पवार म्हणतात तसं, २०२४ मध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लढू शकतील का?
राज्यातील तीन पक्षांचं सरकार उत्तम काम करत आहे. हे सरकार पूर्ण पाच वर्ष टिकेल आणि पुढील काळातही तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे जोमानं काम करतील
काल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापनदिना दिवशी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील नेते, कार्यकर्त्यांना बोलताना हा व्यक्त केलेला विश्वास. पवारांच्या या विधानामुळे आता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष भविष्यात राज्यातील विधानसभांच्या निवडणूका एकत्र लढवणार आहेत हे स्पष्ट झालं आहे.
पण पवारांच्या याच विधानांनंतर आता भविष्यातील आडाखे बांधण्यास देखील सुरुवात झाली आहे. कारण राजकीय तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार एकत्र निवडणूक जर लढायची झाली तर जेवढे फायदे होऊ शकतात कदाचित त्याहून जास्त अडचणींना या तिन्ही पक्षांना सामोरं जावं लागू शकतं. त्यामुळेचं स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांनी देखील या अडचणींबद्दल चर्चा करायला सुरुवात केली आहे.
त्यामुळेचं एकत्र निवडणूक लढवली तर या तिन्ही पक्षांना कोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागू शकत याचा आढावा घेणं महत्वाचं आहे. आणि तोचं आढावा ‘बोल भिडू’ने घेतला आहे.
१. कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम प्रत्यक्ष प्रचारात अवलंबणे.
महाविकास आघाडी सत्तेत येताना तिन्ही पक्षांनी मिळून एक किमान समान कार्यक्रम अर्थात कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम अंमलात आणला आहे. याच कार्यक्रमाच्या आधारे सध्या हे सरकार चालत आहे.
आता हा झाला सरकार असतानाचा भाग. पण प्रत्यक्ष लोकांमध्ये प्रचार करायला आणि मत मागायला जाताना हाचं किमान समान कार्यक्रम अंमलात आणला जाणार का? हा मूळ मुद्दा उरतो.
कारण याच किमान समान कार्यक्रमानंतर शिवसेनेवर सातत्यानं टीका होते कि, त्यांनी त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवला आहे. यात पहिल्या लाटेनंतर मंदिर न लवकर न उघडण्याच्या मुद्द्यावरुन तर शिवसेनेवर जास्तचं टीका झाली.
पण शिवसेनेची मूळ ओळख हि प्रखर हिंदुत्ववादी पक्ष अशी आहे. शिवसेनेचा प्रचार देखील याच मुद्द्यावर फिरत असलेला आपल्याला मागच्या अनेक काळापासून दिसून येतं. यात राम मंदिराची उभारणी, औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करणं अशा सगळ्या मुद्द्यांवर शिवसेनेचा भर असतो. त्यामुळे जी मूळ ओळख आहे तिचं घेऊन पुन्हा लोकांमध्ये जाणं शिवसेनेला भाग असणार आहे. त्यांचा मतदार देखील याच विचारसरणीला मानणारा आहे.
तर त्याच वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची विचारधारा ही पक्की पुरोगामी पक्ष अशी आहे. काँग्रेसनं तर राम मंदिर, किंवा औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करणं अशा मुद्द्यांना कधीच पाठिंबा दिलेला नाही. किंबहुना आता सत्तेत असून देखील काँग्रेसनं शिवसेनेच्या संभाजीनगरच्या मुद्द्याला विरोध केला होता.
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसला देशपातळीवर शिवसेनेसोबतच्या आघाडीचा फटका बसू शकतो. कारण युपीएमध्ये जे काही पक्ष सध्या आहेत ते बेसिकली सगळे पुरोगामी विचारांचे आहेत. त्यामुळे ते शिवसेनेच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला खिंडीत गाठू शकतात. सोबतच स्वतः काँग्रेसला देखील इतर राज्यांमध्ये प्रचाराला आणि मतदारांना सामोर जाण्यास अडचण होऊ शकते.
२. नेतृत्वाच्या स्तरावरील जागा वाटप :
२०१४ साली जेव्हा राज्यात विधानसभांच्या निवडणूका होणार होत्या त्यावेळी चारही पक्षांचं जागा वाटप या मुद्द्यावरून नेतृत्व स्तरावरचं दुमत झालं होतं. त्यामुळेचं आघाडी आणि युती तुटल्या आणि चारी पक्ष स्वतंत्र पणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले.
या सगळ्यासाठी कारण देखील साहजिक होतं. कारण जास्त जागा लढवून जास्त मत मिळवणं आणि पक्षाचा विस्तार करणं हे कोणत्याही पक्षाचं प्रमुख धोरण असतं. त्यामुळे याचं जागा वाटपाच्या मुद्द्यावर एकमत होणं हे या तिन्ही पक्षाच्या पुढची प्रमुख अडचण ठरू शकते.
आता २०१९ मधील जर युती आणि आघाडी असतानाची आकडेवारी बघितली तर शिवसेनेने १२४ जागा लढवल्या होत्या. काँग्रेसने १४७ जागा लढवल्या होत्या. तर त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने १२१ जागा लढवल्या होत्या. या सगळ्यांची एकत्रित बेरीज केली तर ती ३९२ च्या घरात जाते. सोबतच यात मित्र पक्ष बेरजेत धरले तर हा आकडा ४०० च्या पुढे जातो.
मात्र दुसऱ्या बाजूला आपल्या विधानसभेत जागा आहेत २८८. म्हणजे या तिन्ही पक्षांना, आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना एकत्रित निवडणूक लढवत असताना याच २८८ जागांमध्ये ऍडजस्टमेन्ट करावी लागणार आहे. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, या तिन्ही पक्षांना २०१९ च्या तुलनेपेक्षा कमी जागा वाटणीला येऊ शकतात. पर्यायाने मतांच्या टक्केवारीत देखील घट होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे ही सत्यता स्वीकारुन तिन्ही पक्षांचं कमी जागांवर समाधान होणार का हे बघावं लागणार आहे.
३. स्थानिक पातळीवरील तिकीट वाटप :
नेतृत्व स्तरावरच जागा वाटपानंतर मुख्य अडचण असू ठरू शकते ती म्हणजे स्थानिक पातळीवरच्या तिकीट वाटपावर. कारण काही मतदारसंघ असे आहेत जिथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना किंवा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अशा दोन पक्षांचे दिग्गज नेते आहेत. किंवा सीटिंग आमदार तरी आहेत.
अशावेळी तिकीट कोणाला द्यायचं हा सगळ्यात मोठा प्रश्न या तिन्ही पक्षापुढे निर्माण होऊ शकतो. सोबतचं त्यातून तिकीट डावलेल्या नेत्याची संभाव्य बंडखोरी टाळणं ही देखील एक डोकेदुखी ठरू शकते.
उदाहरण बघायचं झालं तर ठाकरे कुटुंबीयांचं निवासस्थान असलेली वांद्रे पूर्वची जागा बघू शकतो. इथं आधी शिवसेनेचे तृप्ती सावंत आमदार होत्या. मात्र २०१९ मध्ये शिवसेनेनं सावंत यांचं तिकीट कापून तत्कालीन महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना इथून उमेदवारी दिली. इतर विरोधात होते काँग्रेसचे झिशान सिद्दकी. आता तिकीट कापल्यामुळे या ठिकाणी तृप्ती सावंत यांनी बंडखोरी केली.
त्यातून स्वतः सावंत आणि महाडेश्वर दोघेही पराभूत झाले आणि वांद्रे पूर्वची जागा काँग्रेसकडे गेली. आता शिवसेनेसाठी आपल्या अंगणातील जागा असल्यामुळे पुढच्या वेळी देखील ही जागा महत्वाची असणार आहे हे स्पष्ट आहे,आणि आता इथं काँग्रेसचे आमदार आहेत. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या जागा सोडणं आणि तिथल्या बंडखोरी टाळणं हा मोठा मुद्दा ठरू शकतो.
त्यामुळेच राजकीय पत्रकार धवल कुलकर्णी यांच्या मते,
अशा परिस्थितीत नाराज उमेदवारांची समजूत काढणं हे तिन्ही पक्षांसाठी खूप अवघड होऊन जाईल. सोबतचं ते एकमेकांचा प्रचार करतील का हे देखील महत्वाचं ठरेल. त्यातून भाजपला संधी दिल्यासारखं होईल. कारण भाजपनं आपली राज्यातील आणि देशातील ताकद वाढवली आहे ती अशाच प्रकारे नाराज आयात करून.
स्थानिक पातळीवरीलचं अजून एक मुद्दा म्हणजे कार्यकर्ते. याबाबत याआधीच ‘बोल भिडू’शी बोलताना जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार यांनी सांगितलं होतं. ते म्हणतात,
स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांची मोठी अडचण आहे. कारण शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि नेते काँग्रेससोबत किंवा मध्यममार्गी विचारधारेशी काम करण्यास अजूनही तयार नाहीत. अगदी सारखं गणित काँग्रेसच आहे.
काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेते देखील शिवसेनेसारख्या आक्रमक पक्षाशी अजून काम करायला तयार नाहीत. ही प्रक्रिया आताच सुरु झाली आहे. ती पूर्ण व्हायला कमीत कमी ६ ते ७ वर्ष लागू शकतात.
४) स्थानिक पातळीवरची सेटलमेंट
स्थानिक पातळीवर तिकीट वाटप झाल्यानंतर देखील एक सेटलमेंट नावाचा प्रकार प्रत्येक निवडणूकीत असतोचं असतो आणि कोणताही पक्ष ती नाकारणार नाही. ही सेटलमेंट म्हणजे मित्र पक्षांमध्ये अगदी पारदर्शकपणे एकमेकांना मदत करणं.
पारदर्शक हा शब्द या ठिकाणी मुद्दाम वापरण्यात आला आहे. कारण इतरवेळी मित्र पक्षांना मदत केली जातचं असते. पण काही जागा अशा असतात ज्या ठिकाणी मित्र पक्षांना मदत करण हे फक्त अवघड नसतं तर अशक्य असतं.
उदाहरण बघायचं झालं तर, २०१९ मध्ये भाजप-शिवसेना यांची युती झाली होती. पण तरीही कणकवली मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार नितेश राणे यांच्या विरोधात शिवसेनेनं सतीश सावंत यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून उभं केलं होतं. यात सावंत यांचा पराभव झाला होता.
दुसरं असचं एक उदाहरण सांगायचं झालं तर माण-खटाव मतदारसंघातील. २०१९ च्या निवडणुकीत या ठिकाणी जयकुमार गोरे हे भाजपकडून निवडणूक लढवत होते. तर त्याच वेळी त्यांचे सख्खे भाऊ शेखर गोरे यांना शिवसेनेनं अधिकृत तिकीट देऊन रिंगणात उतरवलं होतं. यात जयकुमार गोरे निवडून आले होते.
इथं स्थानिक पातळीवरची ही सेटलमेंट करणं अर्थात पारदर्शकपणे मदत करणं हे या तिन्ही पक्षांना जमवून घ्यायला हवं.
५) नेतृत्वावर एकमत होणं :
वर उल्लेख केलेल्या सगळ्या अडचणी एका बाजूला आणि नेतृत्वावर एकमत होणं हि गोष्ट दुसऱ्या बाजूला. कारण सध्या शिवसेनेच्या जागा जास्त आहेत, म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं आहे. पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची आणि यातील नेत्यांची मुख्यमंत्री पदाची महत्वकांक्षा लपून राहिलेली नाही.
त्यामुळे जागा वाटप या मुद्द्यासोबतच या निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचं नेतृत्व कोण करणार हा प्रश्न देखील या तिन्ही पक्षांना निवडणुकीपूर्वीच सोडवणं गरजेचं आहे. अन्यथा जशी अवस्था २०१९ मध्ये भाजप, शिवसेना या पक्षाची झाली आणि त्यातून महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली तशी परिस्थिती उद्भवण्यास वेळ लागणार नाही.
या सगळ्या अडचणींमुळेचं राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार महाविकास आघाडीसाठी एकत्र निवडणुका लढवण हे अडचणीचं ठरू शकत. म्हणूनच कदाचित स्थानिक पातळीवरच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल चालू झाली असावी.
हे हि वाच भिडू.
- काँग्रेसला संधी होती तरी पवारांनी चकवा दिला अन शिवसेना भाजप युतीचं सरकार स्थापन झालं..
- शिवसेना युपीएचा घटक पक्ष होण्यात कोणत्या अडचणी असू शकतात?
- शरद पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेसचं विलीनीकरण शिवसेनाच्या उभारीचं कारण ठरलं होतं.