पवारांच्या मदतीला फडणवीस धावून आल्या आणि एका पोलिसाचं निलंबन रोखलं..

१९९० सालचं हिवाळी नागपूर येथे अधिवेशन सुरु होतं. शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्री पदाची तिसरी टर्म सुरु होती. काँग्रेसमध्ये परतून त्यांना तीन वर्षे झाली होती. त्यावेळी तरी त्यांच्या वर कोणतेही आरोपांचे डाग नव्हते. ते लोकप्रियेतच्या शिखरावर होते. पक्ष संघटना व लोकमानस या  दोन्ही वर त्यांनी चांगलीच पकड बनवली होती.

त्यावेळी पहिल्यांदाच विधानसभेत शिवसेनेचे ५२ आणि भाजपचे ४२ इतके आमदार होते. मागच्या निवडणुकीत सेनेचा फक्त एकच आमदार आणि भाजपचे फक्त १६ आमदार विजयी झाले होते. त्यामानाने त्यांनी जबरदस्त कामगिरी केली होती.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपचे प्रमोद महाजन गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्यभर फिरून आपल्या पहाडी भाषणांनी जनतेची नस पकडली होती. हिंदुत्वाची शाल ओढून त्यांचे कार्यकर्ते रस्त्यावर तर आक्रमक झाले होतेच. पण विधानसभेत देखील युतीच्या आमदारांनी सरकारला वारंवार कोंडीत पकडण्यास सुरवात केली होती.

त्या हिवाळी अधिवेशनात रिक्षा चालकांचे आंदोलन चांगलंच गाजलं होतं.

झालं असं की नागपूर येथील पोलीस अधिकारी बोबडे यांनी रिक्षा चालकांना शिस्त लावण्याची मोहीम हाती घेतली होती. मीटर न वापरणारे, मीटरवर अव्वाच्या सव्वा दर लावणारे, नागरिकांची लुबाडणूक करून अरे रावी करणारे जे काही रिक्षा चालक असतील त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई केली जात होती.

या पोलीस ऑफिसर बोबडे यांच्या विरुद्ध मोठं आंदोलन सुरु करण्यात आलं. सगळे रिक्षाचालक रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी त्यांचं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला तर रिक्षा चालक आक्रमक बनले.

आंदोलन चिघळलं. याचे पडसाद विधानसभेत उमटले.

रिक्षा चालकांच्या संघटनेला शिवसेना भाजपचा पाठिंबा होता. त्यांनी या प्रश्नावरून शरद पवारांना घेरलं. युतीच्या आमदारांनी ठराव आणून ऑटो रिक्षा चालकांचा प्रश्न उचलून धरला आणि  पोलीस अधिकारी बोबडेंना सस्पेंड करायची मागणी लावून धरली.

शिवसेना भाजपचे आमदार हे आक्रमक होते. त्यांनी अख्ख सभागृह डोक्यावर घेतलं. मुख्यमंत्री शरद पवार कोंडीत सापडले. त्यांच्या पुढे आयुक्त बोबडे यांना निलंबित करण्या वाचून पर्याय नव्हता.  हि घोषणा करण्यासाठी ते सभागृहात उभे राहिले.

इतक्यात एका आमदाराने पॉईंट ऑफ ऑर्डर म्हणून विधानसभा अध्यक्षांकडे बोलण्याची परवानगी मागितली.

तो आमदार सत्ताधारी पक्षाचा नव्हता तर त्या होत्या भाजपच्या आमदार शोभाताई फडणवीस. सध्याचे विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या त्या काकू. दीर गंगाधर फडणवीस यांचा राजकीय वारसा तेव्हा त्यांच्याकडे होता. साओली विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर विजय देखील मिळवला होता.

विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना बोलण्याची परवानगी दिली. सगळ्यांना वाटलं की शोभा ताई बोलायला उभ्या राहिल्या आहेत म्हणजे त्या रिक्षा चालकांच्या आंदोलनावरून सरकारची खरडपट्टी काढतील.  पण झालं उलटंच.

शोभाताई फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात ऑटो रिक्षा चालक सर्वसामान्य जनतेची लूट कशी करतात, महिलांना व लहान मुलांना कसे त्रास देतात, १० रुपये असलेल्या अंतराला ४० रुपयांत कसे घेतात हे अध्यक्षांना सांगितलं व त्यांना शिस्त लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून तुम्ही लुटारूंनाच पाठीशी घालता का? असं सवाल उपस्थित केला.

विरोधी पक्षात असूनही त्यांनी घेतलेली सरकारची बाजू, त्यांचा उग्र अवतार, त्यांचे आवेशपूर्ण भाषण यामुळे सभागृहाचे चित्रच बदलून गेले. विरोधी पक्ष नेते मनोहर जोशी व इतर नेत्यांचा आक्रमकपणाचं थंडावला.

संकट टळल्यामुळे खुश झालेल्या मुख्यमंत्र्यानी त्या अधिकाऱ्याचं निलंबन करायचं रद्द केलं.

शोभाताई फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवाबद्दल स्मरणग्रंथ प्रकाशित झाले होते त्यात हा किस्सा सांगितला आहे म्हणता. या लेखात त्या म्हणतात, त्या दिवशी माझ्यातील न्यायाची भूमिका जागृत झाली आणि मी पॉईंट ऑफ ऑर्डर मांडला.

हे ही वाच भिडू.

 

 

1 Comment
  1. Kiran says

    Lyutens gang baddal mahiti dya sir

Leave A Reply

Your email address will not be published.