‘सावरकर बुलबुलवर बसून जेलमधून बाहेर पडायचे ‘ याला प्रकाशक साहित्यिक ‘अलंकार’ म्हणतायेत

ने मजसी ने परत मातृभूमीला । सागरा, प्राण तळमळला

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी ब्रायटनच्या समुद किना-यावर लिहिलेली हे अजरामर काव्य. शंभर वर्षानंतर आजही या ओळी अंगावर रोमांच उभे करतात आणि आत खोल कुठेतरी प्रेरणेचे स्फुल्लिंग जागृत करतात. 

ब्रायटनच्या किना-यावर चिंतन करत असताना सावरकरांच्या मनात मातृभूमीबद्दल असलेलं प्रेम, आस्था यामधून हे सगळं व्यक्त झालं. काव्यात कुठेही अतिशोयोक्ती न वाटता केवळ मातृभूमीबद्दल उत्कट भावना आपल्याला यात दिसतात.

मात्र सावरकरांच्या मनात असलेली मातृभूमीची ओढ दाखवताना कर्नाटक पाठयपुस्तक समितीने जरा जास्तच साहित्यिक स्वातंत्र्य घेतल्याचं बोललं जातंय. 

सावरकरांना त्या अंधाऱ्या कोठडीत ठेवण्यात आलं होतं. खोलीच्या मागच्या भिंतीतून ना आकाश नीट दिसत होतं ना प्रकाश नीट आत येत होता. मात्र त्यातून काही बुलबुल पक्षी त्यांच्या सेलमध्ये येऊ शकत होते. त्यांच्या पंखांवर बसून सावरकर रोज मातृभूमीला जात असत.

असा उल्लेख कर्नाटकमधील हायस्कुलच्या पुस्तकात करण्यात आला आहे. द हिंदूमधील एका वृत्तानुसार अनेक शिक्षकांनी या पॅरेग्राफवर आक्षेप घेतला आहे. पुस्तकात सावरकरांबद्दलच्या गोष्टी  ‘शाब्दिक तथ्य’ असल्यासारख्य नमूद केल्या आहेत आणि सावरकर खरोखरच पक्षांवर बसत होते असं प्रतीत होत असल्याचे शिक्षकांचं म्हणणं आहे.  

त्यामुळे सावरकर पक्षांवर बसत होते या मुद्यावरून देशभर कर्नाटक बोर्डाची तुफान खिल्ली उडवली. विशेषतः या कर्नाटक सरकारने पाठयपुस्तकांत त्यातलय त्यात इतिहासात अनेक सुधारणा करण्याचा मागील काही वर्षांपासून सपाटा लावला असल्याने कर्नाटक सरकारला विरोधकांनी चांगलंच घेरलं

शेवटी आता कर्नाटक पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष रोहित चक्रतीर्थ यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणतात 

“मला आश्चर्य वाटते की आपल्या बुद्धिवंतांची बौद्धिक पातळी इतकी खालावली आहे. आजूबाजूच्या जगात काय चाललंय हे ही न पाहू शकणारे सावरकर पक्ष्याच्या पंखांवर बसून आपल्या दूरच्या मातृभूमीला स्पर्श करत होते  हा एक प्रकारचा साहित्यिक ‘अलंकार’  आहे. याला उत्प्रेक्षालंकारचे उदाहरण म्हणता येइल.”

ते पुढे सांगतात सावरकर आपल्या भावना आणि भावनांमधून मातृभूमीपर्यंत पोहोचायचे, असे लेखक सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये सावरकरांचं कुठंही अतिशोयोक्तीने गौरवीकरण करण्यात आलेलं नाहीये. 

तरीही हे प्रकरण काही शांत होण्यासारखं दिसत नाहीये. 

याआधी २०२० मध्ये कर्नाटक सरकारने  स्टेट बोर्डाच्या सिलॅबसमधून टिपू सुलतानचा इतिहास काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. 

सध्या टिपू सुलतान हा कर्नाटकच्या राजकारणातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा करण्याचा  प्रयत्न चालू आहेत.

यामुळे सरकारला बराच विरोध झाला आणि सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्यानंतर सरकारने १० वीच्या पुस्तकात आरएसएसचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवारांचा इतिहास समाविष्ट करण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर मागच्या वर्षी शिवाजी महाराजांवरीलही एक धडा कर्नाटक सरकारने आपल्या अभ्यासक्रमातून वगळला होता.

सावरकरांचा विषय अजून एकदा चर्चेत आला होता त्याच्या मागचं कारण म्हणजे आधी टिपू सुलतनावरून राज्यातलं वातावरण तापत असताना त्यामध्ये सावरकरांच्या मुद्याचीही भर पडली आहे.  १५ ऑगस्टला  शिमोगा येथे काही लोकांनी वीर सावरकरांचे पोस्टर बदलून टिपू सुलतानचे पोस्टर लावण्याचा प्रयत्न केला होता यानंतर परिसरात यावेळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यानंतर मंगळुरूमध्ये सुद्धा एक चौकाला सावरकरांचं नाव देण्यावरून तुफान राडा झाला होता.

मात्र रस्त्यांवरील ही लढाई आता पुस्तकात आल्याने यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. महत्वाचं म्हणजे हा पॅटर्न इतर भाजपशासित प्रदेशात देखील पाहायला मिळाला होता. हरियाणा, गुजरात या राज्यातही इतिहासाच्या पुस्तकात मोठे बदल करण्यात येत आहेत.

पण ही सिलॅबसमध्ये अदलाबदली काही नवीन नाही

पूर्वीच्या अटल बिहारी वाजपेयीच्या एनडीए सरकारवरही ‘शिक्षणाचं भगवेकरण’ करण्याचे आरोप केले गेले आहेत. तर काँग्रेस सरकारवर, मुघलांचा इतिहास जास्त शिकवून, हिंदू राजे आणि भारतीय समाजाचं योगदान झाकोळून टाकलाय असा आरोप सुद्धा केला जातो. राजस्थानात तर काँग्रेस, भाजपची आलटून पालटून सत्ता येत असल्यामुळे दार पाच वर्षाला पुस्तकं बदलत असतात असं म्हटलं जातं.

याबाबत बोल भिडूने काही दिवसांपूर्वी शिक्षण क्षेत्राचे जाणकार प्रा. दिलीप चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला. ते सांगतात,

“प्रत्येक शैक्षणिक व्यवस्था शासक वर्गाच्या वैचारिक हस्तक्षेपाच्या अधीन असते. हे पूर्वीपासूनच होत आलेलं आहे. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीपासून असं घडत आलंय. सध्याच्या एनडीए सरकारचा स्वतःचा असा वैचारिक एजेंडा आहे आणि तो राबवण्यासाठी त्यांना पुस्तकं आणि शाळांचं महत्व माहित आहे. एनडीएच्या या हस्तक्षेपामुळे समाजाच्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीचे मोठे नुकसान होणार आहे.”

त्यामुळं आता राजकीय पक्षांच्या पोरांना असा जर ५ वर्षांनी नवीन इतिहास सांगितला तर प्रत्येक पिढी शाळेतून नवीनच इतिहास शिकून निघणार एवढं नक्की.

हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.