शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त मदत कोणी दिली..? ठाकरे, फडणवीस की राज्यपाल..
मागील काही दिवसांमध्ये राज्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावून त्यांच अक्षरशः कंबरडं मोडलाय. यासाठी तात्काळ मदतीची घोषणा व्हावी ही मागणी चालू होती.
अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
यामध्ये जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये मदतीचा समावेश आहे. सोबतच यामध्ये फळपिकांच्या नुकसानीसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत होती. या दोन्हीला २ हेक्टरमधील मदतीची मर्यादा टाकण्यात आली आहे.
मात्र यानंतर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पॅकेज फसवे असून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी मदत असल्याची टीका केली आहे. बळीराजाला मदत देताना ती अतिशय तोकडी असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
पण शेतकऱ्यांना निसर्गानं पहिल्यांदाच उध्वस्त केलाय असं नाही. यापूर्वी देखील मागील वर्षी आणि २०१६ मध्येही अवकाळी पावसाने असाच धुमाकूळ घातला होता. यात मागील वर्षी राज्यावर राष्ट्रपती राजवट असल्याने राज्यपालांनी मदतीची घोषणा केली होती. तर २०१६ मध्ये मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः होते.
या तिन्ही मदतीमध्ये कोणी, कशी आणि काय मदत केली होती, याचा घेतलेला हा आढावा.
२०१६ मधील अवकाळी पाऊस.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी १० हजार रुपये मदतीची घोषणा तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
सोबतच फळबागांसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये, गारपीट झालेल्या ठिकाणी मृत पावलेल्या मोठया जनावरांसाठी २५ हजार रुपये, तर मृत पावलेल्या शेळयांची भरपाई म्हणून ३,५०० रुपये देण्यात आले. पक्क्या घरांचे नुकसान झालेल्यांसाठी ७० हजार रुपये अशा स्वरूपाची मदत केली होती.
उस्मानाबाद, जालना, बीड, धुळे, नंदुरबाद, नाशिक या विभागात हा पाऊस मोठ्या प्रमाणावर झाला होता.
२०१९ मध्ये १ महिन्यांमध्ये ३ वेळा मदतीची घोषणा
- १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसाने खरिपाची काढणीला आलेली पिके उद्ध्वस्त झाली होती. त्यासंदर्भात २ नोव्हेंबर २०१९ ला मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यात नुकसानीची अंतिम आकडेवारी निश्चित होईपर्यंत भरपाईसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
यात प्रति हेक्टर १० हजार रुपये मदतीचा समावेश होता. मात्र त्यानंतर अवघ्या ६ दिवसांमध्ये सरकारचा कार्यकाळ संपल्याने याची कार्यवाही होऊ शकली नव्हती.
- राष्ट्रपती राजवटीमध्ये राज्यपालांची मदत
पुढे राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांनी शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली होती. यामध्ये खरीप पिकांसाठी ८,००० रुपये प्रति हेक्टर (अडीच एकर) आणि फळबागायती म्हणजेच बारामाही पिकांसाठी १८ हजार रुपये मदत देण्यात घोषणा झाली होती.
याशिवाय नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना शाळा, महाविद्यालयातील परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा तसेच आपद्ग्रस्त क्षेत्रात शेतसारा माफ करण्याचा निर्णयही राज्यपालांनी जाहीर केला होता.
कोरडवाहूसाठी गुंठ्याला ८० रुपये, फळबागांना १८० रुपयांची मदत केल्याने काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांच्यासह विरोधकांनी राज्यपालांवर शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याचा आरोप केला होता.
३ दिवसांच्या मुख्यमंत्र्यांची मदत
त्यानंतर २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सकाळी शपथ घेऊन मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून आपत्कालीन निधीतून पाच हजार ३८० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा घेतला होता.
मात्र त्यानंतर लगेचच त्यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र ही घोषणा करताना कोणतीही आर्थिक तरतूद न करता, तसेच त्यासाठी लेखी आदेश काढले न गेल्याने ती तात्पुरतीच ठरली होती.
ठाकरे सरकारची मदतीची घोषणा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २३ ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. यामध्ये जिरायत व बागायत क्षेत्रासाठी १० हजार प्रति हेक्टर, फळपिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी मदतीची घोषणा केली आहे. तर मृतांच्या वारसांना, मयत पशुधनासाठी घरपडझडीसाठी आकडा न सांगता भरीव मदत देण्यात येईल असे सांगितले आहे.
या पॅकेजमध्ये रस्ते-पुलंसाठी २ हजार ६३५ कोटी, नगरविकास विभागाला ३०० कोटी, महावितरण २३९ कोटी, जलसंपदा १०२ कोटी या आणि अशा इतर विभागांना केलेल्या मदतीचा समावेश आहे.
नक्की कोणती मदत सरस होती ?
मदतीच्या तुलनेविषयी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल पवार म्हणाले,
उद्धव ठाकरे सरकारने तात्काळ केलेल्या मदतीचे स्वागतच आहे. कोणतीही बैठक, पंचनामे यांची वाट न बघता ही मदत केली आहे. जे कि गरजेचे होते. पण ही मदत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळे अजून मदतीची अपेक्षा आहे.
राज्यपालांनी केलेल्या मदतीच्या तुलनेत बोलायचं झालं तर आताची ठाकरे सरकारची मदत थोडी जास्त आहे. पण समाधानकारक नाही.
तसेच मदत पॅकेजमध्ये न अडकवता ती हेक्टरी नुकसानीवर दिली गेली पाहिजे. फडणवीस, राज्यपालांनी अशीच मदत केली होती. पॅकेजमध्ये मदत केल्याने त्यात इतर विभागाची मदत अंतर्भूत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे कमी पडतात, असेही मत त्यांनी बोल भिडूशी बोलताना व्यक्त केले.
याच संदर्भात अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले बोल भिडूशी बोलताना म्हणाले,
शेतकरी मदती संदर्भात केंद्राचे निकष असतात, यामध्ये कोरडवाहूला किती द्यायचे, बागायतला किती द्यायचे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सगळी मदत करताना याच निकषातून केली होती. तसेच राज्यपालांची मदत देखील याच निकषांमधून होती.
मात्र उद्धव ठाकरे सरकारनी या निकषातून बाहेर येत मदत केली आहे. त्यामुळे स्वागतच आहे. पण शेतकऱ्यांचे जेवढे नुकसान झाले आहे त्या तुलनेत केलेली मदत हि खूपच कमी आहे. या मदतीमधून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील सुटणार नाही. बाजारात या पिकाचे जेवढे मूल्य आहे तेवढी मदत मिळाली पाहिजे अशी अपॆक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या उत्पनांच्या साधनांची मर्यादा आहे, कोरोनोमुळे तिजोरीवर ताण आहे, हे आपण मान्य करू.
पण योग्य कारणांसाठी कर्ज घेतले तर त्यासाठी हरकत नाही. असेही नवले म्हणाले.
एकूणच काय, तर शेतकरी नेत्यांच्या म्हणण्यावरून फडणवीस आणि राज्यपाल यांनी पॅकेजमध्ये मदत न करता हेक्टरी नुकसानीवर मदत केली होती. पण कमीच होती. तर उद्धव ठाकरे सरकारने पॅकेजमध्ये मदत केली आहे. पण सोबतच हेक्टरी मदत किती असेल हे त्यामध्ये सांगितले आहे. पण ही मदत देखील कमी आहे.
त्यामुळे आता शेतकऱ्याला पुन्हा उभं करण्यासाठी जास्तीत जास्त मदत करणे गरजेचे आहे.
हे ही वाच भिडू
- शेतकरी अडचणीत असताना राजकारण न करता मदत कशी करायची असते हे यशवंतरावांकडून शिकावं
- तुटपुंजी मदत नको तर थेट ओला दुष्काळ जाहीर करा !
- महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्याने कर्नाटकात शेतकऱ्यांचं सर्वात मोठं आंदोलन उभारलं होतं.