असा आहे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा संपूर्ण इतिहास…

१ नोव्हेंबर हा आज सीमावर्ती भागातील काळा दिवस. याच दिवशी बेळगाव, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी व कारवार इत्यादी मराठी भाषीक भाग कर्नाटकला जोडण्यात आला.

या विरोधात १९५६ पासून लढा सुरु झाला. तो आजतागायत अविरत सुरु आहे.

सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ. तरीही आज पर्यंतचा या आंदोलनाचा प्रवास आणि सद्यस्थिती काय आहे याचा बोल भिडूने घेतलेला एक आढावा…

१९५३ मध्ये भारत सरकारने नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. त्यावर, केंद्रात चर्चा होऊन राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ अमलात आला.

यामुळे झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेत बेळगाव, कारवारचा सीमाप्रश्न उद्भवला. यात बेळगाव, खानापूर, निपाणी व कारवार इत्यादी भाग मुंबई प्रांतातून तसेच बिदर, भालकी असा मराठी बहुल भाग हैदराबाद प्रांतातून काढून १ नोव्हेंबर १९५६ पासून कर्नाटकाला जोडला गेला. बेळगावप्रमाणेच कारवार, सुपा, हल्याळ हा मराठी – कोकणी भाषिक भाग कर्नाटकाला जोडला.
(तेव्हापासून आजतागायत १ नोव्हेंबर हा सीमाभागात काळादिन म्हणून पाळला जातो.)

राज्य पुनर्रचना समितीच्या शिफारशीनुसार बळारी हा जिल्हा, तुंगभद्रा नदीवरील रायलसीमा प्रकल्पासाठी आंध्रप्रदेशला देण्यात आला. त्याबदल्यात बेळगाव कर्नाटकाला बहाल करण्यात आले. कोलार हा तेलगू भाषिक जिल्हादेखील कर्नाटकाला देण्यात आला. कारण म्हैसूरच्या महाराजांचे हितसंबंध कोलार गोल्ड फिल्डमध्ये गुंतलेले होते.

अशा तऱ्हेने कर्नाटकाने राज्य पुनर्रचना समितीचा अहवाल जशाच्या तसा स्वीकारला नाही. आपल्याला हवा तसा फिरवून घेतला. तेव्हापासूनचा हा लढा आहे.

जिथून संयुक्त महाराष्ट्राची सुरुवात त्याच भागासाठी आंदोलनं….

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची सुरुवातच मुळात बेळगावातून झाली. १९४६ साली बेळगावमध्ये झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करण्यात आली. तसा ठरावही पास झाला.

पण आज बेळगावच संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये नाही.

१६ जानेवारी १९५६ रोजी पं. नेहरुंनी आकाशवाणीवरून घोषणा केली. दूसऱ्याच दिवशी या भागात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. निषेध, मोर्चे निघाले. त्यात सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग होता. ९ मार्च १९५६ रोजी बेळगावातून हा लढा सुरू झाला. दोन महिने सत्याग्रहाचे पर्व चालू होते. त्यावेळेच्या मुंबई राज्यातील सात हजारपेक्षा अधिक लोकांनी त्या सत्याग्रहात भाग घेतला. कित्येक लोकांना चार ते आठ महिने शिक्षा झाली.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत जे १०५ हुतात्मे झाले त्यातील ५ हुतात्मे हे बेळगावचे आहेत. जयंतराव टिळक (लोकमान्याचे नातू) यांच्या नेतृत्त्वाखाली विविध पक्षातील अनेक सत्याग्रहींनी यात भाग घेतला. मुंबईत भव्य मोर्चा निघाला. त्यावर लाठीमार, गोळीबार झाला.

१९५८ च्या दुसऱ्या सत्याग्रह पर्वात १८ हजारपेक्षा अधिक लोकांनी भाग घेतला. १९५९ साली साराबंदीचा लढा झाला. तो बाड्डोलीच्या सत्याग्रहापेक्षा मोठा झाला होता.

‘आंदोलन थांबवा, प्रश्न सोडवू,’ असे आश्वासन त्यावेळेचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिले.

वास्तविक कर्नाटक राज्याची स्थापना झाल्या झाल्या त्यावेळेचे कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री श्री. एस. निजलिंगप्पा यांनी राज्य पुनर्रचनेमुळे बराच बिगर कानडी भाग आपल्या राज्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे आणि तो त्या त्या राज्याला द्यायला आमची काही हरकत असणार
नाही’, असे जाहीर निवेदन कर्नाटकाच्या पहिल्या विधानसभेत केले होते.

महाजन समितीचा अहवाल….

बेळगाव कारवारचा सीमाप्रश्न सोडवून घेण्यासाठी जशी विविध आंदोलने उभी राहिली, त्याचप्रमाणे विवीध आयोग देखील अभ्यासासाठी नेमले. त्यापैकीच एक होता महाजन आयोग. बेळगावच्या निर्णयाला विरोध करत महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाच्या फेरविचाराची मागणी केली.

महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनुसार केंद्र सरकारने न्या. फकीरचंद महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय समिती १९६०मध्ये नियुक्त केली. या समितीत महाराष्ट्र सरकार आणि म्हैसूर सरकार यांचे प्रतिनिधी होते. मात्र या समितीत एकमत होऊ शकले नाही.

१९६६ मध्ये थोर क्रांतीकारक सेनापती बापट आणि सीमाभागातील आमदार आणि नेते श्री. बा. रं. सुंठणकर, बळवंतराव सायनाक, पुंडलिकजी कातगडे हे, त्यावेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या घरासमोर प्राणांतिक उपोषणाला बसले. यशवंतराव चव्हाण आणि खासदार बँ. नाथ पै यांना इंदिराजींनी ‘लोकेच्छेप्रमाणे सीमाप्रश्न सोडविला जाईल,’ असे आश्वासन दिले आणि उपोषण सोडायला लावले.

त्यानंतर न्या. मेहेरचंद महाजन यांचे एक सदस्यीय कमिशन नेमले. पण या आयोगाला प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतीही तत्वे घालून देण्यात आली नाहीत. राज्य पुनर्रचना आयोगाचीच तत्त्वे लागू करून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न झाला.

त्यावेळी कर्नाटकाचे निजलिंगप्पा हे काँग्रेसमध्ये मोठे प्रस्थ होते. निकषांची चौकट घालून न दिल्यामुळे कर्नाटकाचे असलेल्या महाजन यांनी कर्नाटकाला सोयीस्कर अशा शिफारशी केल्या. हे सगळे जुळवून आणण्यात रामकृष्ण हेगडे यांचा महत्त्वाचा भाग होता.

पुढे आचार्य अत्रे यांनी कर्नाटकाचे हे सर्व बिंग दैनिक ‘मराठा’ मधून फोडले.

महाजन यांच्या अहवालाने बेळगाव आणि जवळपासची सुमारे ६०० मराठीबहुल खेडी महाराष्ट्राला नाकारल्यामुळे हा अहवाल फेटाळला गेला.

तसा ठरावच महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. कर्नाटक सरकार मात्र हा अहवाल म्हणजे सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीवरील अंतिम पर्याय आहे, असे कायमच म्हणत आहे.

बँ. अंतुले (जे पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले) यांनी ‘महाजन कमिशन – अनकव्हर्ड’ (महाजन कमिशनचे वस्त्रहरण) हे पुस्तक लिहून महाजन अहवालाची चिरफाड केली. त्यात पानोपानी भरलेल्या विसंगती आणि फसवे दावे उघडकीला आणले. पुढे इंदिरा गांधी यांनी हा अहवाल लोकसभेत चर्चेला घेतलाही नाही.

शिवसेनेचे आंदोलन

१९६६ च्या शिवजयंतीच्या सुमारास हा मराठी सीमाभाग गोव्याला जोडून विशाल गोमंतक करावा, असा प्रस्ताव शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडला.

१९६९ साली शिवसेनेने फार मोठे आंदोलन मुंबईत उभे केले. मोरारजी देसाई यांची गाडी अडविली. त्यावेळी आंदोलकांच्यावर लाठीमार व नंतर गोळीबार झाला.

त्यात ६७ शिवसैनिक हुतात्मे झाले. सर्वश्री बाळासाहेब ठाकरे, मनोहर जोशी, दत्ताजी साळवी इत्यादी नेते तीन महिने कारागृहात डांबले गेले. मुंबईत आगडोंब उसळला.

इंदिरा गांधीच्या कार्यकाळात सीमावादाचे विविध तोडगे निघाले…

शिवसेनेच्या आंदोलनानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी, बेळगावातून गेलेल्या रेल्वेलाईननुसार बेळगाव शहराची फाळणी करावी, बेळगावलगतची ६ खेडी आणि अन्य २३० खेडी महाराष्ट्राला देऊ केली. पण बेळगावच्या फाळणीचा हा प्रस्ताव कोणालाही मान्य झाला नाही.

१९६९ साली पुन्हा इंदिरा गांधी यांनी सीमाभागासह विशाल गोमंतक असा प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, बँ. नाथ पै इत्यादी नेत्यांनी आपली हरकत नाही, असे सांगितले. यशवंतराव चव्हाण त्यावेळी केंद्रात मंत्री होते.

त्यांना जेव्हा विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी एक दिवसाची मुदत मागून घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी आम्हाला दुसरे मराठी राज्य निर्माण व्हायला नको, असे म्हणून हा प्रस्ताव नाकारला. हा देखील तोडगा बाजूला पडला.

चौथ्या लोकसभेच्या शेवटच्या दिवशी, कर्नाटकाच्या हनुमंतय्या, लक्कप्पा, बी. शंकरानंद अशा अनेक खासदारांचा विरोध झुगारून, इंदिराजींनी पंतप्रधानांचा प्रस्ताव म्हणून पुन्हा सीमाप्रश्न लोकसभेच्या पटलावर मांडला. १७ जानेवारी १९७१ रोजी हुतात्मादिनी नाथ पै यांनी आपण हा प्रश्न पुढील लोकसभा अधिवेशनात नक्की सोडवून घेणार, असे बेळगावात जाहीर भाषणात सांगितले. पण दुर्दैवाने त्याच रात्री त्यांचे निधन झाले.

१९७३ साली केंद्रीय गृहमंत्री श्री. उमाशंकर दीक्षित यांनी प्रश्न सोडविण्यासाठी तीन – चार तोडगे मांडले.

बेळगाव शहरालगतच्या बायपास हायवेनुसार बेळगावची फाळणी, बेळगाव महाराष्ट्राला देऊन कर्नाटकाला जिल्हा मुख्यालयासाठी १०० कोटी देणे, बेळगाव शहर केंद्रशासित ठेवणे किंवा संपर्ण वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित ठेवणे अशातऱ्हेचे ते तोडगे होते.

१९७४ मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. उमाशंकर दीक्षित यांनी या तोडग्यांबाबत चर्चा केली. निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न सोडविला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यावेळी खासदार शं. बा. सावंत, खा. मधू दंडवते, खा. मधू लिमये, खा. पुरूषोत्तम मावळंकर यांनी ‘कोणती निवडणूक’ असा प्रश्न विचारला. त्यावेळी येणारी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक असे उत्तर दीक्षित यांनी दिले.

त्यावर पंतप्रधानांची याला मान्यता आहे का, असा उपप्रश्न विचारला गेला. इंदिराजींनी होकारार्थी मान डोलावली. हे सर्व लोकसभेच्या कामकाजात आहे. पण पुढे आणीबाणीनंतर इंदिराजींचे सरकार गेले. आणि हे सगळेच मागे पडले.

यानंतर मोरारजीभाई देसाई यांचे सरकार आले. पण प्रश्न सुटला नाही. त्यावेळेचे गृहमंत्री श्री. एच. एम. पटेल यांनी आणखी १०० खेडी देऊ केली होती. पण प्रश्न होता तेथेच राहिला.

त्यानंतर पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर इंदिराजींनी यात लक्ष घातले नाही आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवावा, असे केंद्र सरकार सांगत राहिले.

१९८६ चे कन्नड सक्ती आंदोलन…

१९८३ मध्ये, बेळगाव पालिकेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा प्रभाव असलेले उमेदवार मोठ्या संख्येने विजयी झाले. यानंतर लगेचच पालिका आणि अडीचशेहून अधिक मराठी बहुल गावच्या ग्रामपंचायतींनी महाराष्ट्रात विलीन व्हावेत यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविले.

१ जून १९८६ पासून सीमावर्ती भागात कन्नड सक्ती लागू करण्याचा निर्णत घेण्यात आला. याविरोधात समितीने आंदोलनाची हाक दिली. मात्र आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ९ मराठी लोकांचे बलिदान दिले गेले.

एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, दत्ता सामंत, निहाल अहमद अशी अनेक मंडळी सीमाभागातील कन्नड सक्ती विरोधात आंदोलनात उतरली. पण थातूरमातूर उत्तरे देऊन या नेत्यांची फसवणूक केली गेली आणि कन्नड सक्ती चालूच राहिली.
(आजही सर्वत्र कन्नड भाषेची जबरदस्ती करण्यात येऊन मराठीचे सर्व सरकारी दप्तरे कन्नड झाली आहेत.)

हेगडेवार – राजीव गांधी पत्रव्यवहार

मे – जुलै १९८६ या दरम्यान महाजन आयोगाचे समर्थक रामकृष्ण हेगडेवार आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या दरम्यान झालेल्या पत्रव्यवहारामध्ये राजीव यांनी स्पष्ट सांगितले की सीमावाद सोडविण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी एकत्र बसून तोडगा काढणे हेच आदर्श ठरेल.

आणि अखेरीस प्रश्न न्यायालयात गेला…

आंदोलनाला यश मिळत नाही हे पाहून हा प्रश्न न्यायालयाद्वारे सोडवून घेण्याचा विचार पुढे आला. त्यावेळी न्या. चंद्रचूड, ॲड. वालावलकर आणि ॲड. भंडारे यांची समिती नेमण्यात आली. महाराष्ट्राचा दावा मजबूत असून सर्वोच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला हरकत नाही, असा आग्रही सल्ला या समितीने दिला.

ज्येष्ठ साहित्यिक य. दि. फडके यांनी बेळगाव येथे २००० साली झालेल्या साहित्य संमेलनात हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा आग्रह धरला. त्यावेळी विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तीन वर्षे सतत कागदपत्रांचा अभ्यास करून ३० मार्च २००४ रोजी हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला.

त्या दाव्यात केंद्र सरकारनेही दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र आणून सामोपचाराने प्रश्न सोडवता येईल, असे लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे मांडले आहे. मात्र कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयाला हा प्रश्न सोडविण्याचा अधिकारच नाही, असा पवित्रा घेतला. यावर मात्र न्यायालयाने कर्नाटकला चांगलेच सुनावले होते.

२००५ मध्ये, बेळगाव पालिकेने पुन्हा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आणि कर्नाटक सरकारला पाठवला.

कर्नाटक सरकारने हा प्रस्ताव असंवैधानिक म्हणून नाकारला. त्याचवेळी बेळगाव पालिका देखील बरखास्त केली. महाराष्ट्र एकत्रीकरण समितीच्या नेत्यांनी त्याला विरोध दर्शविला आणि त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

कर्नाटक सरकारने अशी केली खेळी…

तोपर्यंत इकडे कर्नाटकाने कानडीकरणाचा सपाटा सुरु केला. केवळ जिल्ह्याचे ठिकाण नाही म्हणून बेळगाव महाराष्ट्राला देता येणार नाही, असे त्यावेळी म्हणजे राज्य पुनर्रचनेच्यावेळी सांगणाऱ्या कर्नाटक सरकारने २००६ मध्ये बेळगाववरील आपला दावा मजबूत करण्यासाठी विधानसभेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविले.

तसेच विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन येथे बोलावण्याचा निर्णय घेतला. २०१२ मध्ये सरकारने येथे विधानसौध नावाची नविन विधानसभा बांधून बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकारची समिती…

२०१९ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या विषयाची दखल घेण्याची मागणी केली. यावर ठाकरे यांनी दोन मंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री छगन भुजबळ या सदस्यांची समिती गठीत केली.

याचा निषेध म्हणून कर्नाटक नवनिर्माण सेना नावाच्या गटाने बेळगावी येथे उद्धव यांचा पुतळा जाळला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा म्हणाले की, कर्नाटकची एक इंच जमीनही कोणत्याही राज्याला देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. याचा निषेध म्हणून कोल्हापुरात त्यांचा पुतळा जाळण्यात आला. तसेच कन्नड चित्रपट थिएटरमधून काढले गेले.

या सगळ्या नंतरही १६ वर्षानंतरही आजतागायत या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. यापुर्वीची सुनावनी १७ मार्च २०२० रोजी आणि त्यापुर्वीची तब्बल १.५ वर्षापुर्वी २०१८ मध्ये सुनावनीची तारीख होती.

पाटसकर तोडगा सतत चर्चेत राहतो…

आंध्र आणि तामिळनाडू यांच्यामध्येही अशाच तन्हेचा सीमाप्रश्न होता. पण हरिभाऊ पाटसकर यांच्या तोडग्यानुसार आणि तत्त्वानुसार तो प्रश्न सहज सुटला. पाटसकर सूत्रांची तत्त्वे जर या सीमाप्रश्नाला लावली तर हा प्रश्न देखील चुटकीसरशी सुटण्याची आशा आहे.

लोकेच्छा, भौगोलिक सलगता, सापेक्ष भाषिक बहुसंख्या आणि खेडे हे विभागणीसाठी धरायचे घटक ही तत्त्वे अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी वापरली गेली आहेत. पण या सूत्राला कर्नाटकाचा विरोध आहे.

गेली ६० वर्ष झाली, पूलाखालून बरच पाणी गेलं, सोबत समित्याही गेल्या, अहवालही गेले, आंदोलने झाली, हुतात्मे झाले. मात्र आजही बेळगावसह कर्नाटक राज्यातील मराठी भाषिक लोक महाराष्ट्रात येण्याची वाट पाहत आहेत.

याबाबत बेळगावचे अमित देसाई यांना विचारलं असता ते म्हणाले,

आमच्या वडीलांच बालपण, तरुणपण व म्हातारपण या आंदोलनात गेलं. आमचं बालपण व तरुणपण यात चाललं आहे. भले आम्ही म्हातारे होऊ पण आमच्या मुलांच्या देखील डोळ्यात आम्ही महाराष्ट्रात जाण्याचं स्वप्न पेरूनच जाऊ.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.