांची हॉटेल विकत घेत परदेशांमध्ये आपल्या उद्योगांचा विस्तार केला.
एक काळ असा आला की प्रतिष्ठित टाईम्स मासिकाने सहारा ग्रुपला रेल्वेनंतर भारतात सर्वाधिक रोजगार देणारी कंपनी म्हणून गौरव केला.
सुब्रत रॉय सहारा आपल्या कंपनीला एक कुटुंब म्हणत आणि स्वत: ला त्यांचा पालक म्हणणं पसंत करत असतं.
२००४ साली त्यांच्या दोन्ही मुलींच्या लग्नामध्ये तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी पासून ते अमिताभ, शाहरुख, ऐश्वर्या रॉय, अनिल अंबानींपर्यंत सगळ्याचा समावेश होता. राजकारण, क्रीडा, उद्योजक, बॉलिवूड या क्षेत्रातील असा कोणताही सेलिब्रिटी नव्हता जो त्यादिवशी इथे उपस्थित नव्हता.
पण एक काळ असा आला की गुंवणूकदारांचे पैसे देखील द्यायला नसल्यामुळे बँक खाती, सगळी संपत्ती सील केली गेली. अटक झाल्यानंतर जामीन करायला देखील पैसे नसल्याने न्यायायलायने नकार दिला आणि जेलमध्येच राहव लागलं होतं.
असा आला घोटाळा बाहेर
ही गोष्ट सुरु होते २००९ मध्ये. जेव्हा एखादी सेबी नोंदणीकृत कंपनी आपल्या व्यवसाय वाढवण्यासाठी मार्केटमधून पैसे उभे उभारण्याकरिता कंपनीचे शेअर्स नागरिकांना विकते. आणि त्याबदल्यात त्यांच्या कडून पैसे घेते. त्यामुळे कोणतीही खाजगी कंपनी सार्वजनिक होते.
यालाच आयपीओ अर्थात Initial Public offer म्हणतात.
आयपीओ आणण्यापुर्वी कंपनीला सेबी कडून परवानगी घ्यावी लागते. ज्यासाठी कंपनीला Draft Red Herring Prospectus म्हणजे डीआरएचपी द्यावा लागतो. (हा एक प्रकारचा कंपनीचा पुर्ण बायोडाटाच असतो. यामध्ये शेअर मार्केटमधून पैसे गोळा करणाऱ्या कंपनीची संपूर्ण माहिती आहे. जसे- कंपनीचे नाव, पत्ता, किती पैसे आहेत, ती काय काम करते, पैसे कशासाठी लागणार आहेत याची सर्व माहिती असते.)
या डीआरएचपीचा पुर्ण अभ्यास करुन कंपनीला आयपीओसाठी परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवते.
१३ सप्टेंबर २००९ मध्ये सहारा ग्रुपच्या एक कंपनी सहारा प्राइम सिटीने आयपीओसाठी सेबीला डीआरएचपी पाठविले. म्हणजेच, बाजारातून पैसे पाठविण्यासाठी त्यांनी आपला बायोडाटा पाठवला. कंपनीच्या बायोडेटाचा अभ्यास करताना सेबीच्या लक्षात आलं की, सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआयआरईसीएल) आणि सहारा हाउसिंग इनव्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआयसीएल) या दोन कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गडबड आहे.
हे सर्व चालू असतानाच २५ डिसेंबर २००९ आणि ४ जानेवारी २०१० ला सेबीला या दोन्ही कंपन्यांविषयी तक्रार मिळाली. त्यात म्हटले आहे की या कंपन्या चुकीच्या मार्गाने ओएफसीडी देवून पैसे गोळा करत आहे.
ओएफसीडी अर्थात Optional Fully Convertible Debenture . म्हणजे लोकांकडून पैसे उधार घेण्याची एक पद्धत, ज्यात त्याबदल्यात त्यांना व्याज दिले जाते.
सोबतच या माध्यमातून गुंतवणूकदारही कंपनीचे शेअर होल्डर होऊ शकतात. ओएफसीडीचेही काही नियम आहेत. जर ५० पेक्षा कमी लोकांना ओएफसीडी केले गेले असेल तर कंपनी रजिस्ट्रारकडून परवानगी घ्यावी लागते आणि ५० पेक्षा जास्त लोकांकडून ओएफसीडी करायचे असल्यास सेबीकडून परवानगी घ्यावी लागते. आणि ही सगळी प्रक्रिया सहा महिन्यांमध्येच पुर्ण करावी लागते.
या दोन तक्रारींनंतर सेबीचा संशय खरा ठरला आणि त्यांनी पुढील चौकशी चालू केली.
या सर्व व्यवहारांबद्दल आणि पैशांबद्दल सेबीने कंपनीला स्पष्टीकरण मागितले. तसेच असे लक्षात आले की, या दोन्ही कंपन्यांनी १९९८ ते २००९ या काळात ओएफसीडी द्वारे तब्बल १ कोटी ९८ लाख ३९ हजार ९३९ गुंतवणूकदारांकडून २४,१०० कोटी रुपये उभे केले. आणि हे सर्व व्यवहार करतेवेळी सहारा समुहाने सेबीची परवानगी घेतली नव्हती. तसेच सहा महिन्यांचे व्यवहार दहा वर्ष चालू होते. आकर्षक व्याजाच्या भूलथापांना फसणारे भारतीय इथे ही फसले.
यानंतर सेबीने या सगळ्या व्यवहारांवर बंदी घातली. आणि हे सगळे पैसे सव्याज परत करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला सहाराने अलाहाबाद न्यायालयात आव्हान दिले. पण तिथे हा निकाल सेबीच्या बाजूने लागला. त्यानंतर सहाराने सर्वोच्च न्यायलयात अपील केले. पण न्यायालयाने त्यांना सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल मध्ये जाण्याचे आदेश दिले. इथे ही निकाल सहाराच्या विरोधात गेला. शेवटी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र न्यायालयाने सेबीला बरोबर मानत सहारा समुहाला १५ टक्के व्याजासह तीन हप्तांमध्ये पैसे परत करण्याचे आदेश दिले.
१२७ ट्रक भरुन कागदपत्रे
सोबतच न्यायालयाने यासंबंधातील सर्व कागदपत्रे सेबीला देण्यास सांगितले. त्यावेळी सहारा समुहाने तब्बल १२७ ट्रक भरुन कागदपत्रे सेबीला पाठविली. पण ज्यांच्या नावाने गुंतवणूक झाल्याचे कागदोपत्री नोंदविले गेले होते, त्यातील कित्येक गुंतवणूकदारांची नावं मुळात बनावट होती.
यानंतर सहाराने पहिल्या हप्त्यात सेबीच्या खात्यात ५२१० कोटी रुपये जमा केले. उर्वरित गुंतवणूकदारांचे पैसे आम्ही थेट त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले असल्याचे सांगितले. पण पैसे परत करण्यासाठीचे पुरावे मागितल्यानंतर सहारा ना ते देऊ शकले, ना पैशाचा स्रोत सांगू शकले.
सहारांना अटक :
यानंतर सहाराने दुसरा आणि तिसरा हप्ता न भरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराचे बँक खाते ताब्यात घेऊन मालमत्ता सील करण्यास सांगितले. सोबतच देशातील एक मोठे उद्योगपती आणि सहारा समुहाचे चेअरमन सुब्रत रॉय यांना फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अटक करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर जामिनासाठी १० हजार कोटी रुपये भरता न आल्याने रॉय जवळपास दोन वर्ष तुरुंगातच होते
इडीची एन्ट्री :
त्यानंतर एन्ट्री झाली ‘इडी’ ची. खोट्या गुंतवणूकदारांच्या नावे गुंतवणूक केल्याचे दाखवल्याने इडीने सहारा समुहावर मनी लॉन्ड्रींगचा गुन्हा दाखल केला. ज्याची चौकशी अजूनही चालू आहे.
दरम्यान दोन वर्षांचा तिहारमधील मुक्काम पुर्ण झाला आणि तितक्यात त्यांच्या वृद्ध मातेचे निधन झाले आणि इकडून तिकडून पैसे गोळा करुन रॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून पॅरोलवर मुक्तता मिळवली. सध्या ते याच पॅरोलवर आहेत.
हे ही वाच भिडू.
- मुंबईत चाळीस रुपये घेवून आलेल्या पोराने पाच हजार कोटींचा घोटाळा करुन दाखवला.
- एका क्षणात पोरगीचं भांड फुटलं आणि ५० हजार कोटींची कंपनी रस्त्यावर आली
- भारतात गुन्हा करायचा न् इंग्लंडला पळून जायचं ही प्रथा कशामुळे पडली?