विरोधकांना सुद्धा मान्य करावं लागलं,” निलंगेकर जे बोलतात ते करून दाखवतात”

१९८५ चे वर्ष. कॉंग्रेस पक्षाला शंभर वर्ष पुर्ण झाली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता होती मुख्यमंत्रीपदी शिवाजीराव पाटील – निलंगेकर होते. शंभर वर्षपुर्तीचा हा कार्यक्रम कुठे घ्यायचा यावर केंद्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली.

त्यावेळी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीला बैठक बोलावली आणि शताब्दी सोहळ्यासंदर्भात चर्चा सुरू केली.

यामध्ये दोन गट पडले. एक गटाचे मत असे होते की, हा कार्यक्रम बंगलोरला घ्यावा, तर दुसऱ्या गटात निलंगेकरांसह बरेच नेते मंडळी या मताची होती की, हा शताब्दी सोहळा मुंबईमध्ये व्हावा. कारण १८८५ साली राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना होऊन संघटनेचे पहिले अधिवेशन मुंबईतच संपन्न झाले होते. त्यामुळे शतकपूर्ती सोहळा मुंबईमध्येच उचित ठरेल, अशी भूमिका निलंगेकरांनी घेतली.

राजीव गांधींनी त्यांची मागणी मान्य करून हा सोहळा मुंबईला घेण्याचे निश्चित केले.

वास्तविक, असा शताब्दी सोहळा महाराष्ट्रात होणे आपल्यासाठी भूषणावह होते. असे निलंगेकरांचे मत होते. परंतु विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून हा सोहळा मुंबईमध्ये घेऊ नये, यासाठी हालचाली सुरू केल्या. यात कम्युनिस्ट पक्ष, जनसंघ, शिवसेना या पक्षांचे नेते आघाडीवर होते.

दुसऱ्या बाजूने विरोधकांना न जुमानता निलंगेकर आपल्या निर्णयाशी ठाम होते. त्यांनी विरोध करणाऱ्या लोकांची यादी करून त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे आदेश जारी केले. एकूण विरोधी पक्षातील ९३ जणांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायद्याअंतर्गत अटक वाॅरंट काढले.

त्यात विरोधी गटाचे नेतृत्व करणारे बाळासाहेब ठाकरे हेदेखील होते.

ज्या दिवशी शासनाकडून अटक वाॅरंट काढण्यात आले, त्याच दिवशी सायंकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी निलंगेकरांना फोन करून वेळ मागितली. निलंगेकरांनीही विचार करून रात्री ११.३० ची वेळ दिली.

ठरल्याप्रमाणे बाळासाहेब आणि विरोधी गटातील २० ते २५ कार्यकर्त्यांची मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक सुरू झाली.

यावेळी बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले,

‘मुंबईमध्ये हा कार्यक्रम घेऊ नका. कारण शताब्दी सोहळ्याच्या कार्यक्रमाला फक्त भारतातीलच लोक येतील असे नाही, तर परदेशातूनही लोक येतील. संख्या जास्त असल्याने आपल्याला व्यवस्था करणे अवघड जाईल, शहरात गोंधळ होईल व कायदा  सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल.’

बाळासाहेबांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निलंगेकरांनी त्यांना शांतपणे सांगितले की,

“कसलीही गडबड वा गोंधळ होऊ देणार नाही. सर्व व्यवस्था मी स्वतः काळजीपूर्वक करणार आहे. तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. अहो, काँग्रेस पक्षाचा जन्मच मुंबईमध्ये झाला. ज्या काँग्रेसमुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या काँग्रेस पक्षाचा शताब्दी सोहळा दुसरीकडे होऊ देणे मला योग्य वाटत नाही. याऊलट आपल्या महाराष्ट्रासाठी ही अत्यंत गौरवाची बाब आहे.”

निलंगेकरांचा हा विचार सर्वांना पटला आणि त्यांनी संमती दिली.

आणि अधिवेशन संपन्न झाले….

२७, २८, २९ डिसेंबर १९८५ असे तीन दिवस हे अधिवेशन अतिशय भव्य स्वरुपात संपन्न झाले. शताब्दी महोत्सव समितीचे स्वागताध्यक्ष म्हणून निलंगेकरांनी अतिशय जय्यत तयारी केली.

तीन दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण भारतातून पाच लाखांपेक्षाही अधिक नेते व कार्यकर्ते आलेले होते. बाहेरील देशातून ५०० हून अधिक प्रमुख राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावलेली होती. या कार्यक्रमाचे आयोजन व नियोजन करणे निलंगेकरांसाठी फारच जिकिरीचे काम होते. विशेष म्हणजे परदेशी नेत्यांना त्यांच्या सोईप्रमाणे व्यवस्था करून देणे, ही तारेवरची कसरत होती.

हे सर्व आयोजन करण्यासाठी मुंबई शहरातील महत्त्वाच्या हॉटेल्स, हिंदू तसेच मुस्लीमांची धार्मिक स्थळे, रेस कोर्स मैदान शासनाकडून ताब्यात घेण्यात आले.

कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेचा बंदोबस्त करण्यात आला. बाहेरून येणाऱ्या सर्व प्रतिनिधींची राहण्याची व जेवण्याची उत्तम सोय व्हावी, यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅम्प लावण्यात आले. अशा रीतीने पूर्ण शांततेत व उत्साही वातावरणात निलंगेकरांन कॉंग्रेस पक्षाचा शताब्दी सोहळा यशस्वी करुन दाखवला होता.

राजीव गांधींच्या ‘त्या’ वाक्याची प्रचिती दोनच महिन्यात आली.

कॉंग्रेसच्या याच शताब्दी अधिवेशनात तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी विषेश अतिथी म्हणून उपस्थित होते. या वेळी भाषण करत असताना राजीव गांधी यांच्या “काँग्रेसने पक्षातील दलालांपासून सावध राहिले पाहिजे” या वाक्याने पक्षात खळबळ उडाली. देशात सगळीकडे हे प्रसिद्ध झाले होते. निलंगेकरांना मात्र या वाक्याची प्रचिती दोनच महिन्यांमध्ये आली.

मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द बहरत असतानाच, पक्षातील काही विरोधकांनी पक्षाबाहेरील विरोधकांनी हाताशी धरुन त्यांच्या विरोधात आरोप करण्यास सुरुवात केली.

त्यांची मुलगी चंद्रकला डावळे, जी मुंबई विद्यापीठाच्या स्त्री-रोग आणि प्रस्तुतिशास्त्र परीक्षेला (एम.डी.) बसलेली होती. परंतु आपल्या मुलीस उत्तीर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या निलंगेकरांनी परीक्षकांवर दडपण आणले आणि मार्क्स वाढवून घेतले असा आरोप करण्यात आला.

त्याच परीक्षेला बसलेल्या एका विद्यार्थ्याला हाताशी धरुन काहींनी उच्च न्यायालयात केस दाखल केली. वृत्तपत्रांतुन त्याला भडक प्रसिद्धीही देण्यात आली. न्यायालयानेही ‘त्या’ कथित कृत्यावर ताशेरे ओढले.

त्या प्रकरणात न्यायमूर्तीनी मार्क वाढीबाबत ‘ऑन बिहेस्ट ऑफ चिफमिनिस्टर… ‘मुख्यमंत्र्याच्या सांगण्यावरुन’ अशी टिप्पणी केली होती.

व्यथित झालेल्या झालेल्या निलंगेकरांनी कॉंग्रेस पक्षाच्या आणि नेत्यांच्या विश्वासाला तडा जावू नये म्हणून त्या एका टिप्पणीने मुख्यमंत्रीपद सोडले. त्यानंतर निलंगेकरांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि न्यायालयाने त्या ठिकाणी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.

अशा प्रकारे कन्येच्या एम.डी. प्रकरणातून ते निर्दोष ठरले. पण, तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती.

अर्थात, उच्च न्यायालयाचा निर्णय हे निमित्त होते. त्यांचा राजीनामा मागण्यासाठी पक्षातील नेत्यांनीच विरोधकांच्या मदतीने निर्माण ही पळवाट असल्याची चर्चा पक्षात दबक्या आवाजत पुढील अनेक दिवस चालली होती. पण, खळखळ न करता जबाबदारीने निलंगेकरांनी राजीनामा दिला होता.

  • ऋषिकेश नळगुणे
संदर्भ : वैभव तेरणेचे, प्राचार्य डॉ. व्ही. एल. एरंडे.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.