दुर्दैवाने बाबासाहेब हा खटला हरले पण ती एका सामाजिक क्रांतीची सुरवात ठरली

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत कलम १९ मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अमूल्य गोष्ट भारतीयांना दिली. त्यातुन प्रत्येकाला लिहिण्याचे, बोलण्याचे, मत मांडण्याचे, विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. पण हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय असते आणि ते किती महत्वाचे असते हे बाबासाहेबांनी फार पूर्वीपासूनच जाणलं होत.

उच्च शिक्षित असलेल्या बाबासाहेबांच आधुनिक शिक्षण युरोप-अमेरिकेत झालं होत. तिथल्या आणि भारतातील उदारमतवादी परंपरांनी आणि चळवळींचा प्रभाव त्यांच्यावर झाला.

याच उदारमतवादी विचारातून त्यांनी रघुनाथ धोंडो कर्वेंचा ‘समाजस्वास्थ्य’ या मासिकाच्या बाजूने ठाम उभं राहत त्यांचा खटला घेतला होता. 

हा खटला साधासुधा अजिबातच नव्हता. त्याकाळच्या एका क्रांतीची सुरुवात होती असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. आजच्या २१ व्या शतकात देखील जे आपण खुल्यापणाने बोलणं वर्ज्य समजतो त्या लैंगिक सुधारणांवर बोलण्याच आणि त्या संबंधित खटला देखील लढवण्याचं धाडस आंबेडकरांनी १९३४ साली दाखवलं होतं.

विसाव्या शतकापासूनच कर्वे आपल्या प्रामुख्याने लैंगिक विषयांना वाहिलेलं त्यांचं ‘समाजस्वास्थ्य’ या मासिकामधून लैंगिक ज्ञानाबद्दल बोलायचे, लिहायचे. जे प्रश्न दबक्या आवाजात बोलतो, कर्वे ते त्या काळात मुक्तपणे बोलायचे. त्यामुळे त्यांच्यावर रूढी, परंपरावादी यांच्याकडून टोकाची टीका व्हायची.

पण सगळ्या टीकांना दावणीला बांधत वैयक्तिक प्रश्नांना ते सार्वजनिकरीत्या उत्तर देत असतं. त्यासोबतच नैतिकच्या आणि अश्लीलतेच्या मुद्द्यांवर नवी आधुनिक भूमिका घेत प्रकाशित होत असे. विज्ञानाची आणि वैद्यकीय शास्त्राची बैठक त्यांच्या या कार्यामागे होती.

पण हेच रूढी, परंपरावादी, केवळ टीका करून शांत बसायचे नाहीत. तर त्यांच्यामागे खटल्यांचं शुक्लकाष्ट पण लावायचे. १९३१ मध्ये त्यांच्यावर पहिला खटला भरला पुण्याच्या तक्रारदारांनी.

कर्वेंच्या ‘व्यभिचाराचे प्रश्न’ या लेखामुळे त्यांना अटकही करून १०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. यावर ते उच्च न्यायालयात शिक्षेविरोधात अपीलात गेले तेव्हा हा खटला इंद्रवदन मेहता या न्यायाधीशांसमोर चालला आणि त्यांचे अपील फेटाळले लावले.

पण यानंतर देखील ते डगमगले नाहीत कि थांबले नाहीत. एकटेच लिहीत राहिले. टीका सहन करत होते.

१९३४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना पुन्हा एकदा अटक झाली. खटला भरला गेला.

यावेळेस कारण होते ‘समाजस्वास्थ्य’ च्या गुजराती अंकात वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना त्यांनी दिलेलं प्रश्न क्रमांक ३, ४ आणि १२ ची उत्तरं. हस्तमैथुन, समलिंगी संभोग यांसारख्या विषयांवरील प्रश्न खूपच वैयक्तिक समस्यांबाबत होते. वाचक लैंगिक समस्येबद्दल प्रश्न विचारतात आणि कर्वे त्यांना उत्तर देतात. असं समीकरण बरीच वर्ष चालू होते.

या विषयाला आणि उत्तरांना अश्लील ठरवत पुन्हा एकदा कर्व्यांच्या वाट्याला न्यायालयातली लढाई आली. पण यावेळेस मात्र ते एकटे नव्हते. आधुनिक विचारांची कास धरत डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांनी वकिलीचा कोट चढवत कर्वेंचं वकीलपत्र घेतलं. र.धों. कर्व्यांच्या मागे ते पहाडासारखे उभे राहिले.

कर्वे जे विषय हाताळताहेत ते समाजाच्या एकंदरित स्वास्थ्यासाठी, आधुनिक समाजासाठी अत्यावश्यक होते असं बाबासाहेब त्यावेळी म्हणाले होते.

खटला पुन्हा एकदा न्यायाधीश इंद्रवदन मेहता यांच्यासमोरच चालला. २८ फेब्रुवारी ते २४ एप्रिल १९३४ या दरम्यान ‘समाजस्वास्थ्य’च्या या खटल्याची सुनावणी चालली. डॉ. आंबेडकरांसोबत त्यांचे सहकारी असईकर यांनीही या खटल्यात त्याच्या जोडीने काम पाहिलं.

सरकार रूढीवाद्यांना बरं वाटावं म्हणून कर्वेंविरुद्ध कारवाई करत आहे, हे बाबासाहेबांना फारच विचित्र वाटलं. ‘समाजस्वास्थ्य’चा मुख्य विषय हा लैंगिक शिक्षण, स्त्री पुरुष संबंध होता. त्याविषयी सर्वसामान्य वाचकांनी जर प्रश्न विचारले असतील, तर उत्तर का द्यायचं नाही, असा बाबासाहेबांचा प्रश्न होता. ‘समाजस्वास्थ्य’नं अशा प्रश्नांना उत्तरं न देणं म्हणजे कामच थांबवणं असं होतं ना?

मुख्य आक्षेप अर्थातच लैंगिक प्रश्नांची मांडणी आणि त्याला जोडलेल्या अश्लीलतेच्या शिक्क्याचा होता.

कोर्टरूममध्ये युक्तिवाद सुरु झाला. बाबासाहेबांनी पहिला युक्तिवाद असा केला की,

“लैंगिक विषयांवर कोणीही लिहिलं तर त्याला अश्लील ठरवता कामा नये,”

त्यावर न्यायाधीशांनी आर्ग्युमेंट केलं की,

विकृत प्रश्न छापायचेच कशाला आणि तसे प्रश्न असतील तर त्यांना उत्तरच कशाला द्यायचं?

त्यावर पुन्हा बाबासाहेबांनी उत्तर असं दिलं की,

जर ती विकृती असेल तर ती ज्ञानानेच जाईल. नाही तर कशी जाईल? त्यामुळे प्रश्नाला कर्व्यांनी उत्तर देणे हे क्रमप्राप्तच आहे,”

समाजातल्या काहींना एखादा विषय आवडत नाही, म्हणून तो बोलायचा नाही, हे डॉ. आंबेडकरांना पटत नव्हते. म्हणूनच कर्व्यांनी लिहायचेच नाही, या मांडणीला त्यांनी त्याकाळी तीव्र आक्षेप घेतला.

त्यावेळी बाबासाहेब या एका खटल्याच्या निकालाचं उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून कदाचित बोलत नसावेत, तर समाज कोणत्या दिशेला जातो आहे आणि जायला हवा याचं भविष्य डोळ्यांसमोर दिसत असल्यासारख्या भूमिका ते मांडतात.

समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत आंबेडकर हॅवलॉक एलिससारख्या तज्ज्ञांच्या ग्रंथांचे, संशोधनाचे दाखले देतात. त्यांचात जर तशी जन्मत:च भावना असेल, तर त्यात काही गैर आहे असं मानण्याची काही गरज नाही. त्यांना वाटतं त्या प्रकारे आनंद मिळवण्याचा अधिकार आहे. असं ते म्हणत.

र. धों. कर्वे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९३४ मध्ये हा खटला हरले. त्यांना २०० रूपयांचा दंड झाला. पण समाजाच्या वर्तमान आणि भविष्यावर परिणाम करणारा हा न्यायालयीन खटला जय-पराजयाच्या पलीकडचा होता.

दोन महत्त्वाच्या अधिकारांबद्दल इथे बाबासाहेब भूमिका घेतात. एक लैंगिक शिक्षणाचा अधिकार. त्या विषयाच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही बुरसटलेल्या विचारांना आड येऊ देण्यास बाबासाहेब तयार नव्हते. साहजिक हे अडथळे परंपरांचे होते.

बाबासाहेबांनी याच उदारमतवादी विचारातून १९३७ साली संतती नियमनाचं बिनसरकारी विधेयक तत्कालीन मुंबईत आपल्या एका सहकाऱ्याला मांडायला सांगितलं. त्यावेळेसचं त्यांचं भाषणही उपलब्ध आहे आणि ते अत्यंत सविस्तर आहे.

या खटल्यात हरल्यानंतर देखील र. धों. कर्वे तर संतती नियमनावर शेवटपर्यंत लिहित राहिले, डॉ. आंबेडकरसुद्धा संसदपटू म्हणून त्या मुद्द्यावर कार्य करीत राहिले.

१९३४ ते २०२१ असा भला मोठा कालखंड निघून गेलाय. पण आज इतक्या वर्षांनंतरही लैंगिक विषयांवरच्या चित्रपट, नाटक, पुस्तकांवरून आपल्या समाजात हिंसक विरोध होतो हे दिसतांना ८० वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी लढवलेला कर्वेंचा खटला अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

हे हि वाच भिडू.

• MSEB चा पाया देखील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतून रचण्यात आलाय.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, पराभवाला मी भीत नाही
• त्या गर्दीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जमिनीवर बसून गाडगेमहाराजांच किर्तन ऐकत होते.