पारसनाथ पर्वतासाठी आता आदिवासी समाज विरुद्ध जैन समाज असा सामना होऊ शकतोय…

झारखंडमधल्या पारसनाथ हिल्स या अभयारण्यात श्री सम्मेद शिखरजी हे जैन धर्माचं पवित्र स्थळ आहे. हे तीर्थस्थळ जैनांसाठी तितकंच महत्वाचं आहे जितकं हिंदू धर्मीयांसाठी काशी किंवा मथुरा. याच पारसनाथ हिल्सचा काही भाग सरकारने इको टुरिझम म्हणून घोषित केला होता.

हा निर्णय सरकारने राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी घेतला होता.

जैन समाजाने मात्र या निर्णयाचा विरोध केला. अगदी दिल्लीपासून ते राज्यात कोल्हापूरपर्यंत जैन समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला. या आंदोलनाचं स्वरूप प्रत्येक ठिकाणी वेग वेगळं होतं पण मागणी सारखीच होती. ती म्हणजे,

पारसनाथ पर्वत आणि सम्मेद शिखरजी इथे पर्यटन वाढवू नये.

या मागणीसाठी उपोषण करत असतानाच जैन समाजातील दोन मुनींचा मृत्यूही झाला. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर जैन समाजाचा मोर्चा कुठेतरी शांत होताना दिसत होता. पण आता एका नव्याच वादाला तोंड फुटलंय.

आता पारसनाथ पर्वतासाठी आता आदिवासी समाज आक्रमक झालाय.

काल केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडून पारसनाथमध्ये इको टुरिझम झोन बनवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली गेली. आणि आज आदिवासी समाज आक्रमक झालाय. आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्यात असं म्हणत हा मोर्चा काढण्यात आलाय.

या मोर्चात झारखंडमधील सत्ताधारी युतीतील पक्ष झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाचे आमदार लोबिन हेम्ब्रोम हे सुद्धा सहभागी होते.

यावेळी आमदार हेम्ब्रोम म्हणाले,

“पारसनाथ पर्वत हा सर्वोच्च देवता किंवा अक्षरशः महान पर्वत म्हणून आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. खासकरून संथाल समाजासाठी हा डोंगर राखीव ठेवण्यात आलाय. संथाल समाजाला डोंगरभागात धार्मिक विधी करण्याचा हक्क आणि अधिकार आहे.”

हा संथाल समाज कोणता आहे ते बघुया.

संथाल समाज हा दक्षिण आशियातील मुंडा वांशिक गट आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारतातील झारखंड आणि पश्चिम बंगाल राज्यातील संथाल हा सर्वात मोठा समाज आहे. ओडिशा, बिहार आणि आसाम या राज्यांमध्येही संथाल समाज आढळतो.

आता हा समाज किती मोठा आहे त्यावरून या समाजाचं राजकीय महत्त्व लक्षात येतं. या समाजाची वोट बँक ही कोणत्याही पक्षासाठी महत्वाची असेलच.

समाजाचं नेमकं म्हणणं काय?

त्याचं झालंय असं की, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ५ तारखेला केंद्रीय पर्यावरण मत्री भुपेंद्र यादव यांना एक पत्र लिहीलं. त्या पत्रामध्ये पारसनाथ पर्वताचा इको-सेंसिटीव्ह झोनमध्ये केलेला समावेश रद्द करण्याची मागणी केली.

याच पत्रात सोरेन यांनी म्हटलंय की, ‘या ठिकाणाला धार्मिक तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचे सरकारचं उद्दिष्ट आहे.’

नेमकी अडचण ही याच वाक्यात आहे. जैन समाजाचं आंदोलन सुरू आहे म्हणून सरकारने हा भाग धार्मिक तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करायचं ठरवलंय. म्हणजे हा भाग जैन समाजाच्या मागणीप्रमाणे जैन तीर्थक्षेत्र होणार. पण, जैन तीर्थक्षेत्र झाल्यास त्या भागात मांसाहार, मद्य हे असले प्रकार चालणार नाहीत.

आणि या आदिवासी बांधवांच्या परंपरांमध्ये प्राण्यांचा बळी देण्याला धार्मिक महत्व आहे.

याशिवाय संथाल समाजाचा असाही आरोप आहे की, इतकी वर्ष हे जैन समाजाचे लोक कमी कपडे घालून पारसनाथ भोवती फिरतायत तेव्हा आम्ही त्याचा त्रास करून घेतला नाही आणि तक्रारही केली नाही. त्यामुळे, आता आम्हीही आमच्या धार्मिक भावना आणि हक्कांसाठी लढू शकतो.

आणि मागण्या मान्य न झाल्यास देशभर आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशाराही संथाल साजाने दिलाय.

त्यामुळे, आता या पारसनाथ पर्वतरांगांमध्ये कोणत्या समाजाचं धार्मिक स्थळ म्हणून घोषित व्हावं यावरून वेगळा वाद निर्माण होण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जातायत.

आता झारखंड सरकार आणि केंद्र सरकार या सगळ्या प्रकरणात काय करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू:

• जसं हिंदूंसाठी काशीचं महत्व तसंच जैन धर्मीयांसाठी श्री सम्मेद शिखरजी महत्वाचं आहे
• Sammed Shikharji Controversy : देशभरातला जैन समाज लाखोंचे मोर्चे का काढतोय ?
• राजपूत राजा असूनही धर्मांतरित आदिवासींना परत हिंदू धर्मात घेणारे दिलीप सिंग ज्यूदेव कोण होते