अस्सल राज्यपाल नियुक्त : डॉ. सरोजिनी बाबर
कला, साहित्य, विज्ञान, क्रिडा, सहकार, समाजसेवा अशा क्षेत्रामधील लोकांना प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून विधानपरिषदेत राज्यपालांमार्फत १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. लहानपणापासून नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात आपण हेच वाचत आलेलो आहोत.
महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० साली झाली. महाराष्ट्रात द्विस्तरीय विधीमंडळ आहे. पैकी विधानपरिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी स्वराज्य संस्था, विधासभेतील आमदारांचे, पदवीधरांचे, शिक्षकांचे प्रतिनिधी निवडून जातात तर राज्यपालांकडून विविध क्षेत्रातील १२ सदस्यांची कलम १७१/ नुसार नियुक्ती होते.
हे सगळं झालं नागरिकशास्त्र, जे आपण विसरून टाकू आणि प्रॅक्टिकल मुद्यांवर येवू…
महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर दर सहा वर्षांनी जे १२ सदस्य निवडले जातात अशा व्यक्तींची आजतागायत एकूण संख्या होते १०६. आत्ता गंम्मत अशी की या १०६ पैकी १२-१३ व्यक्तीच वास्तविक त्या त्या क्षेत्राशी संबधित होत्या.
१०६ मधून निवडक १५-१६ वजा केले तर उर्वरीत ९० जण फक्त राजकीय पुर्नवसनासाठी आमदार झालेले.
असो तर अशाच १५-१६ जणांची माहिती घेण्यासाठी आपण ही सिरीज सुरू केली आहे,
याच नाव आहे,
अस्सल राज्यपाल नियुक्त.
या सिरीजमधलं दुसरं नाव आहे ते डॉ. सरोजिनी बाबर.
स्वातंत्र्यसैनिक, मराठी लोकसाहित्याच्या संकलक, लेखिका, कवयत्री अशा विविध ओळखी प्राप्त केलेल्या डॉ. सरोजिनी बाबर. आपल्या साहित्य प्रवासात त्यांनी ७ कादंबऱ्या, ११ कथासंग्रह, २६ ललितलेखसंग्रह, २ कवितासंग्रह, ४ नाट्यवाङ्मयाची पुस्तके आणि स्वतःचे आत्मचरित्र अशी ५१ स्वतंत्र पुस्तके व त्यांची ३०७ संपादित पुस्तक. अशा जवळपास ३५८ ग्रंथाची संख्या नावावर असणाऱ्या सरोजिनी कृष्णराव बाबर.
सरोजिनी ताई मुळच्या सांगली जिल्ह्यातील बागणी गावच्या. कृष्णराव शिक्षण खात्यामध्ये नोकरीला होते. यातूनच त्यांचे शिक्षणानिमित्त इस्लामपूर, सातारा, पुणे, मुंबई याठिकाणी जाणं झाले.
गावातच बालपण गेल्यामुळे लोकपरंपरेचे पहिले संस्कार सरोजिनीबाईंवर त्यांच्या तिथूनच झाले. उठता-बसता ग्रामीण भागातील म्हणी-उखाणे, लोककथा-लोकगीते म्हणणाऱ्या आज्या-आत्या-मावश्या यांचा सहवास लाभला. या सगळ्यामुळे त्यांची लोक साहित्यामधील रुची वाढली.
पुणे विद्यापीठात शिकत असताना मराठी विषयात त्या पहिल्या आल्या होत्या. त्यानंतर लगेचच त्यांनी ‘स्त्रीलेखकांचे साहित्यातील योगदान’ या विषयावर पीएच.डी.ही केली. या शिक्षणातूनच आत्मबळ मिळालेल्या सरोजिनीबाईंनी सुभाषचंद्र बोस यांच्या व्यक्तिमत्वाला भाराऊन स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला.
वडील कृष्णराव यांनी स्थापन केलेल्या ‘समाज शिक्षण माला’चं या मासिकाचे रोपटे खऱ्या अर्थाने रुजवले आणि वाढवलं, ते सरोजिनीबाईंनीच. या मासिकाच्या त्या संपादकही होत्या. याचे जवळपास ५५० अंक प्रकाशित झाले.
याच स्वातंत्र्याच्या आंदोलनादरम्यान त्यांची ओळख साहित्यप्रेमी यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा, भाऊसाहेब हिरे, यांच्याशी झाली. त्यांच्या आग्रहावरून पुढे १९५२ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिराळा मधून उमेदवार म्हणून निवड झाली. लेखन क्षेत्रातच प्रगती करायची यासाठी राजकीय क्षेत्रात जायची तयारी नसतानाही त्यांना निवडणुकीत उतरावं लागलं. आणि निवडून देखील आल्या.
पण पाच वर्षानंतर राजकारण, तिथले डावपेच हे आपलं क्षेत्र नाही, त्यामुळे पुन्हा निवडणूक लढवायची नाही असं ठरवून जबरदस्ती लादलेल्या सक्रीय राजकारणातून त्या बाजूला झाल्या. आणि लेखणासाठी स्वतःला वाहून घेतले.
१९६१ ला यशवंतरावांच्या सल्ल्याने त्यांची महाराष्ट्र राज्य लोकसाहित्य समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाली. आणि साहजिकच अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यावर समाजकारण-शिक्षणकारण करण्यात त्या अधिक रमल्या. महाराष्ट्रात लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडविणारे खास संमेलन भरवावे अशी इच्छा व्यक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री ना.यशवंतराव चव्हाण यांनी व्यक्त केली. यानंतर २३ मे १९६१ मध्ये पुणे शहरातील सदाशिव पेठेमधील सरकारी अध्यापन विद्यालयात लोकसाहित्य, लोकसंस्कृतीचे संमेलन भरविण्यात आले.
पुढे १९६३ ला मुख्यमंत्री पदी आलेल्या वसंतराव नाईक सरकारने मराठी ही सरकारची राज्यभाषा राहील असा महत्वचा निर्णय घेतला.
यानंतर मराठीच्या ख्यातनाम लेखिका म्हणून सरोजिनी बाबर यांना साहित्य या क्षेत्रातून १९६४ साली राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्यात आले.
विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही आमदारकीच्या कालखंडात त्यांनी मराठी भाषा, तिची समृद्धी आणि वापर कसा वाढेल यावर केलेली भाषणे गाजली.
मंत्रिमंडळासमोर मराठी साहित्यिकांना आणि त्यांच्या उत्तमोत्तम पुस्तकांना पारितोषिक देऊन सन्मानित करावे हा प्रश्न मांडला.
आमदार असताना लोकसाहित्य संवर्धन आणि प्रकाशन या महत्वाच्या भागाचे काम त्यांनी डॉ. आप्पासाहेब पवार हे शिक्षण संचालक असताना सुरु करून घेतले.
एखादा कायदा तयार होताना स्त्रियांच्या कल्याणाची गोष्ट कोणती होईल आणि तो विशिष्ट कायदा सर्वसामान्य स्त्रीजीवनाला कसा पोषक ठरेल याचा अभ्यास करुनच डॉ.बाबर सभागृहात प्रश्नोत्तरांच्या तासाच्यावेळी नियमितपणे हजर राहत असत.
त्याचसोबत शिक्षण, आरोग्य आणि पाण्याचे यांसारखेही प्रश्न त्यांनी वारंवार मांडले. ग्रामीण भागातील गरोदर स्त्रिया आणि बालकांना सकस आहार मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. पुढे त्यांची १९६८ साली वसंतराव नाईकच मुख्यमंत्री असताना त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. १९७४ नंतर त्या ‘लिखाण हाच आपला पिंड’ या तत्वानुसार कायमच्या साहित्याकडे वळल्या.
महाराष्ट्र लोकसाहित्य राज्य लोकसाहित्य समितीच्या त्या तहहया अध्यक्ष होत्या. अगदी मृत्यूपर्यंत त्यांनी या साठी काम केले. त्यांच्या मृत्यूनंतर मात्र या समितीची अवहेलना चालू झाली. काही वर्षापूर्वी माजी संमेलनाध्यक्ष फ.मु शिंदे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली खरी; मात्र हे पद आणि समिती केवळ कागदावरच राहिली. ना कोणती बैठक ना कोणते कामकाज झाले.
२०१७ ला आपल्या अध्यक्षपदाची मुदत संपली आहे हे देखील या सामितीला माहिती नव्हते. त्यानंतर ३ वर्ष उलटले पण अद्याप समितीची स्थापना करण्यास शासनाला मुहूर्त गवसलेला नाही. त्यामुळे समितीचे अस्तित्वच जवळपास संपुष्टात आले आहे.
लेखक, साहित्यिक यांचा पिंड मुळातच शब्द साम्राज्यावर अधिराज्य गाजवून समाजप्रबोधन करणे हा असतो. त्याच्या या ज्ञानाचा उपयोग समाजातील सर्व थरातील लोकांना व्हावा यासाठी राज्यघटनेने राज्यपाल नियुक्त आमदार आणि ते देखील साहित्य, कला आणि विज्ञान, समाजसेवा यातून असावे अशी तरतूद केली.
मात्र कालानुरूप यातून राजकारणाला समाजसेवा मानले जावू लागले आहेत. यातून खरच समाजासाठी काहीतरी देवू शकणारे व्यक्तिमत्व मागे राहायला नको. अशीच ही माणसे होते. अस्सल राज्यपाल नियुक्त या सिरीजमध्ये आपण अशाच माणसांची ओळख करून घेत आहोत.
लवकरच भेटूया पुढच्या भागात….
हे ही वाच भिडू.
- अस्सल राज्यपाल नियुक्त : ना. धों. महानोर
- सुचवलेल्या नावांना राज्यपाल संमती देतीलच अस नाही, पटत नसेल तर युपीचा हा किस्सा वाचा