मनमोहन सिंग यांच्या काळातही गिलानीवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता.
सय्यद अली शाह गिलानी. हेच ते नाव ज्याच्यासाठी पाकिस्तान मध्ये एक दिवसाचा दुखवटा पाळला जातोय. आता तुम्ही म्हणाल त्यात काय विशेष ? विशेष हे आहे कि हा माणूस पाकिस्तानचा नाही तर भारताचा आहे. आपल्या काश्मीरमध्ये वाढला मोठा झाला आणि मेला देखील. पण तरीही इम्रान खानने त्याच्यासाठी अख्ख्या पाकिस्तानात दुखवटा पाळायचं ठरवलंय.
सय्यद अली शाह गिलानी मूळचा उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला इथल्या दुरु गावचा. जन्म १९२९. त्याकाळी अजून भारत पाकिस्तान फाळणी व्हायची होती. घरची परिस्थिती उत्तम होती. गिलानीच शिक्षण लाहोर मध्ये झालं. तिथे त्याने कुराण आणि धर्मशास्त्राचा अभ्यास केला.शिक्षण झाल्यावर तो काश्मीरमध्ये परत आला आणि सापोरमध्ये अध्यापक म्हणून काम सुरु केलं.
हा काळ काश्मीरसाठी मोठा संवेदनशील होता. स्वातंत्र्य मिळालं होतं पण काश्मीरच्या राजाच कोणत्या देशात विलीन व्हायचं नक्की होत नव्हतं. सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या दबावामुळे तो भारतात सामील झाला पण पाकिस्तानने आपलं सैन्य घुसवून तिढा निर्माण केला. भारतीय सैन्याने श्रीनगर आणि निम्मा काश्मीर पुन्हा हस्तगत केला पण प्रश्न युनोत गेल्यापासून उरलेल्या काश्मीरचं घोंगडं भिजत राहिलं.
अगदी सुरवातीपासून काश्मीरमध्ये आपण वेगळा देश असल्याची भावना काही प्रमाणात होतीच. तिथल्या राजाची सुद्धा हीच इच्छा होती. याशिवाय मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे कट्टरवाद्यांचं म्हणणं पाकिस्तानमध्ये जावं असं देखील होतं. निम्मा पाकिस्तान आधीच त्यांच्या ताब्यात होता त्यामुळे पाकिस्तानने या अलगाव वाद्यांना पेटवत राहण्याचं काम स्वातंत्र्यापासून सुरू केलं.
शिक्षक म्हणून काम करणारा सय्यद अली शाह गिलानी १९५० साली राजकारणात सक्रिय झाला. अगदी सुरवातीपासून त्याने काश्मीर भारतापासून वेगळा व्हावा हीच भूमिका घेतली. तरुण रक्त होतं, धर्माचा अभ्यास केला होता. त्याच्या गावातल्या लोकांना त्याच्या भाषणांचा कौतुक वाटायचं.
१९६२ साली सय्यद अली शाह गिलानी यांना भडकाऊ भाषणाबद्दल पहिल्यांदा अटक झाली. तिथून अटकेचा सिलसिला चालूच राहिला. कित्येक आंदोलने केली, बंद पुकारले. नव्वद वर्षांच्या आयुष्यात गिलानी जवळपास १० वर्षे जेलमध्येच होता. ऐंशीच्या दशकात तर त्याचा पासपोर्ट देखील जप्त करण्यात आला.
गिलानीने जमाते इस्लामी कश्मीर या पक्षाकडून अनेकदा निवडणुका देखील लढवल्या. १९७२ ते १९८२ आणि १९८७ ते १९९० या काळात तो जम्मू काश्मीर विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून देखील यायचा. पण पुढे गिलानीने निवडणुकांवरच बहिष्कार घालायला सुरवात झाली.
नव्वदच्या दशकात सुरु झालेल्या दंगलीत काश्मिरी पंडितांना हाकलण्यात आलं, पाकिस्तानने घुसवलेल्या अतिरेक्यांमुळे तिथली परिस्थिती चिघळली. तरुणांमध्ये कट्टरता वाढून आझाद काश्मीर किंवा पाकिस्तान मध्ये विलीन होण्याची मागणी वाढू लागली.
यातूनच १९९३ साली ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फरन्स ची स्थापना झाली. स्थापनेत गिलानीने देखील आघाडीवर होता. काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा त्यांचा मुख्य अजेंडा होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या पक्षाच्या स्थापनेचं थेट पाकिस्तानने कौतुक केलं. गिलानी जरी अलगाववादी होता तरी त्याची भूमिका पक्षातील इतर तरुण नेत्यांच्या मानाने मवाळ होती. अहिंसावादी मार्गाने हा प्रश्न सुटू शकतो असं ते म्हणायचे.
पुढे २००३ साली हुरियत कॉन्फरन्स फुटली आणि गिलानीकडे तेहरीक ए हुरियतच नेतृत्व आलं.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेता फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांचा मुलगा ओमर अब्दुल्ला यांच्याशी सय्यद अली गिलानीचे वाद जगप्रसिद्ध होते. अब्दुल्ला पितापुत्रांनी त्यांना भारताच्या लोकशाहीच्या प्रवाहात सामील होण्याचं समजावून सांगितलं होतं पण गिलानी यांनी पर्यंत आपली भूमिका बदलली नाही.
वाजपेयींच्या काळात इन्सानियत, जमुरीयत, काश्मिरीयत हि संकल्पना समोर आली. पण गिलानी यांनी हे वाजपेयी यांचा मानवतावाद ढोंग असल्याची टीका केली. पुढे सरकार बदललं आणि मनमोहन सिंग सत्तेत आले पण काश्मीर विषयी भारतीय सरकारची अन्यायी भूमिका तशीच कायम राहिल्याची टीका गिलानी करत राहिले.
२००६ साली त्यांना हजच्या यात्रेला जायचं होतं. भारत सरकारने तात्पुरता पासपोर्ट परत करून त्यांना हज यात्रेची परवानगी दिली.
त्याच वर्षी त्यांना कॅन्सरचे निदान झाले. त्यांना उपचारासाठी परदेशात जायचं होत पण प्रशासनाने त्यासाठी परवानगी दिली नाही. अखेर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या खास आदेशानुसार गिलानीचा पासपोर्ट त्यांच्या मुलाकडे सोपवण्यात आला.
पण गिलानी यांना अमेरिकेचा व्हिसाच मिळाला नाही मिळाला व अखेर मुंबईतच उपचार घ्यावे लागले.
२०१० साली जेव्हा मनमोहन सिंग काश्मीरमध्ये आले तेव्हा त्यांनी गिलानी यांना चर्चेसाठी आवाहन केलं होतं. पण त्यातून खूप काही साध्य झालं नाही. त्याच वर्षी नोव्हेम्बर महिन्यात सय्यद अली शाह गिलानीवर मनमोहन सिंग सरकारने राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. त्यांच्या सोबत अरुंधती रॉय, वरवरा रॉय या डाव्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांवर देखील राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले.
२०१० सालापासून अखेर पर्यंत सय्यद गिलानी हे कैदेतच राहिले. पाकिस्तानकडून अवैध फंडिंग घेतल्याबद्दल त्यांच्यावर नॅशनल इंटेलिजन्स एजन्सीची देखील नजर होती.
नरेंद्र मोदी जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी सरकारच्या धोरणांमध्ये विशेष बदल होणार नाही अशी भविष्यवाणी केली होती. पण पुढे पुढे बुऱ्हाण वाणी प्रकरण असो किंवा ३७० कलम त्यांनी आपला सरकार विरोधाची भूमिका सातत्याने मांडली. पुलवामा अटॅक नंतर त्यांच्यावर ईडीने देखील कारवाई केली
काल त्यांचं वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झाले. सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या मृत्यू नंतर काश्मीर मध्ये शोककळा तर पसरलीच पण पाकिस्तानमध्ये देखील खान पंतप्रधान इम्रान खानने दुःख व्यक्त केलं. गिलानी हे पाकिस्तानचेच नागरिक असल्याचं सांगत तिथे एक दिवसाचा दुखवटा पाळण्यात येत आहे.
हे ही वाच भिडू.
- ५ ऑगस्टची तारीख मोदींसाठी महत्वाची, आजपण काहीतरी होणारे वाटतंय
- जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याआधी मोदी सरकार तीन प्लॅन आखतंय
- जेव्हा जम्मू काश्मीर जळत होता तेव्हा पुण्याच्या पोलीस कमिशनरला बोलवण्यात आलं