४ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची केस लढणारा एकमेव वकील म्हणजे शरद बोबडे

गेली दोन महिने दिल्लीमध्ये मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब व हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन पेटवलं होतं. सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत होते. चर्चा चालू होत्या मात्र हे आंदोलन दडपण्याकडे त्यांचा कल आहे असं शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं होत.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. लवकारातल्या लवकर या कृषी कायद्यांच्या बाबत निर्णय घेतला गेला नाही तर आंदोलन चिघळेल अशी भीती सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली होती व याबद्दल मोदी सरकारला फटकारले देखील होते.

पण तरीही सरकारकडून कोणतीही पावले न उचलल्यामुळे अखेर सुप्रीम कोर्टाचे सर न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या वादग्रस्त कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी तोडग्यासाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली. आंदोलन कर्त्या शेतकऱ्यांनी या समितीशी बोलणार नाही हि ठाम भूमिका घेतली मात्र तरीही कोर्टाने हा अन्यायकारी कायदा थांबवला याच स्वागतच केलं. 

शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टात मांडणारे वकील एम.एल.शर्मा यांनी तर आनंदाच्या भरात ,

सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे न्यायमूर्ती नाहीत तर भगवान आहेत ! असे उद्गार काढले.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यावर काही प्रसंगी विरोधकांनी सरकारची बाजू घेतल्याचे आरोप केले आहेत. मात्र त्यांनी काळ घेतलेला निर्णय हा शेतकरी आंदोलनाला काही अंशी फायदा करून देणाराच आहे यात मात्र कोणीही शंका घेणार नाही.

कोणी काही म्हणो शरद बोबडे यांचं शेतकरी चळवळीशी नातं खूप जुनं आहे.

शरद बोबडे मूळचे  नागपूरचे. त्यांचे वडील अरविंद उपाख्य भाऊसाहेब बोबडे हे सुद्धा ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. न्या. शरद बोबडे यांचे शालेय शिक्षण नागपुरामध्ये झाले. त्यानंतर त्यांनी १९७८ साली नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालयातून ‘एल.एल.बी.’ची पदवी घेतली. त्यानंतर नागपूर खंडपीठात वकिलीला सुरूवात केली.

अल्पावधीतच त्यांनी वकिलीमध्ये आपला खास ठसा उमटवला.

शरद बोबडे यांचं नागपूरमध्ये मित्रांचं वर्तुळ खूप मोठं होतं. यात गायकांच्या पासून ते साहित्यिक राजकारण्यांपर्यंत अनेकांचा वावर होता. त्यांच्या गप्पा व्हायच्या, राजकीय सामाजिक चर्चा व्हायच्या. पण हे फक्त गप्पांपुरतं मर्यादित नव्हतं तर या सगळ्यांच्या चर्चांमधून अनेक समाजोपयोगी उपक्रम सुरु व्हायचे.

शरद बोबडे यांच्या मित्रमंडळीत शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचा देखील समावेश होता. ऐंशीच्या दशकात शरद जोशी यांनी सुरु केलेली शेतकऱ्यांची आंदोलने देशभर गाजत होती. कापूस, कांद्यापासून ते ऊस तंबाखू प्रत्येक शेतमालाला चांगला भाव मिळवून देण्यात शेतकरी संघटनेचा सिंहाचा वाटा राहिला होता.

शरद जोशी हे शेतकरी नेते असण्यासोबतच अर्थतज्ज्ञ देखील होते.

स्वित्झर्लंडमधून आपल्या मोठ्या पगाराच्या नोकरीला लाथ मारून ते शेती करण्यासाठी भारतात आले आणि शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी चळवळीत पडले. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर कर्नाटक, तामिळनाडू पासून ते पंजाब हरियाणापर्यंत त्यांच्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता.

रास्त भावाबरोबरच शेतीतला आणखी महत्वाचा प्रश्न म्हणजे कर्ज. ज्याच्या डोक्यावर कर्ज नाही असा शेतकरी शोधूनही सापडणार नाही अशी भारतभरात स्थिती होती. हा प्रश्न सोडवण्याशिवाय शेतीच्या उन्नतीला तरणोपाय नाही हे शरद जोशींना ठाऊक होते.

एकदा त्यांची नागपुरात शरद बोबडे यांच्याशी भेट झाली. शेतकऱ्यांच्या कर्जाबद्दल काय करता येईल याबद्दल त्यांची ज्ञानयोगी श्रीकांत जिचकार आणि शरद बोबडे यांच्याशी गप्पा झाल्या तेव्हा एक कल्पना समोर आली.

शेतकऱ्यांनी नादारी जाहीर करायची.

शरद जोशींचं म्हणणं होतं की सरकार शेतकऱ्यांना आम्ही इतके मोठे कर्ज उपलब्ध करून देत आहे याच्या बढाया मारते मात्र सरकारने जाणूनबुजून शेतीमालाचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी ठेवला आहे आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर चढला आहे. शाहीजीकच हे कर्ज अनैतिक आहे आणि ते फेडण्यासाठी शेतकरी बांधील नाही.

छोटी मोठी कर्जे माफ करण्या ऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांचे सगळया कर्जातून शेतकऱ्याला मुक्त करावे व पाटी कोरी करावी. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती हवी आहे.

१८ एप्रिल १९८८ रोजी जळगाव येथे भरलेल्या शेतकरी मेळाव्यात जोशींनी या कर्जमुक्ती आंदोलनास सुरवात केली. अशाच चंढीगढ मध्ये झालेल्या सभेमध्ये जेष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी देखील उपस्थित होते. त्यांनी सांगितलं,

“कोर्टात दिवाळखोरी अर्ज दाखल केल्या दिवसापासून कर्जवसुली कायद्याने थांबते. अर्जाचा निकाल लगे पर्यंत नवे व्याज पकडले जात नाही. उद्योगक्षेत्र या तरतुदीचा सतत लाभ उठवत असते. शेतकऱ्यांनीही याचा लाभ घ्यायला हवा. त्याच प्रमाणे दरवर्षी शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीत दरवर्षी दहा हजार कोटींचे नुकसान होत असते. उद्योग क्षेत्राचे इतके नुकसान झाले तर सरकार व विमा कंपन्या ते लगेच भरून देते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही हे घडायला हवे. “

२३ ऑगस्ट १९८९ रोजी शरद जोशी आणि राम जेठमलानी यांनी हि भाषणे केली. करारनाम्यात नैसर्गिक व ईश्वरप्रणीत संकटे आली तर करार पालन न करणे क्षम्य असते, या तरतुदीचा फायदा शेतकऱ्यांनाही व्हावा असं त्यांचं म्हणणं होतं. शेतकऱ्यांनी दिवाळखोरी अथवा नादारी जाहीर करणारे मेमोरंडम सादर करावे, सरकारने ते मंजूर केले नाही तर सर्व शेतकऱ्यांनी कोर्टात जावे.

अशा केसेस जेठमलानी कोणतीही फी आकारणी न करता लढण्यासाठी तयार होते व त्यांनी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा येथील इवतर वकिलांना देखील तसेच आवाहन केले.

शेतकरी नेते शरद जोशी बोबडेंचे जवळचे मित्र. बँकेचे कर्ज न फेडू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना नादारीचे अर्ज भरायला लावण्याची कल्पना या दोघांच्या चर्चेतूनच पुढे आली होती. जेठमलानी आणि जोशींच्या आवाहनानंतर चार लाख शेतकऱ्यांनी असे अर्ज भरले. त्यांचा हा लढा न्यायालयात टिकावा म्हणून बोबडे अखेपर्यंत संघर्षरत राहिले.

त्याकाळी लाखो शेतकऱ्यांच्या वतीने लढणारे बोबडे हे देशातील कदाचित एकमेव वकील असावेत.

याच नादारी आंदोलनातून पुढे कर्जमुक्तीची चळवळ सुरू झाली.   हि चळवळ अनेक वर्षे टिकली. या चळवळीमुळे अनेक शेतकरी कर्ज मुक्त झाले. बोबडे यांना त्याकाळात शेतकऱ्यांचा तारणहार म्हणून ओळखलं गेलं होतं.

काल त्यांनी घेतलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने अनेकांना शरद जोशींच्या आंदोलनाची व शरद बोबडेंनी त्यासाठी दिलेल्या लढ्याची आठवण झाली.

हे हि वाच भिडू.

• कृषी कायद्यांना स्थगिती हा शेतकरी आंदोलनाचा विजय आहे का?
• म्हणून बिहारचे शेतकरी त्यांच्या बाजारसमित्या सरकारकडून परत मागत आहेत.
• अयोध्येच्या ऐतिहासिक निकालाचं खेड तालुक्यासोबत असणारं ऐतिहासिक नातं.
• शरद जोशी व लाखो पंजाबी शेतकऱ्यांनी राज्यपालांना ६ दिवस घरातून बाहेर पडू दिलं नाही