आघाडीच्या राजकारणाची पहिली खेळी केली ती शामाप्रसाद मुखर्जींनीच…
महाविकास आघाडी. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या तिन पक्षांनी एकत्र येवून तयार केलेली आघाडी. दूसरीकडे जम्मू काश्मिरमध्ये भाजपने केलेली PDP सोबत केलेली आघाडी. आत्ता या आघाड्या तुम्हाला आम्हाला खूप कॉमन झालेल्या आहेत.
त्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक आघाडी निर्माण झाली ती म्हणजे शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांचा ‘शिंदे गट’ आणि भाजपची आघाडी. आपण अनेकदा अनेक राज्यातल्या बातम्या वाचतो कि, अमुक राज्यात अमुक ऐतिहासिक आघाडी, अनपेक्षित आघाडी वेगैरे.
पण या आघाड्यांची सुरवात कधी झाली, कोणी केली..?
आघाडीच्या राजकारणाची सुरवात भारतात करण्याचं श्रेय श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना देण्यात येत. त्यासाठी आपण इतिहास बघायला हवा. तर इतिहासत कॉंग्रेस हाच एकमेव पक्ष होता. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात कॉंग्रेसचीच हवा होती. नाही म्हणायला लोकशाही होती, विविध राजकीय पक्ष अस्तित्वात येत होते पण त्यांच अस्तित्व असून नसल्यासारखं होतं.
भारताच्या स्वांतत्र्य लढ्यात कॉंग्रेसची भूमिका महत्वाची होती.
साहजिक प्रत्येक बडा नेता कॉंग्रेससोबत जोडला गेलेला. यापलिकडे काही साम्यवादी विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे नेते होते, गट होते. काही धार्मिक राजकारण करणारे गट होते. या धार्मिक राजकारणात मुस्लीम लीग होती. हिंदू महासभा देखील होती. हे गट एखाद्या भौगोलिक क्षेत्रात प्रभाव टाकणारे होते. किंवा एखाद्या गटावर प्रभाव टाकणारे होते पण कॉंग्रेसला पूरक ठरेल अशी ताकद मात्र या पक्षांकडे नव्हती.
साहजिक याचमुळे संपूर्ण भारतात कॉंग्रेसला नडू शकेल असा पक्ष तेव्हा तरी नव्हता.
तेव्हा आघाड्या करूनच आपण कॉंग्रेसला शह देवू शकतो हा एक विचार होता. हा विचार आला तो भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या पूर्वी बंगालच्या विधानसभेच्या निवडणूकींवेळी. १९३७ साली बंगालच्या प्रांतिक निवडणूका झाल्या. १९३७ साली झालेल्या या निवडणूकांमध्ये बंगाल प्रांतात कॉंग्रेस व कृषक प्रजा पार्टी आणि सिंध प्रांतात अल्ला बख्श यांची नॅशनॅलिस्ट पार्टी व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना एकत्रित बहूमत मिळाले होते.
यातला पहिला भाग येतो तो बंगाल प्रांताचा. बंगालमध्ये कॉंग्रेस व फजल उल हक यांच्या कृषक प्रजा पार्टीला बहुमत होते. इथे कॉंग्रेससमोर मुस्लीम लीगला सत्तेबाहेर ठेवून दोन्ही पक्षांनी आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला जावू शकत होता. त्याचप्रमाणे बंगालमध्ये अल्ला बख्श यांच्या नॅशनल पार्टी सोबत कॉंग्रेस सत्ता स्थापन करू शकत होती. इथेही मुस्लीम लीगला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा चांगला चान्स कॉंग्रेसकडे होता.
मात्र इथे मौलाना आझाद यांच्या पुढाकारातून कॉंग्रेसने मुस्लीम लीगसोबत आघाडी करण्यास पसंदी दिली. कॉंग्रेसच्या या धोरणामुळे मुस्लीम लीगच्या हातात आयती सत्ता सापडली. याचा फायदा घेवून संपूर्ण बंगाल प्रांत म्हणजेच आजचा पश्चिम बंगाल, ओरिसा, त्रिपूरा घेवून द्विराष्ट्र सिद्धांन्तात पाकीस्तान मिळवण्याची स्वप्न मुस्लीम लीगला पडू लागली..
अशा वेळी आघाडीच्या राजकारणाची पहिली खेळी केली ती श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी.
श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी बिगर कॉंग्रेसी गटांना एकत्रित येण्याचं आवाहन केलं. त्यासाठी राष्ट्रवादी मंचावरून त्यांना एकत्रित केलं. कृषक प्रजा पार्टीचे नेते फजल उल हक यांच्यासोबत त्यांनी आघाडी करून मुस्लीम लीगला सत्तेबाहेर खेचण्यात त्यांना यश आलं.
या सरकारमध्ये फजल उल हक हे मुख्यमंत्री होते तर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे या सरकारमध्ये अर्थमंत्री झाले. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या याच रणनितीमुळे मुस्लीम लीन बंगालच्या सत्तेतून बाहेर फेकली गेली.
श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या याच निर्णयामुळे प. बंगाल, आसाम, त्रिपूराचा समावेश पाकिस्तानमध्ये करण्याचा मुस्लीम लीगचा डाव उधळला गेला अस सांगण्यात येत.
हे ही वाच भिडू
- श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी नेहरूंवर पलटवार केला, तुम्ही कट्टर जातीयवादी आहात
- श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे वारसदार म्हणतायत, भाजपचं राजकारण जनसंघापेक्षा वेगळ झालं आहे
- राष्ट्रावर संकट येतं तेव्हा पक्षीय राजकारण विसरायचं असतं, याचा धडा वाजपेयींनी घालून दिला