स्वाभिमानी, रयत, शिवसंग्राम आता ‘स्वराज्य’, राजकीय पक्ष स्थापनेची पहिली स्टेप म्हणजे संघटना

संभाजीराजे छत्रपती यांची काल पुण्यात पत्रकार परिषद झाली. राज्यसभेचा कार्यकाळ नुकताच संपल्यानंतर त्यांची पुढची भूमिका काय असणार? यासंदर्भात माहिती देताना त्यांनी दोन महत्वाच्या घोषणा केल्या.

राज्यसभेची निवडणूक लढवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ‘स्वराज्य’ नावाची संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्वराज्य ही राजकारण विरहित संघटना असणार आहे. यामार्फत ते आपली ताकद सगळीकडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तर “ही संघटना उद्या राजकीय पक्ष झाला तरी त्यासाठी माझी तयारी आहे”, असं देखील संभाजीराजे म्हणालेत. 

या वक्तव्याने आपोआप महाराष्ट्राच्या संघटनेच्या इतिहास आम्ही पोहोचलो. ‘राजकारण विरहित’ असं म्हणत आजवर अनेक संघटना महाराष्ट्रात उभ्या झाल्या. समाजाच्या एखाद्या घटकासाठी, काही सामाजिक प्रश्नांसाठी लढणे, हा त्यांचा उद्देश्य सांगितला गेला होता. मात्र पुढे जाऊन त्यांचा राजकारणात प्रवेश झालाच.

तेव्हा साधारणतः २००० नंतर कोणकोणत्या अशा संघटना स्थापन झाल्या, त्यांचाच आढावा घेऊयात…

१) स्वाभिमानी संघटना

संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने मुंबईत युवा बेरोजगारी, आरोग्य सेवा, मूलभूत सुविधा यासंदर्भातले सामाजिक प्रश्न मांडण्यासाठी नितेश राणे यांनी २०१० मध्ये ‘स्वाभिमानी संघटना’ स्थापन केली.

ते युवक काँग्रेस, मुंबईचे सरचिटणीसही होते परंतु डिसेंबर २००८ मध्ये त्यांच्यातील आणि इतर स्थानिक काँग्रेस नेत्यांमधील संघर्षामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

सुरुवात झाली पाणी प्रश्नापासून.

२०१० ला संघटनेची स्थापना केली तेव्हा उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला संस्थेने एक टोल फ्री हेल्पलाईन सुरू केली जिथे नागरिकांना खाजगी पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकरविरोधात तक्रारी नोंदवता येतील. त्यावेळी खासगी टँकर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निश्चित केलेल्या दराच्या ६ ते २५ पट इतक्या मोठ्या प्रमाणात दर आकारत होते, असा राणे यांचा दावा होता. 

मात्र ‘पाणी-माफियांना’ रोखण्यात ते अपयशी ठरले. तेव्हा त्यांनी शिवसेना-भाजप प्रशासित बीएमसीला जबाबदार धरलं होतं. 

स्वाभिमान संघटनेने अनेक रोजगार मेळावे आयोजित केले. ऑक्टोबर २०११ मध्ये मुंबईतील कामगार मैदान इथे सर्वात मोठा जॉब फेअर आयोजित करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. यावेळी शारीरिकदृष्ट्या अपंगांसह बेरोजगार तरुणांना २५,००० पेक्षा जास्त रोजगार दिला गेला होता, असं सांगितलं जातं.

याच मुद्यांच्या आधारे संघटनेचा विस्तार होत गेला. आधी मुंबई शहरभर आणि कोकण विभागापर्यंत त्याचा विस्तार झाला आहे. दरम्यान काँग्रेस नेते नारायण राणे यांच्यावर पक्षाऐवजी एसएससाठी काम करत असल्याची टीका झाली.

त्यानंतर २०१८ नारायण राणे यांनी काँग्रेसमधून राजीनामा दिला. त्यांनी नितेश राणे यांना लॉन्च करत ‘स्वाभिमानी संघटना ही राजकीय पक्षाचा भाग असेल’ असं सांगितलं. ..

यातून स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष’ नावाचा नवा पक्ष सुरू केला. 

२०१९ मध्ये नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष लोकसभेच्या निवडणुकीला उभा राहिला. एका सीटसाठी त्यांनी निवडणूक लढवली मात्र ती देखील जिंकता आली नाही. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षात ही संघटना विलीन झाली. 

२) प्रहार संघटना 

आमदार बच्चू कडू यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात तशी झाली शिवसेनेतून, मात्र अपंग बांधवांसाठीच्या सायकलींच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाबाबत कुरघोडीचे राजकारण झाले. त्यानंतर स्थानिक नेत्यांशी मतभेद झाल्याने त्यांनी शिवसेना सोडली.

त्यानंतर त्यांनी अपंग, रुग्ण, विधवा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी त्यांनी प्रहार संघटना काढली. या संघटनेच्या माध्यमातून अनेक लोकोपयोगी उपक्रम राबवले, आंदोलने केली. त्या जोरावर २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत बच्चू कडू प्रचंड मतांनी विजयी झाले. मात्र आपली संघटना राजकारणासाठी नसून समाजकारणाची आहे, असा आदेश त्यांनी प्रहारच्या कार्यकर्त्यांना दिला आणि आपले समाजसेवेचे व्रत चालू ठेवले.

असं असलं तरी संघटनेच्याच जोरावर २००४ नंतर २००९, २०१४ आणि २०१९ असे सलग चार वेळा अपक्ष आमदार म्हणून ते निवडून आले. २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नीला उमेदवारी देऊन त्यांनी या गंभीर विषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यातून  महाविकासआघाडीच्या सरकारमध्ये त्यांनी अनेक खात्यांचे राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली आहे.

दरम्यान त्यांच्या संघटनेचा कल देखील त्यांनी राजकारणाकडे वळवला. २०१८ साली प्रहार संघटना महापालिकेच्या सर्वच्या सर्व जागा लढविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत बच्चू कडूंच्या प्रहार संघटनेनं शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. 

३) शिवसंग्राम 

आमदार विनायक मेटे यांनी २००२ मध्ये शिवसंग्राम संघटना सुरू केली होती. मराठा समाजाचे काम करणं हे त्यामागचं उद्दिष्ट होतं. त्यावेळी ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये कार्यरत होते. मात्र २०१४ मध्ये विनायक मेटे राष्ट्रवादीतून बाहेर पडून भाजप, शिवसेना महायुतीत सामील झाले होते. २०१६ मध्ये त्यांना भाजपाकडून विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आले.

त्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांनी शिवसंग्राम प्रणित भारतीय संग्राम परिषद स्थापन केली. त्यावेळी ते म्हणाले होते, “पक्षाच्या माध्यामतून मराठा आरक्षणाबरोबरच वंचितांच्या आरक्षणासाठी लढा सुरु ठेवणार आहे, सामान्य माणूस आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी पक्ष कायमस्वरूपी काम करेल,” अशी घोषणा आमदार विनायक मेटे यांनी केली होती.

त्यानंतरच्या बीड जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांचे ४ उमेदवार निवडून आले होते.

४) संभाजी ब्रिगेड

 या संघटनेची बिजं १९९० साली पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी स्थापन झालेल्या मराठा सेवा संघाच्या निर्मितीत आहेत. मराठा-कुणबी समाजातील सरकारी अधिकाऱ्यांना एका मंचावर आणून त्यांचं संघटन उभं करणं आणि समाजाचं प्रबोधन करणं हा प्रमुख उद्देश मराठा सेवा संघाच्या स्थापनेवेळी होता.

स्थापनेच्या काही वर्षांतच ३० पेक्षा जास्त विभाग या संघटनेने सुरू केले. त्यातीलच तरुणांसाठीचं संभाजी ब्रिगेड.

२०१० मध्ये दादोजी कोंडदेव यांच्या नावाने दिला जाणारा पुरस्कारही रद्द करणं, २०१२ साली संभाजी ब्रिगेडनं रायगडावरील वाघ्या कुत्रा शिवाजी महाराजाचा नव्हता म्हणत त्याची समाधी फोडणं, २०१७ राम गणेश गडकरी यांनी त्यांच्या नाटकांमधून छत्रपती संभाजी महाराज यांची बदनामी केल्याचा आरोप करत पुण्यातील संभाजी उद्यानातला साहित्यिक त्यांचा पुतळा तोडून मुठा नदीत फेकणं. बाबासाहेब पुरंदरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा लिहिलेला इतिहास कायम निशाण्यावर ठेवणं अशा अनेक गीष्टींनी ही संघटना कायम चर्चेत राहिली. 

हळूहळू तिचा कल राजकारणाकडे वळला.

२०१६ साली मराठा सेवा संघाशी संबंधित संभाजी ब्रिगेडनं राजकीय वर्तुळात सक्रीयपणे उतरण्याचा निर्णय घेतला. आणि ३० नोव्हेंबरला स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणून घोषित केलं. तत्कालीन संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष मनोज आखरे हेच पक्षाचे प्रमुख झाले आणि पुरुषोत्तम खेडेकरांचे पुत्र सौरभ खेडेकर हे सरचिटणीस झाले.

मात्र, संभाजी ब्रिगेड ही सामाजिक संघटना होती आणि त्याच धर्तीवर तिचा प्रसार झाला होता. त्यामुळे राजकीय पक्षास अनेकांचा विरोध होता, त्यातूनच पक्ष आणि सामाजिक संघटना हे दोन गट निर्माण झाले.

२०१९ मध्ये संभाजी ब्रिगेडचे संस्थापक सदस्य प्रवीण गायकवाड यांनी पुणे लोकसभा मतदारसंघातून कॉंग्रेसकडून उमेदवारी मिळावी म्हणून प्रयत्न केले होते. मात्र ते यशस्वी झाले नाही. नंतर विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांनी उमेदवारी मागण्याऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत राहत अनेक सभा केल्या.

निवडणुकाच्या दरम्यान त्यांनी संभाजी ब्रिगेडचा एक मेळावा घेऊन ‘अडचणीच्या काळात शरद पवार यांना साथ देण्याची गरज आहे,’ असे आवाहन केलं. त्यांच्या आवाहनानंतर राज्यभरातील संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते थेट राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या प्रचारात सहभागी झाले होते.

५) स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा आणि त्यांच्या इतर प्रश्नांसाठी कोल्हापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापन केली. शेतकऱ्यांसाठी काम करताना राजकीय महत्वाकांक्षेतून राजू शेट्टी यांनी या संघटनेच्या जोरावर राजकारणाकडे मोर्चा वळवला. ‘स्वाभिमानी पक्ष’ म्हणून त्याला नवीन नाव देण्यात आलं. 

२००४ साली राजू शेट्टी हे स्वाभिमानी पक्षाचे उमेदवार म्हणून शिरोळ मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून गेले होते. पुढे हातकणंगले मतदारसंघातून ते २००९ साली १५व्या लोकसभेवर निवडून गेले.

स्वाभिमानी पक्ष २०१४ मध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत सामील झाला आणि २०१४ च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीत शेट्टी निवडून आले तेव्हा एक जागा जिंकली.

२०१९ मध्ये देवेंद्र महादेवराव भुयार हे स्वाभिमानी पक्षाचे उमेदवार म्हणून मोर्शी मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून गेले. तर राजू शेट्टी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये खासदार झाले.

दरम्यान त्यांचा मुद्दा नेहमी शेतकऱ्यांसाठी राहिला आहे. त्यामुळेच २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी धोरणाविरोधात राजू शेट्टींनी सातत्याने हल्ला चढवलेलं महाराष्ट्राने बघितलं. वीज कनेक्शन तोडणी, दिवसा वीज, शेतकरी आत्महत्या अशा मुद्द्यांवरुन राजू शेट्टी सरकार विरोधात जात त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाय काढता घेतला आहे आणि परत आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून कारभार सुरु केला आहे. 

६) रयत क्रांती संघटना 

२०१७ मध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडल्यानंतर सदाभाऊ खोत यांनी कोल्हापुरात नवी संघटना स्थापन केली. ‘रयत क्रांती संघटना’ असं त्यांच्या नव्या संघटनेला नाव देण्यात आलं. नव्या संघटनेची स्थापना देखल त्यांनी शेतकऱ्यांसाठीच केली.

“मला नेता म्हणून नाहीतर कार्यकर्ता म्हणून जगायचं आहे. आता नांगरणी मीच करणार, पेरणी मीच करणार, खळ्याची मालक मात्र रयतच राहिलं,”

अशी नवी घोषणाही सदाभाऊंनी यावेळी केली होती.

मात्र सदाभाऊ खोत आधीपासूनच राजकारणात ऍक्टिव्ह असल्याने जास्त वेळ ते दूर राहू शकले नाही. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप पक्षाशी हातमिळवणी केली. त्यांचा मुलगा सागर खोत यांनी भाजप पक्षाशी हरकत घेतली तरी पक्षाशी सलोखा कायम ठेवत ‘रयत क्रांती पक्षाची स्थापना’ केली. 

या माध्यमातून राजकारण समाजकारण करण्यासाठी राज्यात पक्ष बांधणी करण्याचा विचार त्यांनी सांगितलं. आजही घटक पक्ष म्हणून संघटना भाजप बरोबर आहे. तर सदाभाऊ खोत आमदार आहेत.

अशा ढिगाने संघटना आजवर राजकारण विरहित म्हणून स्थापना झाल्या आहेत. मात्र त्यांचा कल नंतर राजकीय झाला आहे. असं असलं तरी एक निरीक्षण आहे की, या संघटना पुढे हव्या ताशा यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत.

याचंच कारण काय? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही डीएनएचे पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं…

जोपर्यंत संघटनांना राजकीय मार्ग मिळत नाही तोपर्यंत त्या सामाजिक संस्था म्हणून काम करतात. नंतर त्या पॉलिटिकली ऍक्टिव्ह होतात. मात्र त्यांना राजकीय पार्टी म्हणून त्यांची विचारधारा, थीम पाळण्यात गोंधळ होतो. कामातील कंसिस्टन्सी आणि किती लोकांना अपील होते, लोकांपर्यंत मुळात पोहोचत आहेत का?  याकडे लक्ष दिलं जात नाही.

इथे संघटनेचं नेतृत्व आणि त्याचे कार्यकर्ते दोन्ही महत्वाचे असतात. त्यातही जनतेचा पाठिंबा, विश्वास आणि पक्षाचा अजेंडा, स्ट्रॅटेजी महत्वाचं असतं. यात मागे पडल्याने अशा संघटनेचा सक्सेस रेशो कमी असतो. स्थापन होतात मात्र टिकाव धरण्यात असमर्थ राहतात. शिवाय ही मोठी आयडियॉलॉजिकल प्रोसेस असते. त्यात वेळेनुसार सुधारणा करणं गरजेचं असतं, नाहीतर फॉल हा कंटिन्यू असतो”.

आता संभाजीराजे छत्रपती यांनी देखील स्वतःची अशीच राजकारण विरहित संघटना स्थापन करण्याचं ठरवलं आहे. शिवाय संघटना पुढे पक्ष होऊ शकतो, अशी शक्यता देखील त्यांनी वर्तवली आहे.

तेव्हा त्यांना किती यश मिळेल हे तर पुढचा काळच सांगेल.

हे ही वाच भिडू :

• राज ठाकरेंच्या औरंगाबादच्या सभेला आत्तापर्यन्त 10 हून अधिक संघटनांनी विरोध केलाय..
• भारतातल्या सगळ्या अतिरेकी संघटनांना हा फंडिंग करतो पण गेल्या ३० वर्षात साधा फोटो नाही
• गरिबीत संघटना चालवली पण गांधीजींनी काँग्रेसकडून देऊ केलेली मदत स्वीकारली नाही