मुलींच्या सैनिकी शाळांची सुरुवात महाराष्ट्रात १९९७ सालीच झाली आहे…
आज भारताचा अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिन. संपूर्ण देशात हा दिवस अत्यंत उत्साही आणि साकारातमक वातावरणात साजरा केला जात आहे. याच सोबत आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून धवजरोहण करून देशाला संबोधित देखील केले.
या भाषणात त्यांनी आपल्या कामाचं रिपोर्टकार्ड देशापुढे मांडले. त्याचबरोबर नजीकच्या काळात राबवायच्या काही योजना देखील सांगितल्या. याच भाषणात मोदींनी नॅशनल हायड्रोजन मिशन सारख्या काही महत्वाच्या घोषणा देखील केल्या. मात्र यात सगळ्यात सर्वात लक्षवेधक घोषणा ठरली ती
मुलींसाठी सैनिक स्कूलचे दरवाजे खुले करण्याची.
आता देशातील सगळ्या सैनिक शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्यात येणार आहे. देशात याआधी प्रायोगिक तत्त्वावर मिझोरममध्ये हा प्रयोग करण्यात आला होता. पण आता देशभरातील सैनिकी शाळांमध्ये हा निर्णय लागू होणार. त्यामुळेच एक क्रांतिकारी निर्णय म्हणून याकडे बघितले जात आहे.
पण देशात हा निर्णय काही पहिल्यांदाच झालेला नाही. कारण महाराष्ट्रात याआधीच १९९७ साली मुलींसाठीच्या सैनिक स्कुलची सुरुवात करण्यात आली आहे.
युती शासनाच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या सैनिकी शाळांची सुरुवात केली होती.
त्याच झालेलं असं कि, त्यावेळी म्हणजे १९९६ च्या दरम्यान पुण्याच्या नॅशनल डिफेन्स अकादमी अर्थात, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीने महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक सर्वेक्षण केलं होतं. यात त्यांनी एनडीए पुण्यात, महाराष्ट्रात असून देखील महाराष्ट्रातील मुलांची संख्या अत्यंत कमी आहे, मराठी तरूणांमध्येही जवान आणि अधिकारी होण्याचे कसब असताना ते मागे पडतात.
त्यामुळे देशाच्या रक्षणासाठी जे जवान काम करतात त्यामध्ये मराठी टक्का कमी आहे. त्यातही लष्करातील अधिकारी पदांवर मराठी तरुणांची संख्या नगण्य आहे असे सगळे निष्कर्ष काढले. याबाबतचा सविस्तर अहवाल बघितल्यानंतर त्यावर काही उपाय सुचवण्यात आले. यात सैनिकी शाळा काढून त्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत पाठवता येऊ शकेल, असा आराखडा मांडण्यात आला.
मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी त्यावर तात्काळ निर्णय घेत सैनिकी शाळासाठी एक धोरण आखले.
या अंतर्गत त्यांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिकी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून सैनिकी आणि मैदानी आवड असणाऱ्या पाचवी ते बारावीच्या मुलांना लहानपणापासूनच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आणि संरक्षण विभागाच्या इतर विभागांच्या परीक्षांसाठी तयार करण्याचा उद्देश ठेवला होता.
सोबतच त्यावेळी मुलींना देखील विशेष सैनिकी शाळा सुरु करण्याची शिफारस केली होती. मनोहर जोशी यांनी त्यावर देखील तात्काळ निर्णय घेत या शिफारशीला मान्यता दिली आणि
जुलै १९९७ पासून भारतातील पहिली मुलींची सैनिकी शाळा पुण्यात सुरु करण्यात आली.
सुरुवातीला ४० मुलांना पाचवीनंतर प्रवेश देण्याचे ठरले. विद्यार्थ्यांची निवड चाचणी परीक्षेमधून घेतली जाते. शारीरीक शिक्षण, मैदानी खेळ, गिर्यारोहण, शस्त्रात्र प्रशिक्षण, या गोष्टी शिकवण्या बरोबरच महाराष्ट्र सरकारचा अभ्यासक्रमही इथे विद्यार्थ्यांना शिकवलं जाईल असा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला. हळू हळू प्रत्येक वर्षी एक तुकडी वाढवण्यात आली.
मनोहर जोशी यांच्या याच संकल्पनेला पुढे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पुढे नेले. त्यामुळे २००२ सालापर्यंत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिक शाळा सुरू करण्यात आली. आज रोजी महाराष्ट्रात ३८ सैनिकी शाळा आहेत.
हे हि वाच भिडू
- बाळासाहेब मनोहर जोशींना म्हणाले, तुमचं सरकार गेलं खड्ड्यात, या पोरांना सोडवा.
- नीती आयोग ते गतिशक्ति योजना; आपल्या ८ भाषणांमध्ये पंतप्रधानांनी हे मुद्दे मांडले आहेत
- रेल्वेमध्ये गार्डची नोकरी केलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकाने भारताचा राष्ट्रध्वज बनवला.