संजय राऊतांनी कोठडीतून “रोखठोक” लेख लिहला..? कायदा काय सांगतो? काय खरं..
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठा चेहरा असलेले शिवसेना खासदार संजय राऊत सध्या ईडीच्या रडारवर आहेत. पत्राचाळ घोटाळ्याच्या आरोपांमध्ये आधीच अनेक संशयाच्या गर्तेत असलेल्या संजय राऊतांवर अजून एका संशयाची भर पडली आहे.
संजय राऊतांनी ईडीच्या कोठडीतून सामनातील रोखठोक सदर लिहिला का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
प्रकरण काय?
सामना हे शिवसेनेचं मुखपत्र. यामध्ये दर आठवड्याला रोखठोक हा कॉलम छापून येतो. संजय राऊत हा कॉलम लिहितात आणि त्यातून आठवड्यातील अनेक विषयाबद्दल ते आक्रमक भूमिका मांडताना दिसले आहेत. संजय राऊत यांच्या अटकेनंतर हे लेख थांबतील, असा अंदाज होता. मात्र काल ७ ऑगस्टला सामनात नियमित रोखठोक लेख प्रकाशित झाला.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुंबईवर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचा या सदरात समाचार घेण्यात आल्याचं दिसतं. या लेखाच्या प्रकाशनातून ‘संजय राऊत जर आपल्या कोठडीत असतील तर सामनामध्ये त्यांचा लेख कसा काय छापून आला?’ असा प्रश्न ईडीच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
तर ‘भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक असलेले राऊत हे तुरुंगातून लेख लिहायला काय स्वातंत्र्यसेनानी आहेत काय?’ असा सवाल मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केला केलाय.
या प्रश्नाच्या साखळीतून काही प्रश्न निर्माण होतायेत, ज्यात उत्तरं मिळू शकतात…
१. कोठडीतून लेख लिहायला परवानगी असते का? कायदा काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने १९६६ मध्ये अशी भूमिका मांडली होती की, कोणत्याही कैद्याला कलम २१ अंतर्गत जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचा लाभ कैद्याला घेता येतो. यामध्ये व्यक्त होण्याचा अधिकारही कैद्याला आहे. त्यानुसार वाचन, लिखाणाच्या माध्यमातून कैदी व्यक्त होऊ शकतो.
घटनेतील याच कायद्यानुसार, कोणताही कैदी तुरुंगात लिखाण करू शकतो आणि आपलं लिखाण बाहेर प्रकाशनासाठी पाठवू शकतो. यामध्ये राजकीय बाबींवर विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र तुरुंग नियमावली १९७९ (जेल मॅन्युअल) मध्ये असं नमूद करण्यात आलं आहे की, जेल अधीक्षकांच्या परवानगी घेऊन कोणताही अटकेतील आरोपी मित्र, कुटुंब आणि वकिलांना पत्र लिहू शकतो. त्याने लिहिलेलं पात्र आधी जेलर वाचतात आणि काही आक्षेपार्ह वाटत नसेल तर ते पाठवले जातात.
मात्र प्रकाशनासाठी लिहिल्या जाणाऱ्या लेखाबद्दल कायदे थोडे वेगळे आहेत.
लेखामध्ये कैदी वेगवेगळ्या विषयावर त्याचे विचार मांडत असतो. कोणत्या विषयाने समजामध्ये गोंधळ निर्माण सांगता येत नाही. म्हणून प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही मजकुरासंदर्भात तुरुंग अधीक्षक परस्पर लेख वाचून पुढे पाठवण्याचा अधिकार नसतो.
यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते.
२. न्यायालयातून परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया काय?
याबद्दल अॅडव्होकेट रोहन नहार यांनी बोल भिडूला दिलेल्या माहितीनुसार…
संबंधित आरोपीचा खटला ज्या कोर्टात सुरु आहे त्या कायद्याची परवानगी प्रकाशनच्या लेखासाठी घ्यावी लागते. यासाठी संबंधित आरोपी त्यांच्या वकिलाच्या मार्फत कोर्टात अर्ज करू शकतात. त्यामध्ये त्यांना लिखाणाच्या विषयासंदर्भात सर्व डिटेल्स द्यावे लागतात. लिखाणाचा संदर्भ काय? ते का गरजेचं आहे? असं सर्व सांगावं लागतं.
कोर्ट यावर विचार करून लिखाणाची परवानगी देऊ शकतं किंवा नाकारू शकतं.
या प्रक्रियेला किमान आठवड्याचा वेळ लागतो. एका दिवसात निकाल लागू शकत नाही. कुठलाही अर्ज आज कोर्टासमोर मांडला तर त्यानंतर कोर्ट त्यावर विचार सुरु करतं. त्यादरम्यान कोर्टाला काही प्रश्न पडले तर समोरच्या बाजूकडून त्या प्रश्नांची उत्तरं मागत असतं. उत्तर मिळाल्यावर कोर्ट त्यांचं म्हणणं मांडत. त्यावर युक्तिवाद केला जातो. मग निकाल येतो.
३. कोठडीत फरक असेल तर कायदा बदलतो का?
तीन प्रकारच्या कोठडी असतात. पोलीस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी आणि ईडीची कोठडी. कोणत्याही कोठडीमध्ये कैदी असो, त्याला लेख प्रकाशनासाठी संबंधित न्यायालयाचीच परवानगी आवश्यक असते.
न्यायालयाची परवानगी असेल तर डायरेक्ट लेख प्रकाशनासाठी पाठवले जातात. इन्वेस्टीगेशन ऑफिसरला जरी संबंधित कैद्यांचे पालक म्हणून घटनेत उल्लेख केला गेला आहे तरी त्यांना देखील लेख थांबण्याचा अधिकार नसतो. पुढे संबंधित प्रकाशन कंपनीचा अधिकार असतो की त्यांना तो छापायचा आहे किंवा नाही, असं अॅडव्होकेट रोहन नहार यांनी सांगितलं.
४. अलीकडच्या काळात कुणी असं लिखाण केलं आहे का?
गेल्या चार-पाच वर्षांपूर्वी पुण्यातील कारागृहात काही माओवादी कैदेत होते. भगवद्गीता सारख्या पुराणांचे एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत त्यांनी ट्रान्सलेशन केले होते. त्यासाठी त्यांना कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागली होती, जिथे त्यांचा खटला सुरु होता, असं रोहन नहार म्हणालेत.
आता या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांनंतर संजय राऊतांच्या केसकडे बघूया…
संजय राऊतांना ईडीच्या अटकेतून लेख लिहिण्याचा अधिकार आहे का? तर आहे. न्यायालयाने विशेष परवानगी दिल्यानंतरच संजय राऊत कोठडीतून कॉलम लिहू शकतात. मात्र ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, अशी कुठलीही परवानगी संजय राऊत यांनी मागितलेली नाही, की दिलेली नाही. म्हणून या लेखाच्या प्रकाशनाबाबतीत ईडी चौकशी करणार असल्याचं सांगितलं जातंय.
तर हा लेख संजय राऊत यांनी आधीच लिहून ठेवला असल्याचं देखील निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.
कारण असं की,
जो लेख ७ ऑगस्टला रोखठोकमध्ये छापून आला आहे त्याचा विषय आहे ‘राज्यपालांचं वादग्रस्त वक्तव्य’ हे आहे. घटनाक्रम बघितल्यास समजतं, राज्यपालांच्या वक्तव्यानंतर ३० जुलैला राज्यभर गोंधळ मजला होता. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ३१ जुलैला संजय राऊत यांच्या घरी ईडी पोहोचली आणि १ ऑगस्टला त्यांना अटक करण्यात आली.
म्हणजे अटक होण्याआधी त्यांना पुरेसा वेळ होता, तेव्हा त्यांनी संबंधित विषयावर लिहून ठेवलं असावं, असं पत्रकार क्षेत्रातील व्यक्तींच म्हणणं आहे.
बोल भिडूने सामनाच्या संपादकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की…
संजय राऊत यांनी यंदाचा रोखठोक सादर लिहून ठेवला होता. शिवाय असा एखादा विषय छापायचा असेल आणि काही इमर्जन्सी अली असेल जेणेकरून संजय राऊत लिहू शकत नसतील तर त्यांचे जुने त्याच विषयांची संबंधित लिखाण बघितले जातात आणि त्यात थोडे बदल करून प्रकाशित केले जातात.
एकंदरीत, रोखठोकच्या संदर्भात संजय राऊतांवरील आरोप तथ्यहीन असल्याचं दिसतंय.
हे ही वाच भिडू :
- संजय राऊत ईडीच्या कोठडीत, आता शिवसेनेचा ‘आव्वाज’ मांडणार कोण..?
- ज्यामुळे संजय राऊत गोत्यात आलेत ते १ हजार ३९ कोटींचं पत्राचाळ घोटाळा प्रकरण असंय…
- पॅटर्न लक्षात आला का? पक्ष फोडल्याचा आरोप होतोय पण भाजप बंडखोरांना पक्षात घेत नाहीये