टीकाकार काहीही म्हणोत, योगींच्या एका प्रकल्पामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे आयुष्यच बदलतंय

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूका जवळ आल्यात. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षांची चढाओढ चालूये कि, जनतेला आपण काय चांगला देऊ शकतो तसेच आपण केलेल्या विकासकामांचा पाढाच प्रत्येक जण आता वाचून दाखवत आहेत. 

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील सद्य उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनीही आपल्या नेत्यांना निवडून आणायचा चंग बांधलाय. 

त्याचाच भाग म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच यूपीतील बलरामपूर येथे आयोजित कार्यक्रमात शरयू  कालवा प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. शरयू कालवा प्रकल्पाचे स्वप्न तब्बल ४३ वर्षांनंतर पूर्ण होत आहे. गोंडा, बलरामपूर, बहराइच, श्रावस्तीसह नऊ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या ८०८ किलोमीटर लांबीच्या कालवा योजनेचा फायदा होणार आहे. घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा आणि रोहिणी या पाच नद्या एकत्र करून हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य भाग गोंडा आहे. गोंडा येथून बहराइचमार्गे जिल्ह्यातील दोन मुख्य कालव्यांतून ४५ कालवे काढण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणतात की  ९,८०२ कोटी रुपयांच्या सिंचन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी श्रावस्ती आणि बहराइच जिल्ह्यातील प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर ते म्हणाले की, पंतप्रधानांनी पूर्व उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांना दिलेली ही मोठी भेट आहे.

शेतकऱ्यांना याचा फायदा कसा मिळणार?

या प्रकल्पामुळे प्रदेशातील नऊ जिल्ह्यांतील सुमारे २९ लाख शेतकऱ्यांना १४.५  लाख हेक्टर जमीन सिंचनासाठी मदत होईल. ६,६२३ किमीची कालवा प्रणाली जी ३१८ किमीच्या मुख्य कालव्याला जोडलेली आहे. हे बहराइच ते गोरखपूरपर्यंत नऊ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे आणि घाघरा, सरयू, राप्ती आणि रोहिणी या नद्यांना जोडते. या प्रकल्पामुळेस्थानिक ४.२० लाख हेक्टर आणि गोंडामधील ३.९६ लाख हेक्टर सिंचनासाठी मदत होणार आहे.

या योजनेमुळे गेल्या ४३ वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार आहे. तसेच शरयू कालव्यामुळे उत्तरप्रदेश मधील ९ जिल्ह्यात शेतीच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. या ९ जिल्ह्यातील साधारण २९ लाख शेतकऱ्यांच्या १४.५ लाख हेक्टर जामीन पाण्याखाली येणार आहे. ६ हजार ६२३ किलो मिटरचा कालवा मुख्य कालव्याला जोडण्यात आला आहे.

हा कालवा नऊ जिल्ह्यातील घाघरा, शरयू, राप्ती आणि रोहिणी सारख्या नद्यांना जोडतो. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल दिसून येईल असा दावा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे. त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईलचं त्याबरोबर येथील रोजगार सुद्धा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

१९७८ मध्ये बहराइचं आणि गोंडा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पाणी समस्या संपवावी यासाठी घाघरा कालवा प्रकल्प सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पुढे १९८२ मध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पाची व्याप्ती ९ जिल्ह्यापर्यंत करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले होते. पहिले केवळ २ जिल्ह्या पर्यंत मर्यादित असणारी ही योजना आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा दावा आहे की या प्रकल्पामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल होणार आहे कारण त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

तसेच या प्रकल्पामुळे तराई आणि पूर्वांचलमधील नऊ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता भासणार नाही. 

ज्या नदीत कमी पाणी आहे, त्या नदीत मोठ्या नदीचे पाणी बॅरेजद्वारे सोडले जाणार आणि  शेतांना पाणी मिळेल. त्याचबरोबर खरीप आणि रब्बी या दोन्ही पिकांच्या काळात शेतकऱ्यांना पाणी मिळू शकेल. घाघरा, सरयू, राप्ती नद्यांवर बांधलेल्या बॅरेजेससह मुख्य आणि उपनदी कालवे जोडून पूर्वांचलमधील काही भागातील पुराच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा हा प्रकल्प म्हणता येईल.

नेमकी या प्रकल्पाची सुरुवात कधी झाली ?

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार १९७४ मध्ये या प्रकल्पाला अंतिम रूप देण्यात आले, त्यानंतर त्याला डाव्या किनारी घाघरा कालव्याचे नाव देण्यात आले. पण त्यावर काम १९७८ मध्ये सुरू झाले. १९८२  मध्ये त्यात आणखी सात जिल्हे जोडण्यात आले. त्यानंतर भारत सरकारने त्याचे नाव बदलून सरयू प्रकल्प केले. घाघरा, राप्ती, रोहीन या गावांसोबतच कालवा प्रणालीशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९७८ ते २०१७ या कालावधीत प्रकल्पाचे केवळ५२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 

इतक्या जुन्या प्रकल्पाला इतका लांबलचक वेळ का लागतोय ? याची थोडक्यात कारणे अशी आहेत कि, भूसंपादनातील विलंब, निधीची कमतरता, आंतरविभागीय समन्वय आणि पुरेशी देखरेख ही त्याची प्रमुख कारणे होती. यूपीच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी दावा केला की त्यांच्या सरकारने उर्वरित कामे वेळेवर पूर्ण केली आहेत.  १९७८ ते २०१७ पर्यंत या प्रकल्पासाठी ५१८९  कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, तर २०१७ पासून आत्तापर्यंत ४६१३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

थोडक्यात या प्रकल्पाचा राजकीय फायदा भाजप सरकार करत आहे. निवडणूका जवळ आल्यावर  आपलं ‘विकासाचं मॉडेल’ वारंवार समोर करण्यात भाजपच नाही तर इतरही पक्ष करता असतात.  थोडक्यात यूपीच्या शेतकऱ्यांसाठी भाजप सरकारने काय केलंय हे सांगण्याचा योगी सरकारने प्रयत्न केला आहे.