केवळ एक ट्विट केलं म्हणून सौदी अरेबियात ४५ वर्षांची शिक्षा झाली आहे, कायदा काय सांगतो?

भारतीय लोकांचा सोशल मीडियाचा वापर खूपच वाढलेला दिसतोय. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अगदी आयुष्याचे छोटेच्या छोटे अपडेट टाकण्यापासुन ते मोठ्या मुद्यांवर, देशातील ज्येष्ठ नेत्यांवर आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर देखील व्यक्त होताना लोक दिसत आहेत. भारतीय संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा फायदा आहे.

मात्र हेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सगळीकडे नाहीये. एक असा देश देखील आहे जिथे केवळ सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकल्यामुळे महिलेला ४५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 

हा देश आहे सौदी अरेबियाच्या आणि ज्या महिलेवर ही कारवाई झाली आहे तिचं नाव नूरा अल-क़हतानी.

माध्यमांतून मिळालेल्या माहितीनुसार, नूरा तिच्या ट्विटरवर जास्त ऍक्टिव्ह नसते. मात्र नूराने स्वतःच्या ट्विटर अकाऊंटवरून जुलै २०२१ मध्ये एक ट्विट केलं होतं. तिने ट्विट काय केलं होतं हे तर समोर आलेलं नाही मात्र तिच्या ट्विटच्या मध्यमातुन देशातील सामाजिक आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचं उल्लंघन होत असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. 

आणि म्हणून नूरावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि तिला अटकही करण्यात आली होती. 

विशेष न्यायालयात याच गुन्ह्यासाठी तिला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. नंतर नूराने ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयात अपील केली होती. मात्र तिथेही तिला दिलासा न मिळता ४५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सायबर क्राईम विरोधी कायद्याअंतर्गत नूरावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

याबद्दल सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील डॉनचे संशोधन संचालक अब्दुल्ला अलाउद यांनी माध्यमांना सांगितलं की, नूरा अल-क़हतानीने केवळ आपलं मत स्पष्टपणे मांडलं होतं आणि तिला त्यासाठी जेलमध्ये जावं लागलं. हे अजून एक उदाहरण आहे जे दाखवून देतं की क्रिमिनल कोर्टात नियुक्त करण्यात आलेल्या नवीन न्यायाधीशांकडून लोकांना दोषी ठरवण्याची आणि शिक्षा देण्याची सौदी अरेबियात लाट आली आहे. 

त्यांच्या वाक्यात ‘अजून एक उदाहरण’ या शब्दांचा रोख काही दिवसांपूर्वी देण्यात आलेल्या अशाच एका घटनेकडे असल्याचं जाणवतं…

१८ ऑगस्टला सौदी अरेबियातून असाच एक निर्णय समोर आला होता. यात ट्विट नाही तर केवळ ‘रिट्विट’ केल्यामुळे एका महिलेला ३४ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

सलमा अल-शहाब असं त्या महिलेचं नाव असून ती पीएचडीची विद्यार्थिनी आहे. ट्विटरवर तिचे २७०० फॉलोअर्स आहेत आणि १२ जानेवारी २०२१ पासून तिचं अकाउंट अपडेट करण्यात आलेलं नाहीये. त्यानंतर तीन दिवसांनी सौदी अरेबियात तिला ताब्यात घेण्यात आल्याची बातमी आली होती. 

देशात सुधारणा व्हावी आणि प्रमुख कार्यकर्ते, मौलाना आणि इतर विचारवंतांची सुटका करण्यात यावी, या आशयाचं एक ट्विट सलमाने रिट्विट केलं होतं. तेव्हा तिला अटक करण्यात आली होती. 

अमेरिकेतील ‘द फ्रीडम हाऊस’ आणि ब्रिटनच्या एएलक्यूएसटी या मानवाधिकार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी अतिरेकीवादविरोधी आणि सायबर क्राइम कायद्यांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर सलमाला सहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र ऑगस्टमध्ये ९ तारखेला अपीलीय न्यायालयाने तिची शिक्षा वाढवून ३४ वर्षे केली आहे.

या दोन्ही प्रकरणांवर मानवाधिकार संघटनांनी म्हटलं आहे की, अशा प्रकारच्या शिक्षांमुळे सौदीत महिलांना पूर्वीपेक्षा अधिक अधिकार दिले जात असल्याचा सरकारचा दावा खोटा असल्याचं सिद्ध होत आहे. अशा घटनांमुळे देशातील महिलांची स्थिती अजूनच खालावत चालली आहे, असा आरोप या संघटनांनी केला आहे.  

तर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत सौदी अरेबिया हा जगातील सर्वात वाईट देशांपैकी एक आहे. इथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत दडपशाही चालते आणि सरकारवर टीका करणाऱ्यांना अटक केली जाते, असंही या संघटनांनी म्हटलंय.

या दोन्ही प्रकारणांवरून सौदी अरेबियाचा कायदा याबद्दल काय सांगतो, हा प्रश्न पडतो. 

डेटाची सुरक्षित देवाणघेवाण करणं, कम्प्युटर आणि इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करणं, सार्वजनिक हित आणि नैतिकता तसंच लोकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करणं हे सौदी सायबर क्राइम विरोधी कायद्याचे उद्दीष्ट असल्याची माहिती मिळते. 

याबद्दल मानवी हक्क गट अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२० मध्ये सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश काढले की, शिक्षा म्हणून आता एकतर तुरुंगवास होईल किंवा दंड भरावा लागेल. त्याआधी फाशी, चाबकाचे फटके अशी शिक्षा असायची.

२०१९ मध्ये सौदी अरेबियात १८४ जणांना फाशी देण्यात आली होती. हा विक्रमी आकडा होता. त्याचबरोबर तिथे चाबकाचे फटके देण्याची शिक्षाही अगदी सामान्य मानली जायची. सौदी अरेबियात शेवटचे चाबकाचे फटके देण्याची शिक्षा २०१५ मध्ये चर्चेत आली होती.

रैफ़ बदावी नावाच्या ब्लॉगरला जून २०१२ मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याच्या ‘सौदी लिबरल नेटवर्क’ नावाच्या वेबसाइटवरून त्याने  इस्लामचा अपमान, सायबर गुन्हे आणि वडिलांचा अवमान केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ज्यासाठी त्याला १० वर्ष तुरुंगवास आणि १००० चाबकाचे फटके मारण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली हाती. याच शिक्षेचं पालन म्हणून २०१५ मध्ये रैफ़ बदावीला उघड्यावर चाबकाने मारण्यात आलं होतं.

या सर्व गोष्टींसाठी सौदीचा युवराज मोहम्मद बिन सलमान जबाबदार असल्याचं देखील बोललं जात आहे.

मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, युवराज मोहम्मदला त्यांच्या विरोधात बोलणं आवडत नाही. ते रूढीवादी सौदी अरेबियाचा कायापालट करण्याच्या नुसत्या भपाऱ्या मारत आहेत. आपला देश आधुनिक आणि काहीसा उदारमतवादी दिसावा यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. पण त्याचवेळी युवराज मोहम्मदने सौदी अरेबियालाही येमेनच्या युद्धात अडकवलं आहे.

त्यांनी महिलांच्या हक्कांची मागणी करणाऱ्यांना आणि अनेक इस्लामी धर्मगुरूंना, ब्लॉगर्सना तुरुंगात डांबलं आहे. तर सौदी अरेबियाच्या राज्यकर्त्यांचे टीकाकार म्हणून प्रसिद्ध असलेले जमाल खशोगी यांची  तुर्कस्तानच्या इस्तंबूलमध्ये हत्या झाली होती, त्यामागे देखील युवराज असल्याचा संशय आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 

हे ही वाच भिडू :

• सौदी अरेबिया आणि युएईमधील तेलाची भांडणं सुटल्याचा फायदा थेट भारताला होणार आहे…
• आता सौदी अरेबियाच्या पाठयपुस्तकांमध्ये शिकवलं जाणार रामायण, महाभारत..!