एकेकाळी भारतीयांना आपल्याच देशातील काश्मीरमध्ये प्रवेशासाठी परमिट घ्यावं लागायचं

साल होत १९५३. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६ वर्षे झाली होती. मात्र जम्मू काश्मीरची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली होती.

विलीनीकरणावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार काश्मीरला स्वायत्तता देणारे कलम ३७० घटनेमध्ये टाकण्यात आले होते.

या कलमामुळे काश्मीरची स्वतःची घटना, स्वतःचा पंतप्रधान, इतकंच काय तर स्वतःचा झेंडा देखील होता.

इतर राज्यातील भारतीयांना काश्मीरमध्ये प्रवेशासाठी वेगळ्या परवान्याची आवश्यकता असायची.

या विरोधात आवाज उठवला जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी.

डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म ब्रिटिशकाळातील अखंड बंगालमध्ये झाला. काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेमधून त्यांनी राजकारणात उडी घेतली. पुढे कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू बनले.

इंग्रजांनी सुरू केलेल्या प्रांतिक निवडणुकीत त्यांनी सावरकरांच्या हिंदू महासभेतुन यश मिळवले. बंगालमधल्या युती सरकारात ते मंत्री देखील होते.

१९४२ च्या चले जाव आंदोलनाला विरोध केल्यामुळे किंवा बंगालच्या फाळणीला पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांच्या बद्दल वाद झाले मात्र त्यांच्या राष्ट्रभक्तीवर कोणाचाही आक्षेप नव्हता.

म्हणूनच नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर तयार झालेल्या भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात विरोधी पक्षातील नेते असूनही मुखर्जी यांचा समावेश केला.

पण सत्तेच्या उबेखाली श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जास्त काळ टिकले नाहीत. नेहरूंनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली यांच्याशी केलेल्या कराराला तात्विक विरोध या मुद्द्यावरून त्यांनी मंत्रिपद सोडले.

असाच वाद त्यांचा हिंदू महासभेशी देखील झाला होता. गांधी हत्येनंतर सावरकरांच्या सकट अनेक नेत्यांची अटक झाली होती.

गृहमंत्री सरदार पटेलांनी देखील हिंदू महासभेने पसरवलेल्या विष वल्लींची फळे म्हणजे गांधी हत्या असा आरोप केला होता.

अशा काही कारणाने श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी हिंदू महासभेला सोडचिठ्ठी दिली आणि अखिल भारतीय जनसंघ या पक्षाची स्थापना केली.

पहिल्याच लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे ३ खासदार निवडून आले. भारतीय संसदेचे ते अनधिकृत पहिले विरोधी पक्ष नेते होते. नेहरूंच्या सरकारला वेळोवेळी खिंडीत पकडण्याच काम त्यांनी चोख बजावलं.

काश्मीरचा ३७० कलमाचा मुद्दा सर्वप्रथम त्यांनीच उचलून धरला.

जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्याशी समझोता करून नेहरूंनी देशाचं नुकसान केलं आहे हे त्यांचं मत होतं. ते थेट म्हणायचे की,

“एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे.”

काश्मीर मध्ये प्रवेशासाठी लागणाऱ्या परमिटच्या विरोधात तर त्यांनी मोठं आंदोलन छेडलं.

८मे १९५३ रोजी आपले तरुण सहकारी अटलबिहारी वाजपेयी आणि बलराज मधोक या दोघांना घेऊन ते पॅसेंजर रेल्वेने काश्मीरला निघाले. त्यांच्यासोबत काही पत्रकार देखील होते.

१०मे रोजी त्यांची ट्रेन पंजाबमधील जालंधर येथे पोहचली. तिथे मुखर्जी यांनी आवाहन केले की,

“हम जम्मू कश्मीर में बिना अनुमति के जाएं, ये हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए.”

पंजाब मध्ये त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी झालं होतं पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांना अटक झाली नाही. बलराज मधोक यांना जालंधर मधून परत पाठवण्यात आले पण वाजपेयी त्यांच्या सोबतच होते.

पुढे त्यांनी ट्रेन सोडली आणि एका छोट्या जीपमधून जम्मू काश्मीरमध्ये प्रवेश केला. तिथे पोहचल्यावर त्यांनी वाजपेयी यांना संगितले की,

” जाओ अटल दुनिया को बताओ कि श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के परमिट सिस्टम को तोड़ दिया है।”

संपूर्ण देशापर्यंत ही बातमी पोहचवण्यासाठी वाजपेयी एका मिठाच्या ट्रकमध्ये लपून दिल्लीला परत आले. पण तिकडे रावी नदीच्या पुलावर जम्मू काश्मीरच्या पोलिसांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना अटक केली.

शेख अब्दुल्ला यांनी त्यांना श्रीनगरला आणले आणि एका घरात नजरकैदेत ठेवलं गेलं.

पण दुर्दैवाने २२ जून रोजी श्यामाप्रसाद यांची तब्येत बिघडली आणि नजर कैदेत असतानाच त्यांचा २३ जून रोजी संशयास्पद मृत्यू झाला.

पण श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे हे बलिदान वाया गेले नाही. जनतेच्या वाढत्या दबावामुळे पंडित नेहरूंना परमिट कायदा रद्द करावा लागला. ३७० कलमाची पहिली विट हलली याला श्यामाप्रसाद मुखर्जी कारणीभूत ठरले.

पुढे त्यांचाच वारसा चालवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षी ३७० कलम रद्द करून मुखर्जी यांचे काश्मीर ते कन्याकुमारी अखंड भारतासाठी एक घटना एक कायदा हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.