खरी गोड बातमी आलीये… पोरांच्या तुलनेत पोरींची संख्या वाढतीये
भारताच्या सेक्स रेशोबद्दल केव्हाही विचारा ‘महिला पुरुषांच्या प्रमाणात कमी आहेत कारण त्यांना गर्भातच मारलं जातं. इतकी वर्ष झाली अजूनही हे कमी झालं नाहीये’ असं उत्तर मिळतं. याला दुजोरा तेव्हा मिळतो जेव्हा स्त्रीभ्रूण हत्येच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. कडक कायदा केलेला असूनही देशातील कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी लपून स्त्रीभ्रूण हत्येचा प्रयत्न केला जात असल्याचं दिसतं.
अशात एक आशादायक आणि आनंदाची बातमी आलीये…
भारताचा सेक्स रेशो सुधारतोय, नॉर्मल होतोय असं नुकतंच करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलंय. २०१९-२१ च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीचं विश्लेषण करणाऱ्या प्यू रिसर्च सेंटरच्या ताज्या अभ्यासात असं स्पष्ट करण्यात आलंय की…
भारतात मुलींऐवजी मुलांचा जन्मदर वाढवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गर्भपाताचं प्रमाण कमी झालंय.
१९७० मध्ये लिंग तपासणी यंत्र आल्यानंतर मुलींची संख्या घटत गेली. त्यानंतर यावर निर्बंध आणत हा रेशो संतुलित करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आणि आज गर्भपात हा गुन्हा असल्याचं लोकांचं मत झालंय.
प्यू रिसर्चने त्यासाठी भारतातील सरकारांनी वर्षानुवर्षे केलेल्या कामाला श्रेय दिलंय. ‘गर्भलिंगनिदानावर बंदी, सेव्ह द गर्ल चाइल्डसारख्या विशेष मोहिमा सोबतच समाजात होत असलेल्या विविध आर्थिक आणि सामाजिक बदलांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे हा बदल असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
याची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी थोडा इतिहास बघू…
१९०१ साली भारतात दर १००० पुरुषांमागे ९७२ स्त्रिया होत्या. १९५०-६०च्या दशकात भारतात १०० मुलींमागे मुलांची संख्या १०५च्या आसपास होती. पण तेव्हा देशात गर्भलिंग निदानाची सुविधा उपलब्ध नव्हती हे लक्षात घ्या.
अजून एक मुद्दा म्हणजे, तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार नैसर्गिक जन्मदर हा १०० मुलींमागे १०५ मुलं असा आहे.
१९७० दशकात देशात गर्भलिंग तपासणी तंत्र उपलब्ध झालं पण ते महाग होतं. १९८० च्या दशकात अल्ट्रासाऊंड तंत्रज्ञान भारतात आणलं गेलं. अल्ट्रासाऊंडने परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. हे तंत्र डॉक्टरांना सखोल तपास करता यावा म्हणून आणलं गेलं होतं, पण बहुतेक लोकांनी गर्भलिंग तपस करण्यासाठी त्याचा वापर केला. हे तंत्र खूप परवडणारे होतं आणि लहान शहरांमध्ये देखील उपलब्ध होतं त्यामुळे लिंग तपासणी केली जाऊन मुलींना मारलं जाऊ लागलं.
१९७० पूर्वी १०० मुलींमागे सुमारे १०५ मुले होती, ती १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला १०० मुलींमागे १०८ मुलांपर्यंत गेली. १९९० च्या दशकापर्यंत, हे दर १०० मुलींपर्यंत ११० मुलांपर्यंत पोहोचले आणि तेव्हापासून ते तसेच राहिले आहे.
विशेषत: उत्तर भारतात या दोन्ही तंत्रांचा इतका वापर वाढला की लिंग गुणोत्तर भयानक प्रमाणात कमी झालं. २००१ मध्ये प्रत्येक १०० मुलींमागे ११० मुलं होते तर २०११ च्या भारतीय जनगणनेत १०० मुलींमागे १११ मुलांचा जन्म नोंदवण्यात आला.
परंतु २०११ मध्ये ही परिस्थिती असताना सरकारी पातळीवर सेक्स रेशो सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आणि त्याचे परिणाम दिसू लागले होते. गेल्या दशकात यात मोठी सुधारणा झाली आहे. २०१५-१६ च्या NFHS मध्ये मुलांच्या जन्मदराचं प्रमाण प्रथम १०९ पर्यंत कमी झालं आणि २०१९-२१ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या NFHS च्या अहवालात सांगितलं आहे की, ही आकडेवारी आता १०८ मुलांवर आली आहे.
आजची परिस्थिती जर बघितली तर समजतं देशातील असे धर्म ज्यांच्यामध्ये लिंगनिवडीला जास्त भर दिला जात होता, त्यांच्यामध्ये देखील बदल झालाय. शीख समुदाय त्याचं मोठं उदाहरण आहे.
प्यू संशोधनानुसार, २००० साली शिखांमध्ये दर १०० मुलींमागे १३० मुलं जन्माला आली होती. २०११ मध्ये ही संख्या १२१ वर आली आणि आता ११० वर आली आहे. हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या १०८ च्या अगदी जवळ आहे.
हिंदूंमध्ये हे प्रमाण १०९ आणि ख्रिश्चन समाजामध्ये १०५ इतकं आहे. मुस्लिमांमध्ये तर हा दर अजून चांगला आहे. मुस्लिम समाजात दर १०० मुलींमागे १०६ मुलं जन्माला येतात.
मुली नको, असं म्हणणाऱ्या मानसिकतेत महिलाच आघाडीवर असल्याचं अनेक ठिकाणी दिसून आलं होतं, त्यातही आता बदल झाला आहे.
१९९८-९९ मध्ये ज्या महिलांना मुली नको आहेत त्यांचं प्रमाण ३३% होतं. २००५-०६ मध्ये ते २२% वर आलं, २०१५-१६ मध्ये १९% तर २०२०-२१ मध्ये १५% हे प्रमाण आलं आहे.
मुलगा असो किंवा मुलगी कुणीही चालतंय, असं महिला देखील बोलू लागल्या आहेत.
मुलींचा जन्मदर वाढतो आहे. कारण त्यासाठी करण्यात आलेला कायदा. मुलींच्या आणि मुलांच्या जन्मातील असमतोल संपवण्याच्या उद्देशाने पीसीपीएनडीटी कायदा ३८ वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आला. ज्याअंतर्गत गर्भधारणेच्या आधी किंवा नंतर लिंग निवड पूर्णपणे निषिद्ध आहे.
पण हे तितकंच खरं आहे की आजही बऱ्याच ठिकाणी गर्भलिंग तपासाचे प्रकार घडतात.
म्हणून अशा एखादा उपाय आहे का, ज्याने स्त्री गर्भपाताच्या आधीच यंत्रणांना माहिती मिळेल आणि गुन्हा होण्यापासून रोखता येईल? तर याबद्दल तज्ज्ञांनी एक उपाय सांगितला आहे.
आजच्या डिजिटल युगात एक सोपा आणि प्रभावी उपाय म्हणजे आधार कार्डचा वापर.
कोणत्याही गर्भवती महिलेच्या अल्ट्रासाऊंडनंतर तिच्या गर्भात वाढणाऱ्या बाळाचं लिंग लिखित स्वरूपात तिला सांगता येतं. त्यानंतर ती गर्भपातासाठी एखाद्या नर्सिंग होम किंवा हॉस्पिटलमध्ये गेली तर आधार कार्डद्वारे तिचा आणि तिच्या कुटुंबाचा शोध घेता येतो. ग्रामीण भागात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ‘आशा वर्कर्सचं’ सहकार्य मिळू शकतं आणि गर्भारपणाच्या परिणामाची चौकशी करता येऊ शकते.
मात्र हा उपाय तेव्हाच प्रभावी ठरेल जेव्हा रुग्णालय त्यासाठी सहकार्य करेल. सध्याची परिस्थिती बघता अनेकदा डॉक्टर्सचं आरोपी निघतात, पैशांच्या हव्यासापोटी त्यांची नैतिकता विसरतात म्हणून या प्रकरण हवा मिळते, असं अभ्यासक सांगतात.
हे ही वाच भिडू :
- सर्व्हेतून समोर आलंय, भारतीय महिलांचे पुरुषांपेक्षा जास्त सेक्स पार्टनर्स आहेत
- ‘कुछ नया ट्राय’ करायच्या नादामध्ये जरा जपूनच…