खा. संभाजीराजे नव्या पक्षाचा विचार करत आहेत, पण याआधीच्या बहुजन पक्षांचं सध्या काय सुरु आहे?
खासदार संभाजीराजे सध्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचा पुढचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. याच दौऱ्याच्या माध्यमातून ते सध्या मुंबईत यांनी सर्व पक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. त्यानंतर काल त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यात त्यांनी सरकारला ६ जून पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.
मात्र याच संवादादरम्यान एका पत्रकाराने राजेंना व्हाट्सअप वर चालू असलेल्या चर्चेबद्दल विचारणा केली. हि चर्चा होती संभाजीराजेंच्या नवीन राजकीय पक्ष स्थापनेबद्दल.
या प्रश्नावर उत्तर देताना संभाजीराजे म्हणाले,
“बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर नवा पक्ष स्थापन करण्याचा नक्की विचार करू”
यानंतर मात्र सोशल मीडियातील चर्चांना हवा मिळाली. संभाजीराजे नवा पक्ष स्थापन करण्यासंदर्भात चाचपणी करत असल्याचे देखील संकेत मिळाले. पण ते आता पक्ष स्थापन करणार का? आणि केला तर तो प्रयोग किती यशस्वी होणार हे येणारा काळच सांगू शकेल.
मात्र महाराष्ट्रात यापूर्वी देखील बहुजन समाजाला केंद्रीत ठेवून पक्ष स्थापन केल्याचे आणि त्यातून राजकारण करण्याचे प्रयोग झाल्याची काही उदाहरण पहायला मिळतात. त्यामुळे त्या प्रयोगांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणं गरजेचं आहे.
राष्ट्रीय समाज पक्ष
धनगर समाजाला आरक्षण हा अनेक वर्षांपासून मार्गी न लागलेला एक प्रश्न. याच प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी ९० च्या दशकात यशवंत सेनेच्या माध्यामतून प्रयत्न झाले. मात्र, १९९१ साली यशवंत सेना शरद पवार यांच्या उपस्थितीत कॉंग्रेस मध्ये विलीन करण्यात आली. मात्र त्यानंतर नाराज तरुणांनी यशवंत सेना पुरुज्जिवित करण्याचा प्रयत्न केला.
पुढे जावून यशवंत सेनेचे सरसेनापती पद महादेव जानकर यांच्याकडे आले. यानंतर ते महाराष्ट्रासोबतच इतर राज्यातही गेले. त्यावेळी ते उत्तरप्रदेशमध्ये बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांच्या संपर्कात आले. त्यातून कांशीराम यांनी महादेव जाणकारांना मानसपुत्र मानले.
याच दरम्यान जानकर यांनी बसपाच्या तिकिटावर १९९८ मध्ये नांदेड लोकसभेची निवडणूक लढविली मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. या पराभावातूनच राज्यात बहुजन राजकारणाची मुहूर्तवेढ रोवण्यात आली, आणि २००३ मध्ये राष्ट्रीय समाज पक्षाची स्थापना झाली.
महादेव जानकर हा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले.
पक्षाच्या स्थापनेपासूनच ते बहुजनांच्या हक्कासाठी, धनगर समजाच्या आरक्षणासाठी प्रयत्नशील तर आहेत, सोबतच प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात देखील उतरले.
२००४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत रसाप तर्फे २३ उमेदवार उभे करण्यात आले होते. त्यातील २२ उमेदवार ओबीसी गटातील होते. २००९ लोकसभा निवडणुकीसोबत कर्नाटक, आसाम, गुजरात येथे सुद्धा उमेदवारी दिली होती. तर विधानसभा निवडणुकीत ६ उमेदवार उभे केले होते. त्यात अहमदपूर येथून बाबासाहेब पाटील निवडून आले होते.
निवडणुकीच्या माध्यमातून रासप सर्वसमावेशक करावा अशी भूमिका महादेव जानकर यांनी घेतल्याचे पाहायला मिळते. २०१४ मध्ये दौंड मधून राहुल कुल हे रासपच्या तिकिटावर निवडून आले होते. तर २०१९ मध्ये डॉ, रत्नाकर गुट्टे यांच्या रुपात रसपाचा एकमेव उमेदवार गंगाखेड येथून निवडून आला आहे.
तर स्वतः महादेव जानकर भाजपच्या मदतीने विधानपरिषदेचे आमदार आहेत. २०२४ पर्यंत त्यांची मुदत आहे. त्याआधी ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मंत्री देखील होते.
सध्या महादेव जानकर धनगर आरक्षणसोबतच ओबीसी जनगणना व्हावी, मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देवू नये अशी भूमिका मांडत असतात.
वंचित बहुजन आघाडी
प्रकाश आंबेडकर यांनी भारिपच्या माध्यमातून अकोल्यात ‘बहुजन पॅटर्न’ अनेक वर्ष चालविला. त्यामाध्यमातून अकोला जिल्हा परिषद, महापालिका, विधासासभा, अनेक पंचायत समित्या, नगरपालिकेत या पॅटर्न कमाल करत सत्ता हस्तगत केली.
याच बहुजन पॅटर्नला राज्यपातळीवर उतरविण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित आणि बहुजन अशी ओळख तयार करण्यासाठी २०१८ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली. त्यावेळी या आघाडीत एमआयएम बरोबरच जवळपास १०० छोटे पक्ष आणि सामाजिक संघटना सहभागी झाल्या.
२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात वंचितचे उमेदवार ८ जागांवर दुसऱ्या क्रमांकावर होते. तर औरंगाबाद मधून एमआयएमचे इम्तियाज जलील निवडून आले होते. त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वंचितचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. तर एमआयएम या आघाडीतून बाहेर पडली होती.
सर्व समाजाला घेवून सुरु करण्यात आलेल्या हा आघाडीतून काहीजण बाहेर पडत गेले. प्रकाश आंबेडकर कोणाचे ऐकत नाही असा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीतून काही जण बाहेर पडले आहे. यात गोपीचंद पडळकर, लक्ष्मण माने यांची नाव सांगता येतील.
भारतीय संग्राम परिषद
आमदार विनायक मेटे यांनी २००२ मध्ये शिवसंग्राम संघटना सुरू केली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मध्ये राहून विनायक मेटे शिवसंग्रामच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे काम करत होते. दरम्यान २०१४ मध्ये विनायक मेटे राष्ट्रवादीतून बाहेर पडून भाजप, शिवसेना महायुतीत सामील झाले होते. २०१६ मध्ये त्यांना भाजपाकडून विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आले होते.
२०१७ मध्ये शिवसंग्राम प्रणित भारतीय संग्राम परिषद स्थापन केली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते, पक्षाच्या माध्यामतून मराठा आरक्षणाबरोबरच वंचितांच्या आरक्षणासाठी लढा सुरु ठेवणार आहे, सामान्य माणूस आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी पक्ष कायमस्वरूपी काम करेल अशी घोषणा आमदार विनायक मेटे यांनी केली होती.
त्यानंतर बीड जिल्हा परिषदेत त्यांचे ४ उमेदवार निवडून आले होते. मात्र ते चारही सदस्य सध्या भाजपवासी आहेत. केवळ विनायक मेटे स्वतः विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून कार्यरत आहेत.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील या बहुजन पक्षाचं राजकारण बघितल्यानंतर आता संभाजीराजे यांनी पक्ष स्थापनेचा प्रयोग केल्यास किती यशस्वी होणार हे येणारा काळचं सांगेल…
हे हि वाच भिडू.
- रासपचा इतिहास वाचला तर तुम्ही पण म्हणाल, जानकर साहेब एकदिवस पंतप्रधान होतील.
- संभाजी महाराजांनी सांगितलेल्या ३ पर्यायानुसार मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो…
- मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला …?