विधानपरिषदेची एकही जागा नाही, शिंदे गटाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात तरी स्थान मिळणार का?

नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाची दुसरी टर्म सुरू आहे. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान असताना त्यांनी ५ वर्ष पुर्ण होईपर्यंत एकूण तीनदा मंत्रिमंडळ विस्तार केला होता. या टर्ममध्ये मात्र आतापर्यंत एकदाच मंत्रिमंडळ विस्तार झालाय. त्यामुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार होईल असं सांगण्यात येतंय.

पुढल्या वर्षभरात जवळपास ९ राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत.

याच पार्श्वभुमीवर साधारण आठ ते पंधरा दिवसांमध्ये मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला जाईल अशा चर्चा सुरू आहेत. ३० जानेवारी पासुन संसदेचं अधिवेशन सुरू होतंय. त्यामुळे शक्यतो बजेट अधिवेशन सुरू होण्याआधीच मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ  शकतो.

लोकसभेची निवडणुकही साधारण वर्षभरावर येऊन ठेपलीये. अशा वेळी निवडणुकांच्या आधी सोबतच्या मंडळींना खुष ठेवण्याचा प्रयत्न मोदींकडून नक्कीच केला जाऊ शकतो. त्यातच आज आणि उद्या अशी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकही होणार आहे. त्यामुळे या चर्चांना आणखी बळ मिळतंय.

याशिवाय, पंतप्रधानांकडून धक्कातंत्राचा अवलंबही केला जाऊ शकतो असंही बोललं जातंय. त्याचं कारण म्हणजे,

‘मागच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी मोदींनी बड्या नेत्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर काढत धक्का दिला होता. त्यावेळी बाहेर काढलेल्या नेत्यांच्या यादीत प्रकाश जावडेकर, रवी शंकर प्रसाद या नेत्यांचा समावेश होता.’

आता या मंत्रिमंडळ विस्तारात पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात कुणाला संधी मिळणार आणि कुणाला नाही हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. सध्या मात्र, शिंदे गटाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल असं बोललं जातंय. 

महाराष्ट्रात सत्तेत येणं हे भाजपचं स्वप्न पुर्ण करण्यात शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या शिंदेगटाचा मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ततारात केंद्रात शिंदेगटातील नेता दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

२०१४ ते २०१९ या काळात ज्यावेळी शिवसेना आणि भाजप युती होती तेव्हा शिवसेनेकडे केंद्रामध्ये एक मंत्रिपद होतं. अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रीपद हे शिवसेनेच्या अनंत गीतेंकडे होतं.

शिंदेगटाला केंद्रात मंत्रीपद मिळू शकतं असं म्हणण्यामागे काही कारणं आहेत.

राज्यातल्या सत्तेत असलेली भागीदारी हे एक कारण आहे.

सध्या राज्यात भाजप आणि शिवसेना (शिंदेगट) सत्तेत आहेत. राज्यातल्या मनपा निवडणुकांपुर्वी राज्यात सरकारमध्ये बसणं हे भाजपसाठी गरजेचं होतं आणि तशी भाजपची महत्त्वकांक्षाही होती. त्यामुळे, शिंदेगटासह युती करून भाजप राज्यात सत्तेत आली आहे. आता त्यांना नाराज करून चालणार नाही म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदेगटाचा विचार केला जाऊ शकतो.

दुसरं म्हणजे आगामी महानगरपालिका निवडणुका.

यंदाच्या वर्षी राज्यातील अनेक नगर पालिका, महानगर पालिका निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यापैकी मुंबई महानगर पालिका हे भाजपचं लक्ष असणार आहे. मुंबई महानगर पालिका हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे आणि तिथे जर भाजपला सत्तेत बसायचं असेल तर, शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या शिंदेगटाची मदत घ्यावीच लागेल असं बोललं जातंय.

तिसरं म्हणजे आताच्या विधानपरिषद निवडणुका.

सध्या राज्यात शिक्षक आमदार व पदवीधर आमदारकीच्या पाच विधानसभा जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. उमेदवारी साठी महाविकास आघाडीकडून जागा आपापसात वाटून घेण्यात आल्या होत्या. भाजप आणि शिवसेना(शिंदेगट) यांच्याकडून मात्र ४ उमेदवार भाजपचे देण्यात आले. तर, नाशिक पदवीधर मतदार संघात उमेदवारच दिला गेला नाही.

थोडक्यात काय तर, शिंदेगटासाठी एकही जागा सोडली नाही. या गोष्टीवरून शिंदेगटातील नेते नाराज होऊ शकतात. त्यांची ही नाराजी होऊ नये म्हणून भाजपकडून शिंदेगटाला केंद्रात स्थान दिलं जाऊ शकतं.

आता केंद्रात स्थान द्यायचं म्हटलं तर, कुणाला दिलं जाऊ शकतं याबाबतही कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू आहेत. या चर्चांमध्ये प्रतापराव जाधव आणि राहूल शेवाळे या दोघांची नावं आघाडीवर आहेत.

२०१९ पर्यंत शिवसेनेकडे एक केंद्रीय मंत्रीपद होतं. आता शिवसेनेला सब्स्टिट्यूट म्हणून राज्यात भाजपसोबत आलेल्या शिवसेनेच्या (शिंदेगट) खासदारांना संधी मिळेल का आणि मिळाली तर, ती कुणाला मिळेल याबाबत सध्या चर्चा सुरू असल्या तरी, नेमकं नाव हे मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच स्पष्ट होईल.

हे ही वाच भिडू:

• पटोलेंचं म्हणणंय काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत येईल पण कुणाच्या जोरावर ?
• काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप होतो पण वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळातही घराणेशाही होती
• शिवसेनेला गरज असलेला आक्रमक चेहरा म्हणून तेजस ठाकरे राजकारणात येणार?