BJP 03 Vs MVA 00 : कॅप्टन राऊत तीन महिन्यांपूर्वी बोललेले साडेतीन स्कोअर होणार, पण..
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री अनिल परब यांच्यावर ईडी मार्फत धाडसत्र सुरू झालं. अनिल परब यांच्या निवासस्थानासोबतच त्यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या सात ठिकाणांवर ED ची कारवाई सुरू असल्याचं सांगण्यात येत आहे. सोबतच परब यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या अंधेरी पश्चिमचे संघटक संजय कदम यांच्या निवासस्थानावर देखील ED चे अधिकारी पोहचले असल्याच्या बातम्या देण्यात आलेल्या आहेत.
किरीट सौमय्या लगेचच अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्यासोबत आत्ता अनिल परब यांनी देखील बॅग भरून ठेवावी अशी टिका केली आहे. दूसरीकडे खासदार संजय राऊत यांच्यावर ५ एप्रिल रोजी ईडीने धडक कारवाई केली होती. त्यांची मुंबई आणि अलिबाग मधील मालमत्ता जप्त केली होती.
आत्ता फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे हे तीन महिने पाहिले तर या ४ महिन्यात महाविकास आघाडीचे नवाब मलिक आत गेले, अनिल देशमुख बाहेर येण्याची चिन्हे अजून दिसत नाहीत तर अनिल परब यांच्यावरचा फास आवळत चालला आहे..
आत्ता चार महिन्याचा हिशोब का लावला आहे तर १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत साडेतीन नेत्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता….
लवकरच भाजपचे हे साडेतीन नेते जेलमध्ये जाणार असा दावा राऊत यांनी केला होता.
पण रिझल्टमध्ये तर महाविकास आघाडीच्याच विकेट पडलेल्या दिसत आहेत. म्हणूनच राऊतांनी आरोप केलेल्या साडेतीन नेत्यांच काय झालं हे आपण पाहूया. ते साडेतीन नेते म्हणजे,
देवेंद्र फडणवीस ज्यांच्यावर महाआयटी घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आलेला. दुसरे म्हणजे प्रवीण दरेकर ज्यांच्यावर मुंबै बँकेत केलेल्या फसवणुकीचा आरोप केलेला. आणि तिसरे नेते म्हणजे किरीट सोमय्या.
महाविकास आघाडी सरकार मधील मंत्र्यांना, नेत्यांना घाम फोडणारे किरीट सोमय्या हे पीएमसी बँकेच्या घोटाळ्यात सहभागी आहेत असा आरोप करत चौकशीची मागणी संजय राऊत यांनी केली. INS विक्रांत या युद्धनौकेचं म्युझियम बनवण्यासाठी जो निधी गोळा करण्यात आला होता त्यामध्येही सोमैय्या यांनी घोटाळा केल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता.
तर साडे नेत्यांपैकी अर्धे नेते म्हणजे किरीट सोमय्या यांचे पुत्र निल सोमय्या. पीएमसी बँक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी राकेश वाधवान हे निल सोमैय्या यांचे बिझनेस पार्टनर आहेत आणि त्यांचाही या पीएमसी बँक घोटाळ्यात सहभाग होता असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता.
१) देवेंद्र फडणवीस :
पहिलं प्रकरण, रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण :
राज्य गुप्तचर विभागाच्या माध्यमातून केलेल्या कथित फोन टॅपिंग प्रकरणी आणि पोलीस बदली घोटाळा प्रकारांत गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलकडून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची १३ मार्च २०२२ रोजी मुंबई गुन्हे शाखेने चौकशी केली. माहिती कशी लीक झाली? अशी प्रश्नावली त्यांना देण्यात आली.
पण त्याबाबतीत समाधानकारक उत्तरं न मिळाल्याने पोलीस पथक फडणवीस यांच्या ‘सागर’बंगल्यावर दाखल झालं होतं.
फडणवीस यांना आरोपी म्हणून नाही तर चौकशी म्हणून, त्यांचा जबाब घेण्यासाठी त्यांना या ४-५ नोटीस पाठवल्या अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे यांनी माध्यमांना दिली होती. त्यानंतर फोन टॅपिंग प्रकरणात चार्जशीट दाखल करण्यात आलं असून त्यासंबधीत संजय राऊत यांचा देखील जबाब नोंदवण्यात आलेला आहे. मात्र या प्रकरणात अजून कोणाला अटक झालेली नाही.
दुसरं प्रकरण, निवडणूक आयोगापासून माहिती लपवल्याबाबत –
फडणवीसांवर केलेला दुसरा आरोप म्हणजे, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती लपवली होती. हे प्रकरण न्यायालयात आहे.
थोडक्यात असंच काहीसं प्रकरण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचं देखील आहे. त्यांना न्यायालयाने आयोगापासून माहिती लपवल्याप्रकारणी शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे फडणवीस यांनाही हे प्रकरण गोत्यात आणू शकतंय पण या प्रकरणाचे अपडेट्स नंतर काय आलेच नाहीत.
दुसरं प्रकरण आहे ते म्हणजे महाआयटी घोटाळा
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात महाआयटी कंपनीच्या माध्यमातून २५ हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार अमोल काळे आणि विजय ढवंगाळे हे मुख्य सूत्रधार असल्याचे राऊत यांनी म्हटले होते.
ही तीच वादग्रस्त महाआयटी कंपनी आहे जिला नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीने तब्बल १८९ कोटींची कामे दिलीत जी अर्धवट अवस्थेत असतांना देखील कंपनी राज्य शासनाकडे वारंवार पैशांची मागणी करतेय.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील स्मार्ट सिटी कंपन्यांमार्फत सुरू आयटी संदर्भातील कामे राज्य शासनाच्या महाआयटी कंपनीमार्फतच करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार नाशिक स्मार्टसिटीची कामे आपोआप महाआयटीकडे वर्ग झाली होती असं सांगण्यात येतंय.
पण संजय राऊतांनी या घोटाळ्याशी संबंधित एकही कागदपत्रे तपस यंत्रणांना सोपवल्या नसल्याच्या बातम्या देखील आल्या. त्यामुळे या कथित घोटाळ्यात फडणवीसांचं नाव जरी घेतलं जात असलं तरी याबाबतची चौकशी मात्र झाली नाही. याबाबात देखील तीन महिन्यांमध्ये विशेष अशा बातम्या आल्या नाहीत.
फोन टॅपिंग प्रकरण सोडलं तर फडणवीस यांची बाकी कोणत्याच प्रकरणात अद्याप तरी चौकशी झालेली नाहीये.
२) प्रवीण दरेकर
मुंबै बँक घोटाळ्यात, बोगस मजूर प्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या धनंजय शिंदे यांनी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात तक्रार नोंदवली होती.
त्यानंतर मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात दरेकरांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी IPC च्या कलम १९९, २००, ४०६, ४१७, ४२०, ४६५, ४६८ आणि १२० अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून दरेकरांची बिनविरोध निवड झाली होती. १९९७ पासून दरेकर मुंबै बँकेत मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून निवडून येतायेत. मजूर नसतानाही त्यांनी मुंबै बँकेच्या संस्थेची निवडणूक लढवून २० वर्षे शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. मात्र सहकार विभागाने त्यांना अपात्र ठरवलं होतं.
बँकेचे सभासद म्हणून बँकेकडून काही लाभ घेतला का, अशाप्रकारचे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न दरेकरांना ३ तास चौकशी करण्यात आली. ९०७ पानांचे आरोपपत्र तयार करण्यात आले. दरेकरांवर गुन्हा दाखल झाला. मात्र उच्च न्यायालयात हा गुन्हा रद्द व्हावा म्हणून दरेकरांनी याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने याचिका प्रलंबित ठेवत दरेकरांना सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी जायला सांगितलं. सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळला मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
३) किरीट सोमय्या..
३.५) निल सोमय्या.
आता संजय राऊत आणि किरीट सोमय्या यांच्यातील कट्टर वैर सगळा महाराष्ट्र बघतोय.
“सोमय्या बाप-बेटे १०० टक्के जेलमध्ये जात आहेत. दुसऱ्याला जेलमध्ये घालवायचे धमक्या देतात, आता तुम्ही जा,”
असे थेट आव्हान राऊत यांनी केले होते.
सोमय्या पिता -पुत्रांवर पीएमसी बँक घोटाळयातील आरोपी राकेश वाधवान यांच्याशी आर्थिक संबंध आहेत. पीएमसी बँक घोटाळयातील मास्टरमाईंडच्या खात्यातून भाजपला २० कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला.
किरीट सोमय्या आणि निल सोमय्या यांच्या मालकीच्या निकॉन इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शनमध्ये पीएमसी बँक घोटाळय़ातील आरोपी राकेश वाधवान हे भागीदार आहेत. या प्रकल्पासाठी सोमय्यांनी ४०० कोटींची जमीन साडेचार कोटींमध्ये विकत घेतली. तसेच देवेंद्र लधानी नावाचा व्यक्ती हा सोमय्या यांचा फ्रंट मॅन आहे ज्याच्या नावाने सगळे व्यवहार केले जातायेत असे सगळे आरोप राऊत यांनी केले होते.
याचदरम्यान संजय राऊत यांच्या सांगण्यानुसार, त्यांनी पीएमसी बँक घोटाळयाचे सगळे डिटेल्स ३ वेळा ईडीकडे पाठवले आहेत पण त्याबाबतीत काहीही पाऊल उचलले गेले नाही.
पण राऊत यांच्या आरोपांच्या आठवड्याभरानंतर खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपांनंतर अटक झाली तर ती टाळण्यासाठी नील सोमय्या यांनी कोर्टात धाव घेतली.
FIR दाखल होण्यापूर्वी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात जाता येतं. कायद्यात अशा प्रकारची तरदूत असल्यामुळे निल सोमय्या यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र मुंबई न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
त्यानंतर संजय राऊत यांनी विक्रांत प्रकरण काढलं. मात्र या प्रकरणात देखील उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला…
हे हि वाच भिडू :
- अगोदर ईडी चौकशी मग ‘लेटरबॉम्ब’…पण तरी संजय राऊत म्हणतायेत “अभी ट्रेलर बाकी हैं “
- एकदा चक्क संजय राऊत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात जोरदार वाद झाला होता…
- शिवसेनेत संजय राऊत यांच महत्व कसं वाढत चाललं आहे…?