वानखेडे प्रकरण असो की पंजाब-बंगाल, दलित हक्क आयोग भाजपची बाजू घेतंय का?

गेल्या बराच काळापासून आपण राज्यात चाललेला गोंधळ पाहत आहोत. आर्यन खान ड्रग्स प्रकरण ते समीर वानखेडे प्रकरण असा प्रवास आपण पाहिला. पण आता त्यात रोज नवीन -नवीन ट्वीस्ट येतायेत त्यामुळे हे प्रकरण आणखी काय वळण घ्यायचं बाकी ठेवतेय ते पाहणं महत्वाचं आहे. मात्र आपण यातला एक मुद्दा बघूया तो म्हणजे,

महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे मुंबई विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवल्याचा आरोप केला होता, त्याचं पुढे काय झालं ?  

वानखेडे हे जन्माने मुस्लिम असल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला होता, पण हा आरोप एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी फेटाळला होता. आरोप फेटाळलाय तर मग समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांची मूळ जातीच्या कागदपत्रांसह भेट का घेतली असावी ?

विजय सांपला हे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमधील होशियारपूर येथून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक जिंकली होती. तर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला होता. 

समीर वानखेडे असो की पंजाब किंवा बंगाल असो, दलित हक्क आयोग भाजपची बाजू घेत असल्याचा आरोप होत आहे पण का ?

अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे, परंतु समीक्षक असे दावा करत आहेत कि, हा राष्ट्रीय आयोग केवळ विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये दलितांवरील अत्याचाराची प्रकरणे उघड करत असते.

असो आपण अगोदर समीर वानखेडे यांच्या प्रकरणाकडे वळूया..

एनसीएससीचे अध्यक्ष विजय सांपला यांनी १ नोव्हेंबर रोजी वानखेडे यांना दिल्लीतील त्यांच्या कार्यालयात बोलावले होते. जिथे त्यांना जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी त्यांचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. 

NCB अधिकारी समीर वानखेडे यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र बनावट पद्धतीने बनवले आहे की नाही, याचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. पण असं बोललं जातंय कि, वानखेडे यांना काही हाय-प्रोफाइल लोकांकडून समर्थन आणि ‘क्लीन चिट’ मिळालेली आहे.  त्यांना ही क्लीन चिट राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदर यांच्याकडून मिळाली आहे, त्यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी वानखेडे यांच्या निवासस्थानी भेट दिली होती, असंही बोललं जातंय.

हलदर यांनी माध्यमांना सांगितले, “एका क्रांतिकारकाची बदनामी केली जात आहे. तो अधिकारी ड्रग्जच्या विरोधात लढा देत आहे. त्यांच्या विनंतीनंतर मी स्वतः वानखेडे यांच्या घरी गेलो आणि सर्व कागदपत्रे तपासली. त्याच्या वडिलांनी २० वर्षे जुने रेकॉर्ड देखील दाखवले आहेत. वानखेडे कुटुंब हे अनुसूचित जाती समुदायातून आले आहे, फक्त वानखेडे यांची आई मुस्लिम होती”, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच एवढे उच्चपदस्थ अधिकारी इतके दिवस सर्वांना कसे काय फसवू शकतात?’ असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यांनी नवाब यांचा समाचार घेत असे आरोप केले आहेत कि, ‘मी माझ्या वैयक्तिक अनुभवांच्या आधारे सांगतोय की, नवाब मलिक हे त्यांच्या जावयाचा बदला घेत आहेत. इंटेलिजन्स ब्युरो अशा पोस्टमध्ये सामील होण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करते. हे खोटे कसे काय असू शकते? तरीही समीर वानखेडे यांचा तपास आटोपल्यानंतर सर्व काही स्पष्ट होईलच, असा दावा देखील त्यांनी केला आहे. 

माध्यमांनी हलदर यांना प्रश्न केलेत कि, वानखेडे यांची कोणती कागदपत्रे पाहिली ज्याच्या आधारे त्यांनी वानखेडे यांना क्लीन चिट दिली?

यावर हलदर म्हणाले की, वानखेडे यांनी आयोगाला सर्व कागदपत्रेही दाखवली आहेत, जी पडताळणीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे देखील पाठवली आहेत.

पण हलदर यांच्या भूमिकेवर महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी हलदर यांच्या समर्थनावर जे कि  एनसीएससीचे सदस्य आहेत त्यामुळे त्यांच्या समर्थनाच्या भूमिकेवर आणि त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हलदर हे पश्चिम बंगालमधील भाजप नेते आहेत. नवाब मलिक यांनी हलदर यांच्या या वर्तनाबद्दल राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याचा इशारा देखील दिला आहे. 

हे झाले समीर वानखेडे यांचे प्रकरण मात्र अनुसूचित जाती आयोगावर पक्षपाती वागणूक देतात म्हणून टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. 

पंजाब मध्ये मागे झालेली एक हत्या त्यावरून आयोगाने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारला सुनावले होते. सिंघू सीमेवर काही निहंगांनी लखबीर सिंग या दलित शीखला निर्घृणपणे हत्या केली होती असा आरोप या निहंग शिखांवर होता. या कथित हत्या प्रकरणातल्या मयताच्या कुटुंबाला पंजाब सरकारने कोणतीही मदत केली नव्हती म्हणून या आयोगाने पंजाब सरकारला फटकारले होते. मात्र  तोपर्यंत पंजाब सरकारने या हत्याकांडातील चार आरोपींना अटकही केली होती.

पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये घडणाऱ्या अशाच घटनांच्या बाबतीत पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप होत होता. यातील मुख्य आरोप तर अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांच्यावर होत आहे. शिवाय असाही आरोप होतोय कि, 

गेल्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत आयोगाने पंजाब सरकारला किमान तीन प्रकरणांत गोवले आहे.

१. गेल्या जून महिन्यात एक प्रकरण घडलेले, काही कामगारांचे पगार न देण्यावरून मानसा येथे हाणामारी झाली होती. या प्रकरणावरून एनसीएससीने पंजाब सरकारला नोटीस बजावली होती.

२. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यामध्ये, दलित तरुणाच्या मृत्यूप्रकरणी कोणतीही मदत न केल्याबद्दल आयोगाने पंजाब सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले होते. दरम्यान आणखी एक प्रकरण घडले होते. 

३. बटाला येथील आंदोलक दलितांवर झालेल्या हल्ल्याची चौकशी न केल्याबद्दल NCSC ने पंजाब  राज्य सरकारला आणखी एक नोटीस बजावली होती. तसेच वेळीच कारवाई केली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देखील दिला होता.

बरं फक्त पंजाबच नाही तर, पश्चिम बंगालच्या बाबतीत देखील या आयोगाने पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप एनसीएससीवर केला गेला. 

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तसं पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांचा आढावा घ्या म्हणून पक्षाच्या खासदारांनी आयोगाला विनंती केली होती. आयोगाने देखील तातडीने पश्चिम बंगालमधल्या घटनांवरून राज्य सरकारला धारेवर धरायला सुरुवात केली होती.   निवडणुका पार पडल्यानंतरच्या मे महिन्यात, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधाला न जुमानता NCSC ने बंगालच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातल्या २४ जिल्ह्यांचा दोन दिवसांचा दौरा केला होता. विजय सांपला यांनी या दौऱ्यानंतर दावा केला होता कि, १९४७ नंतर पश्चिम बंगालमध्ये बलात्कार आणि खुनाच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. 

 जिथे भाजप सत्तेत आहे तिथल्या दलितांवरील अत्याचारांकडे आयोगाचे दुर्लक्ष का ?

आता आयोगाच्या या भूमिकेवर विरोधक कसे गप्प बसणार ? विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा आरोप आहे की  आयोगाची कार्यपद्धतीच अशी बनली आहे. जिथे भाजप सत्तेत आहे त्या राज्यातल्या दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना का डावलल्या जात आहेत ? 

आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी माध्यमांना सांगितले होते कि, “गुजरातमध्ये दलितांवर अत्याचाराची अनेक प्रकरणे आहेत, परंतु कसलाही तपास झाला नाही कि, तपासाठी आयोगाने राज्याला भेट दिली नाही किंवा सरकारला कोणतीही नोटीस पाठवली नाही.गुजरातमधील अशा प्रकरणांमध्ये आयोग नेहमीच डोळे झाकण्याचा प्रयत्न केला जातो”.

गुजरातमध्ये एक प्रकरण घडलेलं, काही दिवसांपूर्वी कच्छमधील एका दलित कुटुंबावर मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून २० लोकांच्या जमावाने हल्ला केला होता. इतकं मोठं प्रकरण घडून याप्रकरणी पोलिसांनी एक एफआयआर देखील नोंदवला नव्हता. इतकंच काय तर एवढी मोठी अत्याचाराची घटना घडली तरीही आयोगाने गुजरात सरकारला सुनावणं तर लांबच मात्र साधं उत्तरही मागितलेलं नाही.

तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात मध्यस्थी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे NCSC ला शेतकरी संघटनांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता.

त्याचं झालं असं कि, गेल्या सप्टेंबरमध्ये विजय सांपला यांनी नानकसर डेरा प्रमुख बाबा लखा सिंग यांना कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेले आंदोलन थांबवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून पुढे या, असा प्रस्ताव घेऊन आलेले. परंतु त्यांच्या या भेटीला शेतकरी संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता. 

सांपला हे पंजाबमधील भाजपमधील एक दलित चेहरा म्हणून आहेत. अमित शहा हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना ते भाजपच्या पंजाब युनिटचे अध्यक्ष होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सांपला यांना तिकीट देण्यात आले नव्हते. त्या वेळी सांपला यांचा लाचार गायीसारखा बळी दिला गेला. नंतर, त्यांना ‘भरपाई’ म्हणून NCSC प्रमुख बनवण्यात आलं असं म्हणलं गेलं.

थोडक्यात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग हा एक राजकीय आयोग आहे, असे आरोप होत आहेत. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग हि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था आहे, परंतु या संस्थेत सदस्यांची नियुक्ती राजकीय इच्छाशक्तीने होत आहे. त्यामुळे विरोधक करत असलेले पक्षपातीपणाचे आरोपात तथ्य असू शकते कि नाही हे अद्याप तरी सांगता येणार नाही.