१९९६ साली गुजरातमध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बसवण्याची संधी बाळासाहेबांकडे होती…
शिवसेनेत बंड झालं, एकनाथ शिंदेंसोबत सुरुवातीला फक्त १२ आमदार होते, जी संख्या पुढं जाऊन ४० झाली. एकनाथ शिंदे बंड करुन महाराष्ट्राबाहेर सगळ्यात आधी गुजरातमध्येच गेले. पुढं एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत जाऊन सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर भाजप आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनीही हीच खरी शिवसेना-भाजप नैसर्गिक युती असल्याचा दावा केला.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटात आमदारांनंतर शिवसेना खासदारही आले आहेत, त्यात त्यांनी थेट कार्यकारिणी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करत आपणच खरी शिवसेना आहोत या दृष्टीनं पावलं उचलल्याची चर्चा आहे. दुसऱ्या बाजूला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील अशी पूर्ण शक्यता असताना, अनपेक्षितपणे एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्यात आलं.
त्यानंतर भाजप समर्थकांकडून दावा करण्यात आला की, युती तुटल्यानंतरही भाजपनं शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करुन दाखवला.
राजकीय वर्तुळातही एक चर्चा आहे, ती म्हणजे भाजपनं एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करत उद्धव ठाकरेंना शह दिला आहे. शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना असल्याची भावना लोकांमध्ये रुजवण्यासाठी आणि उद्धव ठाकरेंना बॅकफूटवर ढकलण्यासाठी त्यांनी ही चाल खेळल्याचं बोललं जातंय.
राजकारणात हे बुद्धीबळाचे डाव खेळले जातातच. शिवसेनेतला नाराज नेता, त्याचं बंड आणि शिवसेनेचा बालेकिल्ला या सगळ्या गोष्टी हेरत भाजपनं बाजी जिंकली.
पण याच सगळ्या मुद्द्यांवरुन भाजपला शह देण्याची अशीच एक संधी एकदा बाळासाहेब ठाकरेंना मिळाली होती आणि त्याच्या पार्श्वभूमीला होतं भाजपचा बालेकिल्ला असणारं गुजरात, तेव्हा बाळासाहेबांनी काय भूमिका घेतली होती, त्याचाच हा किस्सा.
किस्सा आहे १९९५-९६ सालचा.
गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका जिंकून राज्यात भाजप सत्तेत आलं होतं. त्यावेळी भाजपमध्ये आणि गुजराती जनतेमध्ये ‘बापू’ म्हणून ओळखले जाणारे शंकरसिंह वाघेला यांचं मोठं प्रस्थ होतं. अगदी जनसंघापासूनच भाजपच्या गुजरातमधल्या उभारणीत त्यांचं फार महत्वाचं योगदान राहिलं होतं. त्यापूर्वी ३ वेळा खासदार राहिलेल्या वाघेला यांना १९९५ च्या निवडणुकीपूर्वी सत्ता आल्यानंतर, मुख्यमंत्री पदावर आपलीच वर्णी लागणार याची खात्री होती.
पण निकालानंतर मात्र दिल्लीतून वेगानं सूत्रं हलवण्यात आली आणि भाजपचे दुसरे एक मोठे नेते केशुभाई पटेल यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाली.
केशुभाई पटेल याची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आल्यानं वाघेला नाराज होते. त्यावेळी केशूभाईंना मुख्यमंत्री करण्यात नरेंद्र मोदींचा खूप मोठा रोल होता. मोदींच्याच सल्ल्यामुळे केशूभाई पटेल यांनी वाघेला समर्थकांना मंत्रिमंडळात जागा दिली नव्हती. नरेंद्र मोदींच्या वाढत्या प्रभावामुळे वाघेला मुख्य परिघाबाहेर जात होते.
वाघेला यांच्या केशूभाईंविरोधात कारवाया सुरू झाल्याच होत्या, त्यात १९९५ सालीच वाघेला यांनी ४७ आमदारांच्या मदतीनं थेट भाजपाविरोधात बंड पुकारलं. हे बंड शांत करण्यासाठी केशुभाई पटेल यांच्याऐवजी सुरेश मेहता यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आलं.
पुन्हा कुरघोडीचं राजकारण रंगलं. आता केशूभाईंनी वाघेला यांच्या विरुद्ध कारवाया सुरु केल्या. अशातच १९९६ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गोध्रा मतदारसंघातून लढताना वाघेला यांचा पराभव झाला. पराभवामुळं चिडलेल्या वाघेला यांनी पुन्हा एकदा बंडखोरीचं अस्त्र बाहेर काढलं.
सप्टेंबर १९९६ मध्ये वाघेला आपल्या ४६ आमदारांसह सुरेश मेहता यांच्या सरकारमधून आणि पक्षातून बाहेर पडले. सरकार अल्पमतामध्ये आल्यानंतर राज्यपाल कृष्णपाल सिंग यांच्या शिफारशीवरून केंद्रातल्या देवेगौडा सरकारनं सुरेश मेहतांचं सरकार बरखास्त केलं आणि गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
आता वाघेला नेमकी काय खेळी करतात हे महत्त्वाचं होतं.
कुणाचा तरी भक्कम पाठिंबा असल्याशिवाय सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात जाणं सोपं नव्हतं. या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनंही स्वबळावर काही उमेदवार उभे केले होते.
त्यामुळं वाघेलांना वाटलं, की बाळासाहेब ठाकरे आपल्याला पाठिंबा देऊ शकतात. यानंतर वाघेला तडक मुंबईला आले आणि त्यांनी मातोश्री गाठलं. त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार होतं. भाजपविरुद्ध बाळासाहेब ठाकरे आपल्याला मदत करतील, अशी आशा वाघेलांना होती.
मातोश्रीवर गेल्यावर याच संदर्भातून ते बाळासाहेबांना म्हणाले,
“बालासाहब, आप मुझे शिवसेना मे प्रवेश दो, मैं शिवसेना का गुजरात का मुख्यमंत्री बनूंगा.”
पण बाळासाहेबांनी ठणकावून सांगितलं की,
“आम्ही वाघ आहोत, वाघेला नाही. मित्रपक्षाला सांभाळून घेण्याची माझी दानत आहे. त्यांच्या विरोधात जाणार नाही.”बाळासाहेबांनी वाघेला यांना स्पष्ट शब्दात नकार कळवला.
त्यानंतर वाघेला यांनी राष्ट्रीय जनता पक्ष नावाचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. आणि त्याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. वाघेला साधारणतः वर्षभर मुख्यमंत्री पदावर विराजमान राहिले.
मात्र १९९७ मध्ये काँग्रेसनं पाठींबा काढल्यानं त्यांचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर त्यांच्या जागी दिलिप पारिख हे गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले, पण पारिख यांचंही सरकार फार काळ चालू शकलं नाही.
अखेर १९९८ साली विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली आणि त्यानंतर भाजप पुन्हा सत्तेत आलं आणि केशुभाई पटेल पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
पुढं वाघेला काँग्रेसमध्ये गेले. तिथं काहीसे स्थिरावले. २०१३ साली त्यांच्याकडे विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पदाची जबाबदारी आली, पण २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवारीवरून त्यांचं काँग्रेससोबत बिनसलं आणि स्वतःचा जनविकल्प मोर्चा नावाचा पक्ष काढला. २०१९ मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पण जून २०२० मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादीलाही रामराम केला.
पण बाळासाहेबांनी जर १९९६ मध्येच वाघेला यांना शिवसेनेत प्रवेश दिला असता, तर त्यावेळी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री विराजमान झाला असता.
आज राजकारणाच्या सारीपाटात जो डाव भाजपनं जिंकला आहे, तो कदाचित १९९६ मध्ये शिवसेनेला जिंकता आला असता. तसं झालं असतं, तर फक्त गुजरात किंवा महाराष्ट्राचंच नाही, तर देशाच्या राजकारणाचं चित्रच बदललं असतं. पण त्यावेळी बाळासाहेबांनी भाजपसोबतच्या मैत्रीला प्राधान्य दिलं आणि भाजपच्या राजकारणाला वेगळंच वळण मिळता मिळता राहिलं.
हे ही वाच भिडू:
- शिंदे गटाचा आता ‘शिवसेना भवनावर’ दावा मात्र शिवसेना भवनची मालकी कुणाकडे ???
- लोकसभेत शिवसेना हायजॅक करण्यासाठी लोकजनशक्ती पार्टीची स्क्रिप्ट रिपिट होतेय
- वरुण सरदेसाईंची शिंदे गटाने हकालपट्टी केली आहे; सेनेतल्या बंडाला युवासेनाही जबाबदार आहे का?