आंदोलनात मालमत्तेचं नुकसान कराल, तर आता पाणीपुरीवालाही नुकसानीचा दावा ठोकणार

कधी न्याय्य हक्कांसाठी तर कधी सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात लोकांकडून आवाज उठवला जातो. त्या आवाजाची दखल घेतली जात नसेल किंवा तो आवाज दाबला जात असेल तर मग मात्र  जनभावनेचा उद्रेक होतो. हे आपण रोजच पाहतो. अशावेळी लोकांकडून सरकारी मालमत्तांचे नुकसान केले जाते. प्रचंड तोडफोड केली जाते. यात सरकारचे बरेच नुकसान होत असते. पण या नुकसानीपेक्षा आंदोलकांना त्यांच्या मागण्यांचं महत्व असतं. मध्य प्रदेशमध्ये  देखील असंच काहीशा घटना चालूच होत्या…

पण आता राज्यात हे चालणार नाही…मध्य प्रदेशमध्ये याबाबतचा एक कायदाच आणला गेलाय.

आंदोलनं, मोर्चांमधे सरकारी मालमत्तेची तोडफोड केली तर, त्या सरकारी मालमत्तेच्या  भरपाईसाठीचा कायदा आता मध्य प्रदेश सरकार करायच्या तयारीत आहे. 

अशा प्रकारच्या घटनांवर पायबंद घालण्यासाठी काही राज्यात कठोर कायदे केलेले आहेत. याआधी अशा प्रकारचा कायदा मार्च २०२१ मध्ये योगी सरकार मार्फत उत्तर प्रदेशात करण्यात आला होता. सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेच्या नुकसानभरपाईवरील विधेयक आणि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक, २०२१ असे त्या कायद्याचे नाव आहे.

मध्य प्रदेशात ‘मामाजी’ या टोपण नावाने लोकप्रिय असलेले मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान हे देखील आपली विनम्र आणि उदार नेता अशी छबी बदलून एक कठोर नेता अशी ओळख बनवायला जात आहेत. 

शिवराज सिंग यांचे सरकार नुकसान केलेल्या सरकारी मालमत्तेच्या भरपाईसाठी यूपी हून अधिक कठोर कायदा मध्यप्रदेश मधे लागू करण्याच्या पवित्र्यात आहे. हा कायदा कठोर यासाठी आहे की सरकारी अथवा खाजगी मालमत्तेचे जे नुकसान झाले असेल त्याची भरपाई म्हणून त्या संबंधित व्यक्तीला १५ दिवसाच्या आत भरपाई द्यावी लागेल तसे झाले नाही तर त्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम व्याजासकट द्यावी लागेल.

आदिवासी किंवा हिंदुत्वाच्या प्रतिकांनुसार रेल्वे स्थानकांचे नाव देणे असो, धर्मांतरविरोधी मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर करणे असो किंवा राज्यातील ख्रिश्चनांचा छळ करणाऱ्या बजरंग दलासारख्या हिंदुत्व गटांबद्दल नरमाईची भूमिका घेणे असो, असं सगळं करून  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आपली प्रतिमा बदलण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत असं राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. 

पण या कायद्याचे विधेयक यूपी पेक्षा वेगळे आहे. 

यूपीच्या कायद्यात आणि मध्य प्रदेशातील कायद्यात थोडाफार बदल आढळून आला असं काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगितलं गेलंय.  मध्यप्रदेश मधील कायद्यात जिल्हाधिकारी व महसूल अधिकारी यांना नुकसान भरपाई करून घेण्याचेअधिकार देण्यात आलेले आहेत. पीडित व्यक्तीला यासाठी ३० दिवसापर्यंत एफआयआर न करता न्यायाधिकरणाची शरण घेता येईल.

मध्य प्रदेशात मंजूर झालेल्या या विधेयकांतर्गत कोणीही ‘मालक’, ‘भाडेकरू’, ‘पट्टाधारक’, ‘ठेला वाला’ हि लोकं दंगल किंवा निदर्शने दरम्यान मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसान भरपाईचा दावा ठोकू शकतात.

तेच यूपीच्या कायद्यात असं आहे कि,  नुकसान झालेल्या मालमत्तेचा मालकच फक्त दावा करू शकतो. आणखी एक मोठा फरक म्हणजे यूपीमध्ये न्यायाधिकरण एका वर्षाच्या आत आपला निकाल देऊ शकते, तर मध्य प्रदेशच्या कायद्याने तीन महिन्यांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक केले आहे.

काय आहे हि न्यायाधिकरण? कशी असेल न्यायाधिकरणाची रचना ?

न्यायाधिकरणाचे सदस्य निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा सचिव दर्जाचे निवृत्त अधिकारी असू शकतात – मध्य प्रदेशात मंजूर झालेल्या विधेयकाअंतर्गत वादाचा आणखी एक मुद्दा आहे कि अशा अधिकाऱ्यांवर सहज दबाव टाकला जाऊ शकतो, असा आरोप विरोधी पक्ष काँग्रेसने केला आहे. या कायद्याचे काही लोकं स्वागत करीत आहे तर काहींनी टीकास्त्र सोडले आहे.

मध्य प्रदेश सरकारचे माजी महाधिवक्ता रविनंदन सिंग यांनी टीका करताना म्हटले कि, सरकारच्या चुकीच्या धोरणा विरोधात प्रदर्शन करण्यासाठी लोकं विचार करतील, सरकारवर अंकुश राहणार नाही. जिल्हाधिकारी महसूल अधिकारी यांच्यावर नुकसान ठरवायचे अधिकार दिल्यामुळे ते आपल्या अधिकाराचा गैरवापर लेकरू शकतात त्यामुळे एखाद्यावर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता यात नाही असाही म्हणाले आहेत.

हे हि वाच भिडू :

• गौतम अदानी यांनी आपल्या चरित्र लेखनाची तयारी २०१३ सालीच सुरू केलेली
  
• वाजपेयींच्या काळात सर्वात मोठी ‘हायवे क्रांती’ झालेली.
  
• भारताचं ब्रम्हास्त्र म्हंटल्या जाणाऱ्या ब्राम्होसची सूत्र मराठी मिसाईल मॅनकडे आलीयेत