हॉटेल मालकाने बिलामध्ये लावलेला ‘सर्व्हिस चार्ज’ द्यायचा की नाही… हे नियम वाचून ठरवा

By Team Bol Bhidu On Jul 5, 2022 Last updated Jul 5, 2022

भारी हॉटेलात आपण जेवायला जातो. बील द्यायची वेळ येते न मग त्या बिलातील ‘सर्व्हिस चार्ज’ बघून डोकं फिरतं.

हॉटेल मालकांकडून सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली होणारी ग्राहकांची लूट बघता हा मुद्दा वारंवार चर्चेत येतो आणि चर्चेतच राहतो. हा सर्व्हिस चार्ज थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने गंभीर दखल घेत आलाय मात्र त्यामुळे सरकार आणि हॉटेल मलाकांमध्ये हा वाद कायमच राहिलाय..

आता मात्र या फायनल सोल्युशन निघालं असं म्हणायला हरकत नाही.

कारण आता आपल्याला हे सर्व्हिस चार्जेस द्यावे लागणार नाहीत आणि जरी कुण्या हॉटेल्स आणि रेस्टोरंटस मध्ये हे सर्व्हिस चार्जेस आकारले गेले तर त्या विरोधात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येणार आहे.

सर्व्हिस चार्ज म्हणजे..

जेव्हा तुम्ही एखादं प्रोडक्ट विकत घेता किंव्हा सर्व्हिस खरेदी करताय तर त्यासाठी काही पैसे द्यावे लागतात, ज्याला सर्व्हिस चार्ज म्हणतात. असेच चार्जेस हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकाकडून घेतले जातात. थोडक्यात तुमच्या फायनल बिलामध्ये ते समाविष्ट केले जातात.

साधारणपणे जेवण्याच्या बिलावर १० टक्के सर्व्हिस चार्ज म्हणून आकारले जाते, सर्व्हिस चार्ज हे एक प्रकारची टीप असते जी प्रदान केलेल्या सेवांसाठी दिली जाते. मात्र ही टीप वजा सर्व्हिस चार्जेस ग्राहकांकडून बळजबरी वसूल केल्या जात असल्याकारणाने ग्राहकांनी तक्रारी करायला आणि सोशल मिडीयावर पोस्ट लिहियाला सुरुवात केल्यामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला.

मात्र यात केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे ?

मे २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते कि, सर्व्हिस चार्ज द्यायचा कि नाही हे पूर्णपणे ग्राहकांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

२०१७ मध्ये देखील ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक निर्देश जारी केला होता की, हॉटेलच्या बिला मध्ये सर्व्हिस चार्ज असलेला रकाना रिक्त ठेवावा जेणेकरून ग्राहकांची इच्छा असेल तर ग्राहक ते शुल्क देईल अथवा देणार नाही. असे निर्देश देऊनही मागील ५ वर्षांमध्ये हॉटेल व्यावसायिकांनी सर्व्हिस चार्ज ग्राहकांकडून वसूल करतच असल्याचे दिसून आले.

यावर हॉटेल मालकांची भूमिका काय राहिलीय ?

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज आकारणे हा आमचा कायदेशीर हक्क आणि ऐच्छिक पर्याय आहे, अशी ठाम भूमिका हॉटेल व्यावसायिकांच्या शिखर संघटनेनं घेतली होती. त्यामुळे सरकार आणि हॉटेल मलाकांमध्ये हा वाद कायमच राहिलाय.

देशभरातील हॉटेल व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोशिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेनं ग्राहकांना लागू केला जाणाऱ्या सर्व्हिस चार्जचे समर्थन केलं आहे. त्यांच्या मते हॉटेल मालकांना ग्राहकांच्या बिलात सर्व्हिस चार्ज आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

त्यानंतर २ जून २०२२ रोजी ग्राहक मंत्रालयासोबत झालेल्या बैठकीत देखील यावर चर्चा पार पडली.

या चर्चेत संघटनेने अशी बाजू लावून धरली कि, सर्व्हिस चार्ज हा हॉटेल व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर असतो. त्याचा फायदा त्यांना हॉटेलमधील स्टाफ आणि इतर गोष्टींच्या खर्चाला हातभार लावत असतो. मात्र हे त्या-त्या हॉटेल मालकांवर अवलंबून आहे कि त्याला त्याच्या ग्राहकांना हे सर्व्हिस चार्ज लावायचे कि नाही ? आणि जरी बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज आकारला तर ग्राहकाने त्याबाबाबत हरकत घेतली तर चार्जेस हटवले जाऊ शकतात.

तसेच संघटनेने आणखी एक ऑप्शन असा दिला होता कि, सर्व्हिस चार्जला ‘टीप’सुद्धा बोलले जाते, जिचा मेन्यू कार्डमध्ये उल्लेख असतो त्यामुळे त्याची कल्पना ग्राहकांना दिली जाऊ शकते असं संघटनेचं म्हणणं होतं.

केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाकडून जारी केलेल्या नवीन नियमानुसार, ग्राहकांना काय अधिकार आहेत ?

वर सांगितल्याप्रमाणे, ग्राहक मंत्रालयाद्वारे सांगण्यात येऊन देखील रेस्टॉरंट कडून हे सर्व्हिस चार्ज मनमानी पद्धतीने वसूल करून घेतेले जात होते. जेंव्हा कुणी ग्राहक आपल्या बिलाच्या रकमेतून सर्व्हिस चार्ज काढून टाकण्याची विनंती करत असत तर तेंव्हा हॉटेल व्यावसायिक त्या ग्राहकांची दिशाभूल करून हे सर्व्हिस चार्जेस कसे वैध आहेत असं सांगून ते चार्जेस वसूल करूनच घेत असत अशा बऱ्याच तक्रारी ग्राहक मंचाकडे येत असायच्या.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने CCPA ने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण म्हणजेच CCPA. CCPA ची स्थापना जुलै २०२० मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत झाली. ग्राहकांच्या हक्कांसाठी, संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि उल्लंघन करणाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी आणि त्याबाबतचे खटला चालवण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षा देण्यासाठी CCPA ची स्थापना करण्यात आली

CCPA ने जारी केलेली ५ मार्गदर्शक तत्वे पुढीप्रमाणे आहेत,

कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट बिलामध्ये बाय डीफॉल्ट सर्व्हिस चार्ज जोडणार नाही.
ग्राहकांकडून अन्य कोणत्याही नावाने सर्व्हिस चार्ज वसूल केले जाणार नाही.
कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकाला सर्व्हिस चार्ज भरण्यास भाग पाडणार नाही सर्व्हिस चार्ज ऐच्छिक असेल.
त्यांच्यावर सक्ती केली जाणार नाही.
सर्व्हिस चार्ज फूड बिलासह जोडून आणि एकूण रकमेवर GST लादून वसूल केले जाणार नाही.

माहितीकरता ग्राहकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

सर्व्हिस चार्जेस वसूल करणे बेकायदा असल्याचे म्हटलं आहे.
इथून पुढे रेस्टोरंटस मध्ये सर्व्हिस चार्ज वसुलीबाबत कोणतीही तरतूद नसेल.
ग्राहकांना सर्व्हिस चार्ज देणं बंधनकारक नाही.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट त्यांना सेवा शुल्क देण्यासाठी सक्ती करु शकत नाहीत.
आणि जरी कुण्या हॉटेल, रेस्टोरंट व्यावसायिकांनी हे सर्व्हिस चार्जेस आकारले तर ग्राहकांना त्याविरोधात केंद्रीय ग्राहक पंचायत किंवा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
ग्राहकाने हॉटेलमध्ये प्रवेश केला तर त्या ग्राहकाने सर्व्हिस चार्जेस भरलेच पाहिजे असा हॉटेल व्यावसायिकांचा मुद्दा देखील खोडण्यात आला आहे.
जर का हे कुण्या हॉटेल, रेस्टोरंटस मध्ये घडलं तर ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत ग्राहक आयोगाकडे दाद मागू शकतो.
ऑनलाइन पद्धतीनं तक्रार करायची झाल्यास, edaakhil.nic.in या वेबसाइटवर तक्रार नोंदवता येणार आहे.
१९१५ या क्रमांकावर कॉल करून हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या विरोधात तक्रार नोंदवू शकता.

आता जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नियमांनुसार हॉटेल मालकाने बिलामध्ये लावलेला ‘सर्व्हिस चार्ज’ द्यायचा की नाही हे तुम्हीच ठरवा.

हे ही वाच भिडू :