श्रीलंकेनं नोटा छापून गरज भागवण्याचा निर्णय घेतलाय, पण यात काय “लॉजिक” असतं..?
श्रीलंकेत अभूतपूर्व अशी आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या देशाचे परकीय चलन जवळपास संपत आले आहे. श्रीलंकेने संपूर्णपणे निर्यातीवर लक्ष दिलं नसल्याने ही परिस्थिती ओढविली असल्याचे सांगितले जातं.
त्यातच या देशाने व्हॅट आणि टॅक्सवर भरमसाट सूट दिल्याने ही श्रीलंकेच्या सरकारचं एका आर्थिक वर्षात ५ हजार कोटींचं नुकसान झालं. यावर उतारा म्हणून त्यांनी नोटा छापण्याचा पर्याय निवडला आहे.
देशावर आर्थिक संकट आलं तर तर त्या देशाला नोटा छापून बाहेर पडता येतं का ?
देशावर आर्थिक संकट आल्यावर आणि श्रीमंत व्हायचे असेल तर नोटा छापायला पाहिजेत असा सर्वसामान्य लोकांचा समज असतो. मात्र, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिलं तर नोटा छापून हे दोन्ही उद्देश पूर्ण होत नाही.
भारतात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर कंपन्या बंद झाल्या, काम नव्हते. मजूर आपल्या गावी निघून गेले होते. साधारण एक- दोन वर्ष हीच परिस्थिती राहणार असल्याचं सगळ्यांना लक्षात येतं होत. वर्षभर उत्पन्नाशिवाय जगायचं कस, मेडिकलचा खर्च कसा करायचा असे अनेक मोठे प्रश्न उभे राहिले होते.
या सगळ्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार पुढं आलं. सरकारने आपला खिसा आणि हात मोकळा सोडला. सरकारला हे करणं शक्य झालं ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) मुळे. जर आरबीआयचे सहकार्य लाभले नसते तर हे करणं सरकारला शक्य झाले नसते .
पण नागरिकांना नेहमी एक प्रश्न पडलेला असतो तो म्हणजे आम्ही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या टॅक्स भरतो. मग सरकारला पैसे खर्च करायाला अडचण काय आहे. सरकार खर्च करतच असत बहुतेक वेळा उत्पनापेक्षा खर्च अधिक.. यातून जे निर्माण होते त्याला वित्तीय तूट म्हटलं जातं. ते जीडीपीच्या ३ ते ४ टक्यांपर्यंत असते.
म्हणजेच सरकारचे उत्पन्न १०० रुपये असेल तर सरकार १०४ रुपये खर्च करत असत. एवढा सगळा खर्च केला तरीही सरकारला आरोग्य, धरणं, शाळा, रस्ते बांधायचे असतात. शिक्षण व्यवस्था, वेगवेगळ्या लसी द्यायच्या असतात. यासाठी सरकारची तिजोरी कमजोर होत असते.
सरकारला तर पैसा खर्च करावाच लागतो. तर या पैशांची गरज कशी भागणार आहे ? याच उत्तर आहे कर्ज घेऊन. सरकार कर्ज जनतेकडून, प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर किंवा परकीय देशांकडून घेतं.
कोरोनाचा काळ अवघड होता. त्याकाळात कोणालाही कोणीही कर्ज देत नव्हतं. त्यामुळे सरकारकडे आरबीआय हा एकमेव पर्याय होता. इतर संस्थांकडून, बँकेकडून मिळतं तशा प्रकारच आरबीआयचे कर्ज नसते. आरबीआय तुम्हाला आम्हाला कर्ज देत नाही. कर्ज देतांना त्यांच्या सेव्हिंग मधलं देत किंवा सिस्टीम मध्ये आहे तोच पैसा कर्ज स्वरूपात देते.
आरबीआयला जर सरकारला कर्ज द्यायचे असेल तर पैसा छापावा लागतो.
तो पैसा असा असतो की, १० मिनिटापूर्वी अस्तित्वात नव्हता. हा पैसा छापल्यामुळे सिस्टीम मध्ये पैशांचा फ्लो वाढतो. आणि हे कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचं दुखणं असतं.
उदाहरणं म्हणून पाहूया.
एका देशात १ हजार कुटुंब आहेत. आणि त्या प्रत्येक कुटुंबाचं उत्पन्न हे १०० रुपये आहे. आणि देशात १ हजार किलो तांदूळ पिकत असेल आणि तो तांदूळ १० रुपये किलो मिळत असेल तर म्हणजे सर्वजण एक-एक किलो तांदूळ विकत घेऊ शकतात.
जर सरकारने एक्सट्रा पैसे छापायला सुरुवात केली आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकाचे उत्पन्न जर २०० रुपये झालं तर मग प्रत्येकजण २ किलो तांदूळ विकत घेण्याचा प्रयत्न करणार. त्यामुळे उर्वरित ५०० कुटुंबाना तांदूळ मिळणारच नाही.
मग उत्पादकाला माहिती असतं की यांच्याकडे पैसे आहेत आणि उर्वरित ५०० जणांना तांदूळ मिळणार नाही. आणि मग भाव वाढ व्हायला लागते. पर्याय नसल्याने अजून भाववाढ होते. पैसे छापल्याने हे गणित चुकत.
मनात आलं म्हणून अधिक पैसा छापता येत नाही. पैसे छपाई तितकीच करावी जितकं त्या देशाचं एकूण वस्तू आणि सेवांचं मूल्य असतं. म्हणजेच त्या देशाचा जेवढा जीडीपी असतोच तेवढीच पैशाची छपाई करावी लागते.
पैसे छापतांना कुठल्या गोष्टी करायला हव्यात
सगळ्यात पहिले महागाई हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीत झालेली वाढ. यालाच महागाई म्हटलं जात. म्हणजेच दूध घेण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. यामुळे कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग वाढते. पैशांची खरेदी क्षमता कमी होते.
काही वर्षांपूर्वी ५० रुपयांत १ लिटर दूध येत होत. आज ५० रुपयात लिटरभर दूध येत नाही. याचा अर्थ पैशांची किंमत कमी झाली .
अति प्रमाणात पैसा छापला तर अनियंत्रित महागाई निर्माण होते
२०२१ मध्ये श्रीलंकेने १.२ ट्रिलियन रुपयांच्या नोटा छापल्या होत्या. त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. याचा अर्थ आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नोटा छापणे हा उपाय नाही. श्रीलंकेतील आजची परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.
२००८ मध्ये झिम्बॉब्वे मध्ये २३ कोटी १० लाख टक्क्यांच इन्फ्लेशन झालं होत. म्हणजेच जर मागच्या वर्षी चॉकलेट १ रुपयांना घेतलं असेल तर ते आता घेतांना २३ कोटी १० लाख रुपये मोजावे लागतील. इतक्या मोठ्या प्रमाणात तिथे महागाई वाढली होती. दिवसाला ९८ टक्के महागाई वाढत जातं होती. झिम्बॉब्वे बरोबर व्हेनेझुएला या देशात सुद्धा अस झालं होत.
पैसे छापण्यासाठी जीडीपी महत्वाचा मुद्दा असतो. तसेच त्या देशाकडे सोनं किती रिजर्व्ह आहे. तुमच्या गंगाजळीत परकीय चलन किती आहे. बॅलन्स ऑफ पेमेंटची परिस्थिती काय आहे. या सगळ्या गोष्टी विचारत घेऊन नोटा छापल्या जातात.
श्रीमंत होण्यासाठी, आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यचं असेल तर त्या देशाचं उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
नुसते पैसे छापून उत्पादन आणि मागणी नसेल तर महागाई वाढते. तर अजूनही प्रश्न उपस्थित होतात. ते म्हणजे नोटा छापून कोणीच मोठं होत नाही का ?
तर होऊ शकत पण आजच्या दिवशी अमेरिका हीच नोटा छापून मोठी होऊ शकते. त्याचं कारण म्हणजे जगभरातील जे क्रूड ऑईल सोन्याचे व्यवहार होतात. ते सगळे डॉलर मध्ये होतात. त्यामुळे अमेरिकेला जास्त वस्तू विकत घ्यायच्या असेल तर अमेरिका जास्त डॉलर छापणार आणि त्या वस्तू खरेदी करणार. त्यांना ही गोष्ट परवडू शकणारी आहे.
लहान देश हे करू शकत नाही. ते डॉलर छापू शकत नाही कारण त्यांचे ते चलन नाही. ते फक्त त्यांचे चलन छापू शकतात. त्यांचे चलन छापल्याने किंमती अति वेगाने वाढतात. त्यामुळे ही करन्सी वापरणे लोक सोडून देतात.
२००८ मध्ये जागतिक अर्थ संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पैसे छापण्याचा मार्ग जगभरातील अर्थ व्यवस्थांनी अवलंबला होता. पैसा छापणे आणि तो अंमलात आणणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे पैसे छापून श्रीलंका तरी आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकत नाही.
हे ही वाच भिडू
- जेव्हा पेट्रोल, डिझेलच्या महागाईमुळे अटलजी बैलगाडीतून संसदेत गेले होते…
- हो, रेपो रेट वाढवल्याने स्वस्तात कर्ज मिळणार नाही, मात्र याने महागाई ‘कमी’ होऊ शकते…
- २०१४ पुर्वी रामदेवबाबा महागाईवर लय बोलायचे, आत्ता सपशेल यु टर्न मारलाय..!