मुस्लिम धर्मात प्रवेश करणाऱ्या दलितांना आरक्षण मिळत नाही ?

ड्रग्ज प्रकरणी बाजार उठवलेल्या आर्यन खानला बॉम्बे हायकोर्टाने जामीन मंजूर केलाय. पण एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचा आणि नवाब मालिकांचा वाद थांबायचं नाव काय घेईनाच. रोज उठलं सुटलं आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडायच्या. आणि लोकांचं मनोरंजन करायचं. याव्यतिरिक्त या ड्रग्ज प्रकरणात विशेष असं काही राहीलच नाही.

हे आरोपांचा सत्र सुरु असताना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे हे मुस्लिम असल्याचा पुरावा म्हणून त्यांच्या जन्माचा दाखला ट्विटरवरुन शेअर करत या प्रकरणामध्ये वानखेडे यांनी मुस्लिम असल्याचं लपवून चुकीच्या पद्धतीने कागदपत्रांचा वापर करुन नोकरी मिळवल्याचा दावा केला होता. यावर समीर वानखेडे यांनी ते दलित असल्याचं सांगितलं होत.

आता समीर वानखेडे मुस्लिम आहेत की दलित हा प्रश्न जरा बाजूलाच ठेऊ आणि बघु की, मुस्लिम धर्मात प्रवेश करणाऱ्या दलितांना आरक्षण मिळत का ?

पण त्या याआधी ही नवाब मलिकांनी वानखेडेंवर केलेले आरोप बघुयात. 

एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे हे जन्मजात मुस्लिम असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केला. आपली कागदपत्रे खोट्या पद्धतीने सादर करुन त्यांनी आपण दलित किंवा अनुसूचित जातीचे सदस्य आहोत असे प्रमाणपत्र घेतले. या प्रमाणपत्रांच्या जोरावरच त्यांनी आयआरएस ही नोकरी मिळवली. आपले आरोप सिद्ध करण्यासाठी नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्या लग्नाचे छायाचित्र तसेच समीर वानखेडे यांचा निकाहनामा आणि जन्म प्रमाणपत्रही ट्विटरवरून शेअर केले. समीर वानखेडे यांचे वडील मुस्लिम असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला आहे.

आता नवाब मलिकांच्या आरोपानुसार समीर वानखेडे मुस्लिम असतील तर अडचण काय आहे ? 

भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. भारतीय राज्यघटना भारतात राहणाऱ्या लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्य देते आणि मूलभूत अधिकार म्हणून धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. कायद्यानुसार अनुसूचित जातींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १५ टक्के आरक्षण आहे. ही तरतूद १९५० पासूनची आहे. त्यात दोनदा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पहिली दुरुस्ती १९५६ मध्ये आणि दुसरी दुरुस्ती १९९० मध्ये. याअंतर्गत हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीला अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात मुस्लिम दलित असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.

मग आता सर्वोच्च न्यायालय जर मुस्लिमांना दलित मानत असेल तर आरक्षण मिळत का ? 

भारतीय राज्यघटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आलेल नाही. संविधानात जातीय आरक्षणाचा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे मुस्लिम धर्माला आरक्षण देण्यात आलेलं नाही. मात्र काही राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही काही सुच्यांमध्ये मुस्लिम वर्गाला आरक्षण देण्यात आले आहे. पण इथं लक्षात घेतलं पाहिजे कि,  त्यांना हे आरक्षण मुस्लिम म्हणून नव्हे तर मुस्लिम धर्मातला मागास किंवा अतिमागास वर्ग म्हणून मिळाल आहे. SC चे आरक्षण मुस्लिमांना मिळत नसते. अनुसूचित जाती गटाचे आरक्षण फक्त हिंदू, शीख व बौद्ध यांच्यापुरते मर्यादित आहे. कोणताही मुस्लिम व्यक्ती दलित किंवा अनुसूचित जातीच्या कोट्यातून आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही हे स्पष्ट आहे.

नवाब मलिकांचा पण हाच आरोप आहे की, खोटं प्रमाणपत्र देऊन समीर वानखेडे हे दलित वर्गाच्या कोट्यातून अधिकारी झालेत.

आता वानखेडेंचे वडील जन्माने दलित असतील पण त्यांनी जर धर्मांतरण करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला असेल तर अशा परिस्थितीत काय होऊ शकत ?  

सर्वोच्च न्यायालयाने १९५० मध्ये अशाच एका प्रकरणी आदेश दिला होता. यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, जर एखाद्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याला जन्माने अनुसूचित जातीचे असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. आंतरजातीय विवाहामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जन्माच्या जातीचा दर्जा बदलू शकत नाही, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विवाहातून जन्मलेली मुले ही वडिलांच्या जातीचीच मानली जातील. जर आई अनुसूचित जातीची असेल तर मुलांना हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांचे पालनपोषण अनुसूचित जातीचा सदस्य म्हणून झाले आहे.

आता समीर वानखेडेंवरचे आरोप सिद्ध झाले तर काय होऊ शकत ?

नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर केलेले आरोप खरे ठरले तर समीर वानखेडे यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल. एवढेच नाही तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. आणि आजवर घेतलेल्या पगाराची वसुली केली जाऊ शकते.

असं ही नवाब मलिक रोज नवनवे आरोप करतच आहेत. पण आरोप अजून काही सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात आपण तरी तर्क लावण्याव्यतिरिक्त तरी काही करु शकत नाही.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.