शंकरराव चव्हाणांनी गिरणी कामगारांचे हक्काचे ९ कोटी रुपये एका फटक्यात मिळवून दिले.

सध्याचा जमाना आश्वासनांचा आहे. नेते मंडळी निवडणुकीत खिरापती वाटल्याप्रमाणे आश्वासनांची खैरात करतात आणि पुढच्या काळात विसरून देखील जातात. पण एक काळ असा होता नेते आपल्या विरोधकांनाचही ऐकून घ्यायचे आणि दिलेल्या शब्दाला जगायचे.

गोष्ट आहे ऐंशीच्या दशकातली. मुंबईत गिरणी कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी संपाच हत्यार उगारल होतं. गिरणी मालक कोणत्याही परिस्थितीत हे संप मोडून काढण्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यांनी साम दाम दंड भेद या साऱ्याचा वापर करायचं ठरवल होतं. कामगारांच्या आंदोलनामध्ये  वेगवेगळ्या ट्रेड युनियन सहभागी झाल्यामुळे राजकीय वळण लागत होते. दोन्ही बाजूनी माघार घेण्याच नाकारलं होतं.

मुंबईमधली परिस्थिती चिघळत चालली होती. 

गिरणी कामगारांच्या संपामध्ये प्रॅक्टीकल सोशॅलीझम संघटनेचे अचानक अहिंसक आंदोलनदेखील गाजत होत. नवाकाळ वृत्तपत्राचे संपादक निळूभाऊ खाडिलकर या आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते.

या संघटनेचे कार्यकर्ते अचानक गिरणी मालकांच्या ऑफिस मध्ये घुसायचे. कोणतीही हुल्लडबाजी न करता शांततेत घोषणा देत धरणे धरून हे आंदोलन चालू होतं. गिरणी मालकांनी पगार ग्रच्युएटीची थकबाकी परत करण्याच लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय कामगार तिथून हलायचे नाहीत.

या आंदोलनचे वैशिष्ट्य म्हणजे नवाकाळ सारखे मोठे वृत्तपत्र पाठीशी होते त्यामुळे संपातली एकूण एक बातमी छापली जायची.

एरवी बाकीच्या सगळ्या मराठी वृत्तपत्रात संपाच्या बातम्या दाबल्या जात होत्या. पोलीसानी जरी या कार्यकर्त्यांनी अटक केली तरी अहिंसक आंदोलने असल्यामुळे त्यांना संध्याकाळी सोडून द्यावे लागत होते.

पण गिरणी मालकांनी डाव केला. पोलिसांवर दबाव टाकून या आंदोलकाना मोठ्या गुन्ह्यात अडकवण्याच षड्यंत्र रचण्यात आलं. कार्यकर्त्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. चौधरी नावाच्या कार्यकर्त्याला डांबण्यात आलं होतं, त्याचे हातांचे ठसे घेण्यात आले होते. अखेर निळूभाऊनी ठरवल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर ही परिस्थिती घालायची.

तेव्हाचे मुख्यमंत्री होते शंकरराव चव्हाण. निळूभाऊ खाडिलकर याचं आणि त्यांचं नातं आणीबाणीच्या काळापासून अनेक वर्ष ताणलेल होतं.

निळूभाऊंना खात्री होती की मुख्यमंत्र्यांना आपण पसंद नाही, ते आपली मागणी ऐकणार नाहीत. पण तरी आपली जबाबदारी पार पडायची म्हणून ते मुख्यमंत्री निवासावर आले.

वर्षा बंगल्यावर पोहचल्यावर निळूभाऊंना सुखद धक्का बसला. शंकरराव चव्हाणांनी त्यांचे आदरपूर्वक स्वागत केले. कामगारांची बाजू व्यवस्थित ऐकून घेतली. चर्चा चालू असतनाच  पोलीस कमिशनरना फोन केला आणि म्हणाले,

“गांधीजींच्या अहिसंक आंदोलनात ब्रिटीशांनी जे केले नाही ते तुम्ही करू नका! आंदोलन करणारे गुन्हेगार नाहीत! गिरणीमालकच गुन्हेगार आहेत!”

कामगारांच प्रतिनिधी मंडळ अवाक होऊन मुख्यंमंत्र्याकडे पहात होतं. शंकररावांनी त्यांना कामगारांची अजून किती थकबाकी उरली आहे हे विचारलं. निळूभाऊ खाडिलकरांनी सांगितल,

“नेमका आकडा सांगता येणार नाही. पण काही कोटी रुपयांची देणी आहेत हे नक्की ! डॉक्टर दत्ता सामंतांचा संप फसला आणि गिरणी कामगारांचा शेवटचा पगारसुद्धा मिळाला नाही. संपात कामगार वर्ग मोडला आणि गिरणी मालकांनी प्रॉव्हिडंट फंडही गिळला !”

दुसऱ्या दिवशी शंकरराव चव्हाणांनी गिरणी कामगारांची कायदेशीर किती देणे आहे याची चौकशी करण्यासाठी कोतवाल कमिशनची निर्मिती केली.

यात कामगारांच्या वतीने कॉ. जी.एल.रेड्डी या जेष्ठ कामगार नेत्याची निवड केली होती. निळूभाऊ खाडिलकरांनी मुख्यमंत्र्यांना सूचना केली होती की

गिरणी मालकांना जमिनी पूर्वीच्या सरकारने क्षुल्लक किंमतीत दिल्या होत्या. आज ते या जमिनी विकून लाखो रुपयांचा काळा पैसा कमावतील. त्यापेक्षा गिरणीची जागा सरकारने जुन्या किंमती देऊन परत घ्यावी.

शंकरराव चव्हाणांनी गांधी जयंतीच्या निमित्ताने कामगार मैदानावर एक ऐतिहासिक सभा बोलावली. या सभेत त्यांनी गिरणी मालकांना गिरणीची एक इंचही जागा विकू देणार नाही अस स्पष्ट सुनावलं. त्याचबरोबर सरकारतर्फे श्रीनिवास मिल ताब्यात घेण्याचीही घोषणा केली. ही सभा प्रचंड गाजली. कामगारांनी जल्लोष केला.

काही दिवसातच कोतवाल कमिटीचा अहवाल आला. त्यात गिरणी कामगारांचे २७ कोटी रुपये कायदेशीर देणी असल्याचे प्रकाशात आले. त्या अहवालावर गिरणी मालकांच्या प्रतिनिधीची देखील सही होती.

शंकरराव चव्हाणांनी त्यांना ९ कोटी रुपयांचा पहिला हफ्ता कामगारांना द्यायला भाग पाडले.

निळूभाऊ खाडिलकर म्हणतात शंकरराव चव्हाणांची मी दोन रूपे पाहिली. आणीबाणीच्या वेळची आणि आत्ताची. ते हट्टी होते! एकदा एकदा एखादी भूमिका घेतळी की त्यात माघार घ्यायचे नाहीत मग त्याचे परिणाम काहीही होवोत. ते आणखी जर एक दोन वर्षात गिरणी कामगारांचे सर्व प्रश्न निकाली लागवणार होते.

पण दुर्दैवाने तसे घडले नाही. राजीव गांधीनी शंकरराव चव्हाणांना तडकाफडकी मुख्यमंत्री पदावरून हटवले आणि कामगार प्रश्नाचे घोंगडे भिजत राहिले.

शंकरराव चव्हाणांच्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी आलेल्या शरद पवारांनी उरलेली १८ कोटींची थकबाकी मिळवून देण्याचं मान्य केल मात्र त्यासाठी गिरणी मालकांना जमीन विकण्याची परवानगी दिली. खाडिलकरांनी त्याला विरोध केला तेव्हा पवारांनी राजीव गांधींकडे बोट दाखवले.

पुढे चळवळ थकली. कामगार थकले. नेत्यांनी देखील परत पहिल्यापासून आंदोलन करण्यास उत्साह दाखवला नाही आणि गिरणी कामगारांच्या चळवळीची अखेर झाली.  

नवाकाळचे संपादक निळकंठ खाडिलकर यांनी आपल्या आत्मचरित्रात ही आठवण लिहून ठेवली आहे.

हे ही वाच भिडू.