शिवसेना युपीएचा घटक पक्ष होण्यात कोणत्या अडचणी असू शकतात?
डिसेंबर २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात शिवसेनेच्या सामनामध्ये एक अग्रलेख छापून आला होता. त्यात म्हंटलं होतं,
विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे. या पाटीलकीला कोणीही गांभीर्यानं घेत नाही. त्यामुळेच शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बसला आहे. या ओसाड गावची डागडुजी तत्काळ करावीच लागेल.
थोडक्यात या वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादक आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांचं म्हणणं होतं आणि आज देखील माध्यमांमधून ते हीच भूमिका मांडत आहे की,
मजबूत विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीची पुनर्बांधणी होणं आवश्यक आहे, आणि या नव्या आघाडीचं नेतृत्व शरद पवारांनी करावं.
पण त्यावर काँग्रेसचे नेते खासदार राजीव सातव यांनी स्पष्ट केलं की, बाहेरच्या मंडळींनी युपीएमध्ये प्रवेश घेतला की त्यांच्या मतांची योग्य ती दखल घेऊ. तसचं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोळे यांनी देखील स्पष्ट केलं की शिवसेना हा यूपीएचा घटक पक्ष नाही. त्यामुळे यूपीएने कुणाला पाठिंबा द्यावा हे ते ठरवू शकत नाही.
म्हणजे हे तर स्पष्ट आहे की, शिवसेना राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या युपीएतील घटक पक्षांना सोबत घेत सरकारचं नेतृत्व करतं असली तरी आणि युपीएच्या नेतृत्व बदलासाठी प्रयत्न करतं असली तरी देखील अद्याप युपीएचा भाग नाही.
ते लोकसभेत आणि राज्यसभेत विरोधी बाकावर बसून काँग्रेसच्या धोरणांचा पाठपुरावा करताना आणि भाजपला तीव्र विरोध करताना दिसतात. तसचं शिवसेनेचे लोकसभेमध्ये १८ खासदार काँग्रेसच्या भूमिकेला काहीशी पूरक भूमिका घेतात. उद्धव ठाकरे विरोधी पक्षांच्या बैठकीला हजर राहतात.
मात्र अजूनही शिवसेना काँग्रेस पुरस्कृत यूपीएमध्ये दाखल झालेली नाही. मग यामुळे एक प्रश्न नक्की उभा राहतो तो,
शिवसेना अद्याप देखील युपीएचा भाग का नाही?
शिवसेनेला युपीएमध्ये जाण्यासाठी नेमक्या कोणत्या अडचणी असू शकतात?
यामागच्या काही गोष्टींचा आढावा घेतल्यास काही ठोस कारण आपल्याला दिसून येतात.
त्यातील एक तर वैचारिक भूमिका.
काँग्रेसने अगदी आपल्या स्थापनेपासून धर्मनिरपेक्षता ही भुमिका स्वीकारलेली आहे. तर शिवसेनेनं पूर्णतः हिंदुत्ववादी. आज देखील शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगदी विधिमंडळाच्या सभागृहात देखील सांगतात की होय आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, आणि सोडणार नाही.
थोडक्यात हिंदुत्व ही शिवसेनेची मुख्य विचारधारा जी आधी भाजपसोबत असताना होती तिचं आज देखील कायम आहे. त्यामुळेच जरी राज्यात काँग्रेस आणि ते एकत्र असले तरी राष्ट्रीय स्तरावर शिवसेना युपीएमध्ये आल्यास काँग्रेसला आणि त्यांच्या इतर घटक पक्षांना राज्यांमध्ये प्रचाराला आणि मतदारांना सामोर जाण्यास अडचण होऊ शकते.
आगामी वर्षात पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान अशा मोठ्या आणि काँग्रेसची सत्ता आणि ताकद दोन्ही असलेल्या राज्यांच्या निवडणूका आहेत.
दुसरी अडचण म्हणजे आहेत ते घटक पक्ष बांधून ठेवण्याचं आव्हान –
युपीएमधील इतर घटक पक्ष किंवा सोडून गेलेले पक्ष जरी बघितले तरी ते सगळे काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष या विचारधारेला मानणारे आणि हिंदुत्वाचा तीव्र विरोध करणारे होते आणि आहेत. आधीच काँग्रेसची ताकद पूर्वीपेक्षा बरीच कमी झाली आहे.
त्यात शिवसेना जर सोबत आली तर द्रविड मुन्नेत्र कळघम, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, नॅशनल कॉन्फरन्स यांसारखे चार वेगवेगळ्या राज्यातील मोठी ताकद असलेले आणि हिंदुत्वाचा तीव्र विरोध करणारे पक्ष विचारधारांच्या मुद्दयांवर युपीएमधून बाहेर पडू शकतात आणि ही गोष्ट काँग्रेसला परवडणारी नाही.
सोबतच शिवसेनेची महाराष्ट्र सोडला तर राष्ट्रीय पातळीवर देखील ताकद नाही. (इथं क्लिक करून आपण शिवसेनेच्या राष्ट्रीय ताकदीविषयीचा लेख वाचू शकता) त्यामुळे या पक्षांना दुखावून राष्ट्रीय पातळीवर शिवसेनेला सोबत घेणं काँग्रेसच्या अडचणीचं ठरू शकतं.
तिसरा मुद्दा जागा वाटपाचा.
आपण जर लोकसभांचं गणित बघितलं तर २०१९ मध्ये भाजपसोबत शिवसेना लढली होती तेव्हा भाजप २५ जागा लढला होता तर शिवसेना २३. त्यापैकी शिवसेनेच्या १८ जागा निवडून आल्या होत्या. तर काँग्रेस २५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस १९.
आता तीन पक्ष एकत्र लोकसभांची निवडणूक लढले तर साहजिक आहे ३ भागात जागा वाटप होणार. म्हणजे समसमान झाली तर प्रत्येकी १६.
आणि जरी शिवसेनेची ताकद आणि मतांचा विचार करता २ ते ३ जागा जास्त दिल्या तरी जेवढे शिवसेनेचे सीटिंग खासदार आहेत, तेवढ्याच जागा सेनेच्या वाट्याला येणार. आणि काँग्रेसच्या देखील ७ ते ८ जागा कमी वाट्याला येणार. त्यामुळे हा ताकद कमी होण्याचा सौदा कधीच कोणताही पक्ष मान्य करत नाही.
काँग्रेसच्या जरी १ जागा निवडून आली असली तरी २५ जागा लढवत त्यांनी राज्यभरात तब्बल ८७ लाख मत घेतली होती. ती १६ टक्केंच्या घरात होती.
चौथा आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा राजकीय अपरिहार्यता :
शिवसेनेचे नेते संजय राऊत २ दिवसांपूर्वी म्हणाले होते कि,
महाविकास आघाडी ही शिवसेनेची राजकीय अपरिहार्यता आहे. भाजपमुळे ही आघाडी तयार झाली.
तर काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण हे या आघाडी बद्दल बोलताना म्हणाले होते की,
आमची आघाडी ही कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर बनली आहे. जी केवळ राज्यापुरती मर्यादित आहे.
हि दोन्ही विधान बघितल्यास आपल्याला स्पष्ट दिसून येतं की महाविकास आघाडी ही दोन्ही पक्षांची राजकीय अपरिहार्यता होती. काँग्रेससाठी किमान समान कार्यक्रमांतर्गत तडजोड करावी लागली कारण स्पष्ट होतं की त्यांना राज्यात गमावलेली ताकद पुन्हा वाढवायची होती, त्यातुनचं राज्यापुरती मर्यादित असलेली महाविकास आघाडी आकारास आली.
कार्यकर्त्यांची विचारधारा –
स्थानिक पातळीवरील अडचणी जाणून घेण्याच्या संदर्भांतून ‘बोल भिडू’ने जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार यांच्याशी संपर्क केला. ते म्हणाले,
स्थानिक पातळीवर अडचण आहे ती कार्यकर्त्यांची. कारण शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि नेते काँग्रेससोबत किंवा मध्यममार्गी विचारधारेशी काम करण्यास तयार नाहीत. अगदी सारखं गणित काँग्रेसच आहे. काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेते शिवसेनेसारख्या आक्रमक पक्षाशी अजून काम करायला तयार नाहीत.
ही प्रक्रिया आताच सुरु झाली आहे. ती पूर्ण व्हायला कमीत कमी ५ ते ६ वर्ष लागू शकतात. त्यामुळे आता जे मधून मधून युपीए विषयी ज्या चर्चा ऐकायला मिळतात त्यातून लोकमत जाणून घेण्याचा प्रयत्न होतं असतो. त्यात लगेचच काही निर्णय होईल असं वाटत नाही, असं देखील डॉ. पवार म्हणाले.
या सगळ्या गोष्टींमुळे आणि डॉ. पवार यांच्या मताचा विचार घेतल्यास जो पर्यंत या अडचणी दूर होणार नाहीत तो पर्यंत म्हणजे अजून ४ ते ५ वर्ष तरी शिवसेना युपीएचा भाग बनणार नाही हे नक्की.
हे हि वाच भिडू.
- भाजपच्या प्रचारसभेत शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द शिवसेनाप्रमुखांनी पूर्ण करून दाखवला
- अत्रे, बेहरे, वागळे, अर्णब : शिवसेना नेहमीच समोरच्याला जशास तशा भाषेत उत्तर देते
- शिवसेनेच्या खासदाराचं पोट बिघडलं आणि नरसिंहरावांचं सरकार थोडक्यात वाचलं