एखादी ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर त्याच्या खरेपणाचा तपास कसा करतात?
मागच्या २ दिवसांपासून महाराष्ट्रात एक ऑडिओ क्लिप चांगलीच व्हायरल होतं आहे. हि क्लिप कथितरित्या पुणे पोलीस दलातील झोन एकच्या पोलीस उपायुक्त प्रियंका नारनवरे यांची असल्याची सांगण्यात येतं आहे. यात त्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या एका हॉटेलमधून बिर्याणी आणि प्रॉन्स मोफत घरी पाठवून द्यायला सांगत असल्याचं ऐकू येत आहे.
मात्र हि ऑडिओ क्लिप मॉर्फ असून, बदल्यांच सत्र चालू असताना बदनामी करण्याचा डाव आहे असं प्रियंका नारनवरे यांनी म्हंटलं आहे. सोबतच याविरोधात सायबर क्राईमकडे तक्रार करणार असल्याचं देखील त्यांनी सांगितले आहे.
याच प्रकरणाची गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी देखील दखल घेतली असून याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्या सोबतच या ऑडिओ क्लिपची देखील तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. मध्यंतरी पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकारांनंतर संजय राठोड यांची देखील कथित ऑडिओ क्लिप तपासणीसाठी पाठवण्यात आली होती.
मात्र एखादी ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर त्याची सत्यता तपासण्याचे, चौकशीचे आदेश देण्यात आल्यानंतर त्याची पुढची प्रक्रिया काय असते? याबाबत आपल्याला अनेकदा प्रश्न पडतो. मात्र त्याबाबत फारशी माहिती नसते.
मात्र याच माहितीचा ‘बोल भिडू’ने घेतलेला हा आढावा…
तर सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे संबंधित घटनेबाबत तक्रार दाखल होते. त्यानंतर तपासादरम्यान संबंधित ऑडिओ क्लिप न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा अर्थात फॉरेन्सिक लॅबकडे तपासासाठी पाठवली जाते.
याबाबत कधी कधी सरकारकडून देखील थेट पोलीस अधीक्षक किंवा आयुक्त या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना ऑडिओ क्लिपच्या चौकशीचे आदेश देण्यात येतात. किंवा कधी थेट न्यायालयाकडून देखील याबाबतचे आदेश फॉरेन्सिक लॅबला दिले जातात.
फॉरेन्सिक लॅबमध्ये मागच्या अनेक वर्षांपासून तपास क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘बोल भिडू’शी बोलताना याबाबतची सविस्तर माहिती सांगितले.
फॉरेन्सिक लॅबमध्ये संबंधित ऑडिओ क्लिप आल्यानंतर संबंधित ऑडिओमध्ये असलेले संभाषण कागदावर लिहून घेतलं जातं. त्यानंतर संशयित व्यक्तीला ते संभाषण एका बंद खोलीमध्ये पुन्हा बोलायला लावले जाते. यातून त्या व्यक्तीचे व्हॉइस सॅम्पल कलेक्ट केले जातात.
यानंतर कथित ऑडिओ क्लिप आणि व्हॉइस सॅम्पल क्लिप याबाबतची जुळवणी होते का याचा सॉफ्टवेअर आणि काही ऍप्सच्या माध्यमातून तपास केला जातो. सोबतच जर मॉर्फ केली आहे असे आरोप होतं असले तर फ्रिक्वेंसी देखील तपासली जाते. यातून एक सविस्तर अहवाल तयार केला जातो.
हा अहवाल लॅबकडून जे तपास अधिकारी असतात त्यांना दिला जातो. जर आदेश थेट न्यायालयाकडून असतील तर लिफाफा बंद अहवाल लॅबकडून न्यायालयात सादर केला जातो.
पोलीस अधिकाऱ्यांच्याकडे अहवाल आल्यानंतर पुढे काय? याबाबत बोलताना एका पोलीस उपनिरीक्षकांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितले कि,
पोलीस या अहवालावरून संबंधित संशयीताच्या विरोधात गुन्हा नोंदवू शकतात, सोबतच अटक देखील करू शकतात. त्यानंतर जर तपास न्यायप्रविष्ट असेल तर हा अहवाल न्यायालयात सादर करतात.
महाराष्ट्रात हि सुविधा कुठे उपलब्ध आहे?
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या वेबसाइटनुसार,
महाराष्ट्रात मुख्य फॉरेन्सिक लॅब आणि इतर प्रादेशिक आणि लघु अशा फॉरेन्सिक लॅब मिळून जवळपास १३ शहरांमध्ये फॉरेन्सिक लॅब अस्तित्वात आहेत. या १३ पैकी एक मुख्य म्हणजेच न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय मुंबई इथं आहे. याठिकाणी विषशास्त्र, डी.एन.ए अशा एकूण १० विभाग आहेत. यातच एक ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण असा देखील विभाग आहे.
सोबतच नागपूर, पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नांदेड, कोल्हापूर या ७ शहरांमध्ये प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा अस्तित्वात आहेत. याठिकाणी देखील ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण असा देखील विभाग आहे.
सोबतच या प्रयोगशाळांमध्ये खून झाल्यानंतर टिश्यूची तपासणी करणे, रक्ताबाबतच्या तापसण्या करणे, बोटांचे ठसे तपासणे, डी. एन. एन तपासण्या करणे अशी देखील काम केली जातं असतात.
बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली अशा ठिकाणी केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या देखील लॅब आहेत. प्रकरणावरून पोलीस या दोन्ही ठिकाणी तपासासाठी पाठवत असतात. कधी कधी गुन्ह्याचा स्वरूप बघता तिथल्या अधिकाऱ्यांना इकडे बोलावले जाते किंवा इकडचे अधिकारी देखील कधी कधी तिकडे जात असतात. सोबतच अशा तपासासाठी खाजगी तपास यंत्रणांची देखील मदत घेतली जात असते असं देखील फॉरेन्सिक लॅबमधील अधिकाऱ्याने सांगितले.
आपल्याकडे तंत्रज्ञान प्रगत नसल्याचं म्हणणं?
या बाबत माहिती सांगताना ‘बोल भिडू’शी बोलताना ऍड. असीम सरोदे म्हणतात,
माझ्या माहिती प्रमाणे महाराष्ट्रात लॅब आहेत, पण प्रगत यंत्रणा किंवा तंत्रज्ञान आपल्याकडे उपलब्ध नाही. यामागेचे कारण म्हणजे आपण अटक करण्यात आपण पुढारलेलो आहोत, पण तपास करण्यात मागासलेलो आहोत. एखाद्याला तात्काळ अटक करायचं आणि त्याचं राजकारण करायचे याच गोष्टींमध्ये आपण धन्यता मानत असतो. त्यामुळे आपण मागे आहेत.
आता अशा गोष्टींवर उपाय काय तर? राज्यात अटक करण्याची यंत्रणा आणि तपास करणारी यंत्रणा या दोन्ही वेगवेगळ्या असाव्यात. त्यामुळे तपासाला देखील गती येईल, सोबतच त्या गुन्ह्याची सोडवणूक आणि विश्लेषण या गोष्टी देखील सोप्या होऊन जातील. त्याच बरोबर तपास करण्यासाठी आणखी काय काय यंत्रणा गरजेची हे देखील लक्षात येईल. असं देखील सरोदे म्हणतात.
हे हि वाच भिडू
- पूजा चव्हाण आत्महत्येबाबत माध्यमे “संबंधित मंत्र्याचं” नाव का घेत नाहीत..?
- ट्रुथ ऑफ गुजरात पासून ते आताच्या पेगाससपर्यंत हेरगिरी करणाऱ्यांनी मोठी मजल मारली आहे.
- प्रत्येकाचा बाजार उठवणारी हि ‘कोब्रा पोस्ट’ काय भानगड आहे.