दिल्ली सरकारने एक निर्णय काय दिला अन आता सेकंड हँड गाड्या स्वस्त झाल्यात

अलीकडच्या काळात म्हणजे जसं आपण कोरोनामुळे लॉकडाऊन अनुभवलं तसं या लॉकडाऊनमध्ये वाईट-चांगले अनुभव आलेत. खरं तर लॉकडाऊन हा शब्द कोरोनामुळेच मिळाला असं वाटायला लागलं. असो या दरम्यान आपण बऱ्याच सार्वजनिक गोष्टींना, जागांना, वाहनांना सोडचिट्ठी दिली. काहींनी तर आता सार्वजनिक बस सेवा आणि रेल्वेने प्रवास करायचंच टाळलंय…आणि याला पर्याय म्हणून नवीन चारचाकी आणि दुचाकी घ्यायला सुरुवात केली. 

सार्वजनिक वाहतूक टाळण्यासाठी अनेक लोकं स्वतःची कार खरेदी करत आहेत, विशेष म्हणजे लोकांनी जास्त पैसे खर्च न करता सेकंड-हँड कार घेण्याचा पर्याय निवडत आहेत. त्यामुळे सेकंड हॅन्ड  कार्स च्या मागणीत वाढ झाली आहे. 

तुम्ही पण असाच काहीसा विचार करत असाल तर, हीच संधी योग्य आहे. कारण दिल्ली सरकारने एक भारी निर्णय घेतलाय.

दिल्ली सरकार १ जानेवारी २०२२ पासून १० वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांची नोंदणी रद्द करणार आहे. पण, वाहनधारकांना ती इतर राज्यात हस्तांतरित करायची असल्यास, त्यांना एनओसी दिली जाणार आहे, जेणेकरून या वाहनांची इतरत्र पुनर्नोंदणी करता येणार आहे. दिल्ली परिवहन विभागाने १४ डिसेंबर रोजी या प्रकरणी आदेश जारी केला होता. पण याशी संबंधित बातमी आता समोर आली आहे. 

या आदेशानुसार, १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुन्या डिझेल वाहनांना एनओसी दिली जाणार नाही.

हे हि जाणून घ्या कि, दिल्ली परिवहन विभागाच्या आदेशात काय-काय आहे?

• १५ वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्यांचे NOC दिले जाणार नाही.
• देशातील कोणत्याही ठिकाणासाठी १० वर्षांपर्यंतच्या डिझेल वाहनांसाठी आणि १५ वर्षांपेक्षा  कमी जुन्या पेट्रोल वाहनांसाठी NOC जारी दिले जातील.
• जर का डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने विकायचे असतील तर, काही अटींसह इतर राज्यांमध्ये नेण्यासाठी एनओसी जारी केली जाईल.
• परंतु ज्या ठिकाणी NGT ने बंदी घातली आहे अशा ठिकाणी NOC जारी केले जाणार नाही.
• १० वर्षे जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांच्या मालकांना त्यांची वाहने इलेक्ट्रिकमध्ये बदलण्याचा पर्याय मिळेल. मात्र सरकारने मान्यता दिलेल्या रेट्रोफिटेड कंपन्यांकडूनच किट बसवावे लागतील.

आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे, या सगळ्या नियमांमध्ये जी जुनी वाहनं बसत नाहीत अशा गाडयांना स्क्रॅपमटेरियल म्हणून भंगारमध्ये टाकावे लागणार आहे.

तसेच दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाच्या आदेशात हे देखील सांगण्यात आले आहे की, १० वर्षे जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांसाठी कोणत्या ठिकाणी NOC जारी करता येईल ?

थोडक्यात सांगायचं झालं तर, राजस्थानमधील कोणत्याही जिल्ह्यासाठी १५ वर्षे जुन्या डिझेल वाहनासाठी NOC जारी केले जाणार नाही. पण १५ वर्षे जुन्या वाहनांना एनओसी देता येते. पण हिमाचल प्रदेशमधील जिल्ह्यासाठी १० ते १५ वर्षे जुन्या वाहनांना NOC जारी करता येणार नाही. बिहारचे बोलायचं तर, येथील काहीच जिल्ह्यांसाठी NOC दिले जाऊ शकते.  उत्तर प्रदेशमधील जवळपास ३३ ठिकाणांसाठी एनओसी जारी केला जाणार आहे. पश्चिम बंगालच बोलायचं तर, येथे राजधानी कोलकातामधेच फक्त BS-IV मानक वाहनांची नोंदणी केली जाऊ शकते. 

सर्वात महत्वाचं म्हणजे कोणत्या शहरांसाठी NOC जारी केला जाणार आहे ?

मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण -डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, वसई विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, सांगली, मिरज, सोलापूर, आंबेडकर नगर, नाशिक, मालेगाव, जळगाव, धुळे, औरंगाबाद, नांदेड, परभणी शहर, लातूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर.

पण आता महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाचा सेकंड हँड वाहनांच्या व्यवसायावर काय परिणाम होऊ शकतो?

आता दिल्ली सरकार म्हणतंय कि, १ जानेवारी २०२२ पासून दिल्लीमध्ये १० वर्षे जुनी वाहने लोक चालवू शकणार नाहीत. त्याचाच भाग म्हणून,  सरकार डिझेल वाहनांची नोंदणीच रद्द करणार आहे. इतकाच नाही तर सरकारच म्हणणं आहे कि, जर तुमच्याकडे १० वर्षे जुने डिझेल वाहन असेल तर तुम्ही ते इतर राज्यांमध्ये विकू शकता. त्यासाठी आम्ही एनओसी देऊ…..

 तुम्ही युपी किंव्हा बिहारच्या  फिरला असाल तर तुमच्या नजरेला दिल्ली पासिंग च्या गाड्या पडल्या असतील. बऱ्याच काळापासून येथील लोकं दिल्लीतून वाहने घेतात. कारण बिहारच्या काही जिल्ह्यांमध्ये चालतात. सहसा अशा वाहनांचा वापर लग्नसमारंभात बुकिंगसाठी केला जातो. पण काही काळापासून अशा अनेक कंपन्या बाजारात आल्या आहेत ज्या लोकांकडून सेकंड हँड कार विकत घेतात.

आता दिल्लीच्या या निर्णयानंतर त्या लोकांना तोटा होणार आहे ज्यांच्याकडे १० वर्षे जुनी डिझेल वाहने आहेत. पण अशांना जास्त पॅनिक होण्याची गरज नाही कारण त्यावर काही उपाय आहेत ते म्हणजे, एक तर या लोकांनी त्यांची कार इलेक्ट्रिक कारमध्ये रूपांतरित करावी नाही तर मग दुसऱ्या राज्यांमध्ये विकून टाकावी.

आता मार्केटचा एक रूळ हि आहे. जेंव्हा तुम्ही एखादी वस्तू बळजबरीने विकताय तर मग त्याची किंमत तुमच्या मनासारखी नसणारे, सोपंय कि त्या कारची किंमत देखील घसरायला लागते. त्यामुळे या व्यवहारामध्ये जास्त करून वाहन विक्रेत्याचे नुकसान आहे.

पण आणखी एक बाजू म्हणजे दिल्लीबाहेरच्या लोकांना स्वस्तात कार खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते.

जरी सरकारने  १ जानेवारीची तारीख दिली असली तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायला अजून आहे.  सरकारचा आता निर्णय ठरला म्हणल्यावर दिल्लीच्या जनतेजवळ दुसरा पर्याय राहिला नसणार त्यांना त्यांची जुनी वाहनं विकावीच लागणार आहेत. उलट यामुळे सेकंड हँड कारची बाजारपेठ आणखी वाढेल. सेकंड हँड व्यवसायावर त्याचा खूप मोठा असा परिणाम होईल असं तरी दिसून येत नाही असंही  बोललं जातंय.  

पण एक मात्र आहे जे सामान्य जनता आहे ज्यांच्याजवळ १० वर्षे जुनी गाडी आहे त्यांच्यावर मात्र हा निर्णय म्हणजे अन्यायच असणार आहे. सरकारने जो दुसरा पर्याय दिला तो म्हणजे, वाहने इलेक्ट्रिकमध्ये बदलणे तेही  इतक्या कमी कालावधीत जे कि प्रॅक्टिकली शक्य नाही. आता बघू यावर दिल्ली सरकार ठाम राहते कि नाही.