टिळक, गांधींवर लावला गेलेला राजद्रोह हल्ली नवनीत राणांवर लावला जातो : असा आहे इतिहास

अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा या दांपत्याला अखेर न्यायालयीन कोठडीतून सुटका मिळाली आहे. त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला होता म्हणून त्यांना जामीन लवकर मिळत नव्हता. मात्र ६ मे रोजी राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा आरोप सिद्ध होत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन देताना नोंदवलं आहे.

पोलिसांच्या नोटीसनंतर राणा घराबाहेर पडले नाहीत. राणा दाम्पत्याला अटक होण्यापूर्वीच त्यांनी मातोश्रीबाहेर हनुमान चालीसा वाचण्याचं आंदोलन मागे घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर आयपीसी कलम १२४-अ अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं आहे, असं मत मुंबई सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

राणा यांच्यावर जेव्हा राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना २३ एप्रिलला अटक करण्यात आली होती, तेव्हा अनेकांनी याला चूकीचं म्हटलं होतं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ फेब्रुवारीला पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. हनुमान चालिसा म्हणणं हा राजद्रोह कसा असू शकतो? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.

त्याच दरम्यान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील राजद्रोहाच्या कायद्याचा विरोध केला होता.

“कलम १२४-अ हे इंग्रजांच्या काळात वाढत्या स्वातंत्र्य चळवळीला दाबण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड विधानात समाविष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र, अलीकडच्या काळात सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात किंवा लोकशाही व्यवस्थेत शांततेत मांडण्यात आलेला विरोधी विचार दाबण्यासाठीही या कलमाचा गैरवापर झाल्याचं पाहायला मिळालं.

त्यामुळे १२४-अ या कलमाचा गैरवापर कायदादुरुस्ती करून थांबवायला हवा किंवा ते कलम रद्द करायला हवे”,

असं स्पष्ट मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं  होतं.

शरद पवार यांचं हे सर्वसाधारण मत राणा दाम्पत्याविरोधातील कारवाईच्या अनुषंगाने नसून देशभरात विविध ठिकाणी या कलमाच्या झालेल्या गैरवापराच्या संदर्भाने होतं.

त्यानंतर रावसाहेब दानवेंनी देखील याच मुद्यावरून सरकारवर टीका केली. शरद पवार यांनी स्वत: राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यास सांगितलं होतं, असं दानवे म्हणाले. राणा दाम्पत्याने हनुमान चालीसाच्या पठणाची परवानगी मागितली होती. त्यावर राजद्रोह कसा? असा सवालही त्यांनी केली.

फडणवीस आणि दानवे यांनी जरी राणा दाम्पत्याच्या प्रकरणावरून राजद्रोहाबद्दल वक्तव्य केलंय, तरी ते ‘हा कायदा चूक असल्याचं’ म्हणाले आहेत. तर पवारांनी कायदा कसा चूक आहे हे सांगत, रद्द करण्याची मागणी केलीये.

म्हणूनच हा कायदा काय आणि त्याचा भारतातील आजवरचा इतिहास काय?

हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

ब्रिटिशांनी भारतीय दंड संहिता म्हणजेच आयपीसी १८६० साली अमलात आणली. १८७० मध्ये त्यात दुरुस्ती करून कलम १२४-अ चा समावेश केला. ज्यानुसार ‘‌राजद्रोह’ म्हणजे ‘सिडिशन’ या गुन्ह्याचा अंतर्भाव करण्यात आला.

ब्रिटनमध्ये या कायद्यावर बरीच टीका झाली होती. ब्रिटनमधील भाषण आणि अभिव्यक्ती नियंत्रित करण्यात त्याचा प्रभाव नोंदविला गेला आणि नंतर तो भारतावर लागू करण्यात आला.

या कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्ती सरकारविरोधी आशय लिहित असेल किंवा बोलत असेल किंवा अशा साहित्याचं समर्थन करत असेल… राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान करून संविधानाचा अवमान करण्याचा प्रयत्न करत असेल, त्याच्यावर आयपीसीच्या कलम १२४-अ अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

याशिवाय एखाद्या व्यक्तीचे देशविरोधी संघटनेविरुद्ध अनावधानाने संबंध असतील किंवा कोणत्याही प्रकारे सहकार्य केलं असेल, तर तोही या कक्षेत येतो.

शिक्षा काय?

देशद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. देशद्रोहाच्या प्रकरणात दोषी आढळल्यास आरोपीला ३ वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय दंडाचीही तरतूद आहे. शिवाय एखाद्या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला तर त्याला सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येत नाही.

ब्रिटिशांनी जेव्हा हा कायदा लावण्यात आला होता तेव्हा ब्रिटिश सरकार विरोधात काम करणाऱ्या लोकांवर याचा वापर केला जात होता. सरकारविरोधात असंतोष पसरवणाऱ्या लोकांवर याअंतर्गत आरोप केले जात होते.

राजद्रोह कायद्याचा भारतातील इतिहास काय राहिलाय?

१८९७ : महाराणी सरकार  विरुद्ध बाळ गंगाधर टिळक

या कलमातंर्गत सर्वात पहिली आणि गाजलेली ही केस. लोकमान्य टिळकांवरचा पहिला राजद्रोहाचा खटला म्हणून या खटल्याला ओळखलं जातं. टिळकांवर दोन वेळा हा कायदा लागू झालेला. 

१८९७ साली झाली जेव्हा त्यांच्या एका भाषणाने इतरांना हिंसक वर्तनासाठी चिथावणी दिली आणि परिणामी दोन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तेव्हा पहिला गुन्हा दाखल झाला. तर त्यानंतर १९०९ साली जेव्हा त्यांनी केसरी या आपल्या वृत्तपत्रात सरकारविरोधी लेख लिहिला.

१९२२ : महात्मा गांधी

महात्मा गांधींवरही ‘तरुण भारत’मधील लिखाणामुळे राजद्रोहाचा खटला भरवण्यात आला होता. तेव्हा ते म्हणाले होते की, “मला माहित आहे की आतापर्यंत अनेक महान लोकांवर या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे आणि म्हणूनच मी स्वत: साठी हा एक सन्मान म्हणून पाहतो.”

१९६२ : केदार नाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य

हा खटला स्वतंत्र भारतातील न्यायालयातील राजद्रोहाचा पहिला खटला होता. बिहारमध्ये फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य केदार नाथ सिंह यांच्यावर तत्कालीन सत्ताधारी सरकारचा निषेध करणारं भाषण करून क्रांतीचं आवाहन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

२०१२ : असीम त्रिवेदी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य

वादग्रस्त राजकीय व्यंगचित्रकार आणि कार्यकर्ते असीम त्रिवेदी यांना २०१० मध्ये राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. असीम त्रिवेदी यांच्यावरील राजद्रोहाचा आरोप हा भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेमुळेच झाला होता, असं त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांचं मत होतं.

तर २०१४ ते २०२० या काळात राजद्रोहाचे ३९९ गुन्हे दाखल झाले. यापैकी केवळ १२५ जणांवर आरोपपत्र दाखल होऊ शकलं. तर केवळ ८ प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार, केवळ २ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. 

सुरुवातीपासूनच ‘राजद्रोहाचं’ कलम विवादास्पद राहिलं आहे. सरकारवर कायमच या कलमाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप झालेला आहे. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की, एकूणच सरकारं राजद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात उत्साह दाखवत आहेत. 

कसं?

२०१४-१७ या चार वर्षांत राजद्रोहाचे एकूण १६३ गुन्हे दाखल झाले. तर पुढच्या तीन वर्षांत २०१८-२०२० पर्यंत हा आकडा सुमारे ७० टक्क्यांनी वाढून २३६ झाला.   

राजद्रोहाच्या प्रकरणात गुन्हे दाखल करणाऱ्या राज्यांमध्ये पहिलं नाव आसामचं आहे. इथे २०१४-२०२० पर्यंत देशातील जवळपास १६ टक्के खटल्यांची नोंद झाली आहे.

त्यापाठोपाठ झारखंड (४०), कर्नाटक (३८) आणि हरयाणा (३७) यांचा क्रमांक लागतो.

न्यायालयाचं काय म्हणणं आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा कायम राहिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की…

‘राजद्रोह कायद्याचा उद्देश्य स्वातंत्र्य संग्रामाला थांबवणं, स्वातंत्र्यलढा दडपून टाकणे हा होता. मात्र, आता या कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देणं गरजेचं आहे. तसंच सध्याच्या काळात जेव्हा सर्व जुने कायदे काढून टाकले जात आहेत, तेव्हा त्याची गरज काय आहे. सरकारने यावर विचार करावा.’

सरकारचं काय म्हणणं आहे?

‘राजद्रोहाचा कायदा रद्द करता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने जुलै २०१९ मध्ये संसदेत म्हटलं होतं. देशविघातक, फुटीरतावादी आणि दहशतवादी घटकांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी या कायद्याची गरज असल्याचं सरकारनं म्हणणं आहे.’

अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्ट आणि सरकार यांच्यात ताळमेळ होत नसल्याने या कायद्यावर अजूनही मतभेद होतंच आहेत. अनेकांनी आजवर या कायद्याच्या विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे, मात्र त्याचा फायदा होत असल्याचं दिसत नाहीये.

एखादा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच घटनात्मकरित्या मानला असेल, तर त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात काही अर्थ आहे का? हाच प्रश्न राहून राहून उपस्थित केला जातोय.

हे ही वाच भिडू :

• या दोन अग्रलेखामुळे लो.टिळक भारतातले पहिले राजद्रोही ठरले होते.
• गुजरात दंगली प्रकरणी नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट देणाऱ्या अहवालात सुप्रीम कोर्ट घालणार लक्ष
• सुप्रीम कोर्टाकडून नीटसाठी आरक्षण जाहीर, तरीही तमिळनाडू म्हणतंय नीट नकोच