‘रॉ’ ची कारवाई करून इंदिरा गांधींनी सिक्कीमला भारतात विलीन करून घेतले.

ईशान्य भारतामध्ये असलेली सात राज्ये. भौगोलिकदृष्ट्या थोडीशी आडोशाला गेलेले सेव्हन सिस्टर्स राज्ये आज आपल्या देशाचा अविभाज्य अंग आहेत, मात्र या राज्यांना भारताच्या मुख्य धारेशी जोडण्यासाठी खूप लढा द्यावा लागला आहे.

यात सर्वात गाजलेला लढा आहे सिक्कीमचा.

वरच्या चीन, एकी कडे नेपाळ तर एकीकडे भूतान, मध्ये प. बंगाल चा चिंचोळा भाग सोडला तर खाली दक्षिणेला अगदी जवळच असलेल्या बांगलादेश.

हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं निसर्गरम्य सिक्कीम हे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे राज्य आहे.

पण तुम्हाला ऐकून धक्का बसेल,

सिक्कीमला भारतात विलीन होण्यासाठी 1975 साल उजाडावे लागले होते.

सगळी माहिती घेण्याआधी आपल्याला सिक्कीमचा पूर्ण इतिहास जाणून घ्यावा लागेल.

सिक्कीममध्ये सतराव्या शतकापासून नामग्याल राजघराण्याची एकसत्ताक पद्धत रूढ होती.

राजा तेनसिंग नामग्यालने युकसोम येथून राजधानी हलवून रबदानसे येथे नेली. पण नेपाळ व भूतान यांच्याकडून सतत होणाऱ्या स्वाऱ्यांनी या छोट्या राज्याची व रहिवाश्यांची वाताहात झाली.

ब्रिटिश काळात सिक्कीमचे तत्कालीन इंग्रज सरकारच्या मदतीने नेपाळशी युद्ध झाले. मदतीच्या बदल्यात सिक्कीमच्या सम्राटाने इंग्रजांचे मांडलिकत्व स्वीकारले. राजाच्या संरक्षणाची जबाबदारी इंग्रजांकडे होती.

1947 साली भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इंग्रज गेले, मग सिक्कीमची जबाबदारी भारत सरकारवर येऊन पडली.

खरे तर त्याकाळी सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली सगळी संस्थाने भारतात विलीन करून टाकण्यात आली होती. पण सिक्कीमचे विलीनीकरण का झाले नाही हा अनुत्तरित राहणारा प्रश्न आहे.

भारतीय काँग्रेसशीच निगडित असलेल्या सिक्कीम स्टेट काँग्रेस या पक्षाने सुरवतीपासून ही भूमिका मांडली होती पण ती प्रत्यक्षात उतरली नाही.

काहीजण या बद्दल नेहरूंना दोष देतात.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सिक्कीम भारताचे संरक्षित क्षेत्र बनले. तिथे राज्य त्यांच्या राजाचे मात्र संरक्षण, परराष्ट्र,आणि दळणवळण भारत सरकारने स्वीकारले.

1950 सालच्या करारानुसार सिक्कीम भारताचा सहयोगी राज्य बनला होता.

साधारण सत्तरच्या दशकापर्यंत सिक्कीमच्या राजेशाही बद्दल तेथील जनतेचा असंतोष वाढत चालला होता. भारतात होत असलेला विकास , तिथे उभे राहत असलेले उद्योग पाहून विशेषतः तरुणांना मुख्य भूमीत विलीन होण्याची आकांक्षा बनत चालली होती.

अशातच 1965 साली राज्याभिषेक झालेले महाराजा थोन्दूप हे महत्त्वाकांक्षी होते. त्यांनी स्वतःला चोग्याल ही पदवी घेतली. सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करणे हे त्यांचं स्वप्न होतं, त्या दृष्टने त्यांनी पाऊले टाकायला सुरू केली.

 

शाही परिवाराच्या संरक्षणाचे कारण दाखवून एक लष्करी दल उभारण्याची परवानगी भारताकडून मिळवली.

या सगळ्यात सिक्कीमच्या राजाची अमेरिकन पत्नी होप कुक हि आघाडीवर होती. तिने तर बुलेटिन ऑफ तिबेटोलॉजी या मासिकात भारताने सिक्कीमचा भाग असलेले दार्जिलिंग हे शहर बळकावले आहे असा दावा करणारा लेख लिहिला.

सिक्कीम करत असलेल्या कुरापतीमागे चीनचा हात आहे हे पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या लक्षात आले होते.

तिथल्या राजाला योग्य उत्तर देण्याची तयारी सुरू झाली.

नुकताच भारतात रॉ या गुप्तचर संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. रामनाथ काव हे त्याचे प्रमुख होते, त्यांना सिक्कीमची जबाबदारी दिली. तिथे थोन्दूप चोंग्यालच्या विरोधात असंतोष वाढण्यासाठी रॉ काम करू लागले.

4 एप्रिल 1973 रोजी चोंग्यालचा 50 वा वाढदिवस होता मात्र त्याच दिवशी सिक्कीम नॅशनल काँग्रेसने राजधानी गॅंगटोक आंदोलन पुकारले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लाभले. राजाने पोलिसी दडपशाही दाखवून हे आंदोलन मोडून काढले, अनेक नेत्यांना अटक केली.

यामुळे जनता जास्त भडकली. जवळपास 15 हजार जणांच्या समुहाने राजवाड्याला वेढा घातला.

एवढा अतिप्रसंग ओढवल्यावर चोग्याल राजाला भारताची मदत घेणे भाग होते. त्यांनी तशी तार इंदिरा गांधींना पाठवली. लगेच आदेश सुटले. भारतीय लष्कराने कारवाई करून राजधानी मध्ये कायदा व सुव्यवस्था स्थापन केली.

अटकेत असलेल्या बंडखोर नेत्यांची सुटका झाली. भारत सरकारने सिक्कीमच्या जनतेला तिथल्या सत्तेमध्ये जास्तीजास्त सहभागी करून घेता येईल असे प्रशासकीय बदल केले. राजाचे अधिकार कमी केले.

सिक्कीममध्ये फेरनिवडनुका घेण्यात आल्या.

तिथल्या विधानसभेत राजाच्या विरोधात असलेल्या सिक्कीम नॅशनल काँग्रेसचा मोठा विजय झाला.

या नव्या मंत्रिमंडळाने सिक्कीमची नवी घटना बनवण्याचा घाट घातला. यासाठी भारताचे सहकार्य मागितले.

आपली पकड ढिली होत चालली आहे हे लक्षात आलेल्या चोग्यालने विधानसभेसमोर केलेल्या भाषणात भारत सरकार वर खरपूस टीका केली.

आमच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करू नये असा इशारा त्यानी इंदिरा गांधी सरकारला दिला.

नेपाळच्या राजाच्या राज्यरोहनाच्या प्रसंगी सिक्कीमचा राजा मुद्दाम उपस्थित राहिला. त्या कार्यक्रमासाठी म्हणून काठमांडूला आलेल्या पाकिस्तान व चीनच्या नेत्यांशी त्यांनी भेट घेतली व भारताविरुद्ध मदत मागितली.

सिक्कीमचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्याचा सल्ला त्यांना मिळाला.

या दोन्ही देशांच्या पाठिंब्यामूळे फुगलेल्या चोग्याल यांनी 1 मार्च 1975 रोजी पत्रकार परिषद घेतली व

सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करणार असल्याची वलग्ना केली.

रॉच्या काव यांचे चोग्याल यांच्या व त्यांच्या पत्नीच्या हालचालीकडे सगळे लक्ष होते. चोग्याल यांची पत्नी चीनची मदत मिळवण्यासाठी हॉंगकॉंगला जाऊन प्रयत्न करत होती.

भारत सरकारने त्यानंतर तातडीने पाऊले उचलली.

सिक्कीमच्या मंत्रिमंडळाने तिथल्या विधानसभेत चोग्याल यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सिक्कीममधील ९७% मतदारांनी सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण करण्याच्या बाजूने कौल दिला.

6 एप्रिल 1975 रोजी अवघ्या अर्ध्या तासात भारतीय जवानांनी सिक्कीमच्या राजाला ताब्यात घेतले.

पुुढे भारताचे गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी सिक्कीमला भारतात विलीन करणारे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले व ते बहुमताने मंजूर देखील झाले. जवळपास 350 वर्षांची नामग्याल राजांची सिक्कीमवरची सत्ता संपुष्टात आली.

१६ मे १९७५ रोजी भारताचे बावीसावे घटकराज्य म्हणून सिक्कीम भारतात सामील झाले. 

काश्मीरमध्ये पूर्वी असलेल्या 370 कलमाप्रमाणेच सिक्कीमला ही विशेष राज्याचा दर्जा देऊन तेथील जनतेला काही खास अधिकार देण्यात आले. हे 371 कलम आजही तिथे लागु आहे.

आज इतर राज्यांप्रमाणे सिक्कीम भारताच्या मातीशी एकरूप होऊन मुख्यप्रवाहात सामील झाले आहे पण यासाठी रॉने प्रचंड कष्ट घेतले.

रॉच्या बांगलादेशमधील कारवाईबद्दल त्यांचे कौतुक होते पण सिक्कीमच्या विलिणीकरनाचे श्रेय त्यांना मिळत नाही.

हे सगळे प्रसंग रॉ चे अधिकारी सिद्धू यांनी आपल्या सिक्कीम द डॉवन ऑफ डेमोक्रसी या पुस्तकात सांगितले आहेत.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.