इंदिरा गांधींनी सीमावासीयांना दिलेला शब्द कोणत्याच सरकारने पाळला नाही…
गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवरचा बेळगाव धारवाड कारवार भाग हा आजही अन्यायाच्या अंधकारात अडकलेला आहे. अनेक सरकारे आली अन गेली. कित्येक आंदोलने झाली अनेकांनी रक्त सांडलं पण हा प्रश्न आजही सुटलेला नाही.
एकदाच हा प्रश्न अगदी सुटण्याच्या मार्गावर आला होता
गोष्ट आहे साठच्या दशकातली. इंदिरा गांधी तेव्हा देशाच्या पंतप्रधान होत्या तर वसनातराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. सीमाभागातील आंदोलनाने पेट घेतला होता. आता करो किंवा मरो अशी स्थिती आली आहे म्हणत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या मुंबईत होणाऱ्या सभेच्या वेळी उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला.
१९६५ साली सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सातही आमदारांनी विधानसभा सभासदत्वाचे राजीनामे देऊ केले.
त्यावेळी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आणि माहाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना दिल्लीला भेटीस बोलावले. बॅ. नाथ पै यांच्या नेतृत्वाखाली १६ मे १९६५ रोजी महाराष्ट्र एकीकरणाच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली, खासदार नाथ पै यांनी सीमावासीयांची कैफियत पंतप्रधानांच्या समोर मांडली.
श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सहानुभूतीने प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. दिल्लीच्या भेटीत नाथ पै यांच्यासमवेत शिष्टमंडळाने गृहमंत्री आणि काँग्रेसच्या अन्य ज्येष्ठ नेत्यांचीही भेट घेतली. सर्वांची सहानुभूती दिसून आली. पण ताबडतोबीने काही निष्पत्र होण्याची शक्यता दिसून आली नाही.
या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या मुंबईच्या सभेच्या वेळी उपोषणाचा कार्यक्रम करण्याचे निश्चित झाले.
२० मे १९६६ राजी उपोषणाला बसण्यापूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते श्री. बा. र. सुंठणकर, अॅड. बळवंतराव सायनाक आणि दे. भ. पुंडलिकजी कातगडे सेनापती बापट यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी गेले असता सेनापती यांनीही त्यांच्याबरोबर उपोषणास बसण्याचा आपला निर्धार जाहिर केला. उपोषणास बसण्यापूर्वी ही मडळी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार वसंतराव नाईक यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या बंगल्यावर गेली.
वसंतराव नाईक घरी नव्हते. सुरक्षा दलाच्या रक्षकांनी त्यांना बंगल्यात प्रवेश करण्यापूर्वी वाटेत रस्त्यावरच अडविले.
तेव्हा सेनापती बापटांनी रस्त्यावरच बैठक मारून उपोषण सुरु केले. थोड्या वेळात मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आले आणि उपोषणाला बसलेल्या नेत्यांना भेटून बंगल्यात घेऊन गेले. हे उपोषण मागे घेण्यासाठी नामदार वसंतराव नाईक यांची शिष्टाई काही सफल झाली नाही आणि उपोषण सुरूच राहिले.
दिनांक २२ मे १९६६ रोजी रात्री ८.३० वाजता पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सेनापती बापट आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते उपोषणास ज्या ठिकाणी बसले होते त्या ठिकाणी जाऊन भेट घेतली.
त्यांनी उपोषणास बसलेल्या नेत्यांना या प्रश्नांसाठी कमिशन नेमण्याचे आश्चासन दिले. त्यावर सत्याग्रहींनी कमिशनला स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे घालण्याविषयी सूचना केली असता इंदिरा गांधीनी त्याबाबतीत काही अड़चणी असल्याचे सांगितले. त्यावर सत्याग्रहीनी इतरांशी चर्चा करून आपला निर्णय कळवतो असे पंतप्रधानांना सांगितले.
श्रीमती इंदिरा गांधी निघुन गेल्यावर संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना घेऊन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक पुन्हा उपोषणास बसलेल्या नेत्याना घेऊन आले. खूप विचारांती उपोषण करणाऱ्यांची पुढीलप्रमाणे श्रीमती इंदिरा गांधींना पत्र पाठविण्याबाबत एकवाक्यता झाली.
“आम्ही उपोषण सुरू केल्यापासून ज्या उद्दीष्टासाठी आम्ही हे उपोषण सुरू केले त्याच्या दिशेने प्रगती होण्यासारखे असे अद्यापि काही घडलेले नाही कि, त्यासाठी आम्ही उपोषण सोडावे.
बॅ. नाथ पै यांनी हे पत्र श्रीमती इंदिरा गांधीना पोहोचते करावे असा सत्याग्रहींनी आग्रह धरला. त्यानुसार नाथ पै यांनी ते पत्र दिल्लीत इंदिरा गांधीना पोहोच केले.
इंदिरा गांधींनी दिनांक २३ मे रोजी सदर पत्राला पाठविलेल्या उत्तराने उपोषण करणाऱ्या सत्याग्रहीना कळविले की,
“आंतरराज्यीय सीमावाद न्याय्य आणि शांततेच्या मार्गाने आम्हास सोडवायचा आहे आणि त्यासाठी योग्य अशी यंत्रणा उभी करण्याच्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी आज रात्री काँग्रेस वर्किंग कमिटीची सभा भरत आहे.”
श्रीमती इंदिरा गांधीच्या वरील पत्रावर काँग्रेस वर्किंग कमिटीचा ठराव पाहून उपोषणाबाबत निर्णय घेण्याचे उपोषणास बसलेल्या नेत्यानी ठरविले.
दिनांक २३ मे १९६६ रोजी रात्रौ १२ ३० वाजता श्री यशवंतराव चव्हाण आणि मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक उपोषणास बसलल्या नेत्याना भेटावयास आले. सेनापतीना उठविण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण सेनापतीनां म्हणाले,
“एक सदस्य यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय काँग्रेस वर्किंग कमिटीने घेतला आहे. आपल्या आंदोलनाने खूप मिळविले आहे. उपोषण सोडा.”
पण काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या ठरावाने उपोषणास बसलेल्या नेत्यांचे समाधान झाले नाही. ठरावात कालावधी नव्हता. लोकेच्छेबद्दल काही नव्हते. त्यामुळे नामदार यशवंतराव चव्हाण यांची विनंती उपोषण करणार्या नेत्यांनी मान्य केली नाही.
बॅ. नाथ पै यांनी उपोषणास बसलेल्या नेत्यांशी चर्चा करून काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या ठरावात कालमर्यादा व निकष यांचा अभाव असल्याने उपोषणास बसलेल्या नेत्यांचे उपोषण सुरू राहणार असल्याचे जाहीर केले.
दिनांक २४ मे १९६६ रोजी सेनापती बापट यांची प्रकृती खूपच बिघडली. सेनापती बापट यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधीना याबाबत अखेरचे पत्र लिहावे असे ठरले. हे पत्र नाथ पै यांनी इंदिरा गांधींना द्यावे असे ठरले.
इंदिरा गांधी वर्किग कमिटीची बैठक संपताच पुण्याला रवाना झाल्या होत्या. २४ मे १९६६ रोजी त्यांचा मुक्काम पुण्याला होता. फोनाफोनी झाली. रात्री नाथ पै यांना पुण्याला पाठवा असा त्यांचा निरोप आला. पुण्याला २५ तारखेला पंतप्रधानांची विरोधी पक्षाच्या नेत्याशी बैठक होती व प्रेस कॉन्फरन्सही होती. त्यावेळी ब. नाथ पै यांची उपस्थिती तेथे अनिवार्य होती.
नाथ यांना बोलवायला प्रा. अनु वर्दे नाथ यांच्या निवासस्थानी गेले. नाथ पै यांना त्या दिवशी बरे वाटत नव्हते. रात्रौ पुण्याला जायचे म्हटल्यावर नाथच्या पत्नी सौ क्रिस्टल संतापल्या.
‘तुम्ही काय नाथला मारायचे ठरविले आहे काय?’
असे खूप संतापाने बोलून गेल्या, पण नाथला स्वत:च्या जीवापेक्षा सेनापती बापटांचे प्राण वाचविणे अधिक मोलाचे वाटले. क्रिस्टलच्या विरोधाला न जुमानता नाथ पुण्याला जावयास निघाले.
सेनापती बापट यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधीना लिहिलेल्या अखेरच्या पत्रात नमूद केले होते की,
“सीमा भागातील जनता नेहमी आवर्जून सांगत आली आहे की, लोकशाही मार्गानी व्यक्त झालेली लोकेच्छा लक्षात घेऊनच हा प्रश्न सोडवावा ही मागणो योग्य आणि न्याय आहे असे माझे मत आहे. ही मागणी आपण मान्य करावी अशी कळकळीची विनती मी करू इच्छितो.”
सेनापती बापटांचे पत्र नाथनी इंदिराजींना दिले. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकही तिथे उपस्थित होते. एक महिन्यात एक सदस्य कमिशनचा नेमणूक करण्यात येईल आणि विवाद्य भागतील लोकेच्छा हे मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्व राहील असे नि सदिन्ध स्पष्टीकरण इंदिराजीनी केले आणि त्यावेळी मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेतही श्री. नाईक यांनी ते स्पष्टपणे सांगितले.
विरोधी पक्षनेत्यांशी झालेल्या बैठकीतही श्रीमती इंदिरा गांधींनी “मी हे अभिवचन पूर्वी दिले आहे. आताही दिले आहे आणि त्याचाच मी पुनरुच्चार करीत आहे!” असे सांगितले.
नाथ पै २५ मे रोजी सायंकाळी मुंबईत आले आणि उपोषणास बसलेल्या नेत्यांना आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या इतर नेत्यांना सर्व हकीगत सांगितली. त्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला.
श्रीमती इंदिरा गांधींनी आश्वासन दिल्याग्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधीत सीमा प्रश्नासाठी एक सदस्य महाजन कमिशनची नियुक्ती केली. पण महाजन कमिशनला कुठलीही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली नसल्याने महाजन कमिशनचा अहवाल महाराष्ट्राच्या विरोधात गेला आणि सीमा समस्या अधिक जटिल बनला.
त्यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुका, काँग्रेस पक्षाचे झालेले विभाजन, बांगला देशाची लढाई आणि १९७१च्या जानेवारीत लोकसभा बरखास्त करून इंदिरा गांधींनी घेतलेली लाकसभेची मध्यावधी निवडणूक अशा धकाधकीच्या राजकीय वातावरणात सीमा पश्न रेंगाळत राहिला. आजही तो सुटलेला नाही.
हे ही वाचा भिडू –
- छगन भुजबळ की दुबईचा व्यापारी इक्बाल शेख ?
- इंग्रजांपासून ते चिनी लोकं, सर्वांच्या प्रयत्नातून जगातील पहिला शिवरायांचा पुतळा उभारला !
- महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावादात “सातबाऱ्यावरुन” गायब झालेलं गाव.