सलीम अलींच्या आंदोलनामुळे सरकारला चक्क धरणाची जागा बदलावी लागली होती

पर्यावरणरक्षणासंदर्भात स्वातंत्र्यानंतर देशात जी आंदोलने झाली, त्यांमधील ‘सायलेंट व्हॅली’ हे दक्षिण भारतातील सर्वांत महत्त्वाचं आणि यशस्वी आंदोलन. 

या आंदोलनात विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, तज्ज्ञ आणि नामवंत व्यक्तींचा प्रमुख सहभाग होता. 

त्यामुळे या आंदोलनादरम्यान वाद- प्रतिवाद यांना उधाण आलं होतं. या आंदोलनादरम्यान पर्यावरण रक्षणाच्या अनुषंगाने मोठे वादविवाद झडले. या वादविवादातून आणि चर्चांतून हे आंदोलन तावूनसुलाखून निघालं. त्यामुळेच या आंदोलनाच्या यशस्वीतेला वेगळा अर्थ प्राप्त झाला.

केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेचा पुढाकार

केरळ राज्यातील पलक्कड जिल्ह्यातील कुंतीपुझा नदीच्या परिसरात जैववैविध्य असलेलं मोठं वन आहे. हा प्रदेश सदाहरित जंगलाने व्यापलेला असल्यामुळे महत्त्वाचा मानला जातो. दुर्मिळ वनस्पतीजीवन आणि प्राणिजीवन यांमुळेही या प्रदेशाला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

नैसर्गिक विविधतेने नटलेला हा प्रदेश ‘सायलेन्ट व्हॅली’ या नावाने ओळखला जातो. आपल्या वनवासात पांडवांनी या प्रदेशात निवास केला होता अशी आख्यायिका असल्यामुळे या भागाला धार्मिक महत्त्वही आहे.

या खोऱ्यातून वाहत असलेल्या कुंतीपुझा नदीवर १३० मीटर उंचीचं धरण बांधून वीजनिर्मिती प्रकल्प राबवायचा ब्रिटीश सरकारचा विचार होता. त्या दृष्टीने ब्रिटीश सरकारने प्रकल्प अहवालही तयार केला होता, पण काही कारणामुळे हा प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९७० साली केरळ इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाने पुन्हा हाच प्रकल्प राबवून विद्युतनिर्मिती करण्याचं ठरवलं.

१९७२ साली या प्रकल्पाला सरकारी मान्यता मिळाली आणि पुढे १९७६ मध्ये प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याची सुरुवात केली जाणार होती. परंतु दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली गेली. पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात होणारा विनाश पाहून ‘केरळ शास्त्र साहित्य परिषद’ या स्वयंसेवी चळवळीने या धरणाला विरोध सुरू केला. 

विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, विचारवंत आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेलं खूप मोठं आंदोलन परिषदेने उभं केलं.

‘सायलेंट व्हॅली’ परिसरात १३० मीटर उंचीचं धरण बांधलं तर या परिसराचा नाश होईलच, शिवाय एकूणच पश्चिम घाटातील जैववैविध्यावर संकट ओढवेल, असं या आंदोलनातून सांगितलं गेलं. ‘केरळ शास्त्र साहित्य परिषद’ ही केरळमधील एक महत्त्वाची चळवळ होती. या चळवळीमार्फत तेव्हा खेड्यापाड्यात विज्ञानगट चालवले जात. 

संपूर्ण केरळ भागात या चळवळीचे सात हजार सदस्य होते. त्यात प्रामुख्याने शिक्षकांचा भरणा अधिक होता. पहिलं पाऊल म्हणून परिषदेने शिक्षक, विद्यार्थी व नामवंत नागरिक यांच्या सह्या घेऊन सरकारला आपलं म्हणणं सादर केलं. त्यानंतर पथनाट्य, प्रदर्शने, चर्चा या मार्गांनी वातावरण पेटवलं. 

शिवाय ३०० ते ४०० गावांमधून ६ हजार किलोमीटर प्रवास करत एक पदयात्रा काढली. या सर्व उपक्रमांमध्ये तरुणांचा सहभाग मोठा होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एवढे तरुण रस्त्यावर उतरल्याचं तेव्हा देशाने पाहिलं. 

सालीम अलींच्या नेतृत्वाखाली पर्यावरणवाद्यांचा विरोध

सुरुवातीला ‘जादा विकास करायचा तर जादा वीज हवीच!’ असं परिषदेतील अनेक विज्ञानवादी शिक्षकांचं मत होतं. मात्र कालिकत कॉलेजचे वनस्पतीशास्त्राचे प्राध्यापक एम. के. प्रसाद यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास केला व धरणाच्या विरोधात भूमिका घेण्याचा आग्रह धरला.

 ‘या धरणातून जी वीज तयार होईल, त्यातील दोन तृतीयांश वाटा उद्योगांना जाणार असल्यामुळे फारच थोड्या लोकांच्या लाभासाठी आपण पर्यावरणाचा ऱ्हास करू. मात्र त्यामुळे या जंगलावर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांचं आपण नुकसान करू’, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

या जंगलात असलेले अनेक दुर्मीळ प्राणी व वनस्पती वाचवण्याचा आग्रहही त्यांनी धरला. त्यानंतर केरळ शास्त्र परिषदेने तशी भूमिका घेतली. या जंगलात एका दुर्मीळ प्रकारच्या माकडांची वस्ती होती. त्यामुळे ‘माणसांचा विकास करायचा की माकडांचा बचाव करायचा’ असा प्रश्न तेव्हा या आंदोलकांच्या विरोधकांकडून विचारला गेला. त्यांची या अनुषंगाने बरीच खिल्लीही उडवली गेली. मात्र संपूर्ण राज्यात पसरलेल्या या आंदोलनाची तीव्रता पाहून केरळ राज्य सरकारला या प्रकल्पाचं काम थांबवावं लागलं.

‘केरळ शास्त्र साहित्य परिषद आणि जागतिक कीर्तीचे पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सालीम अली यांनी संयुक्तपणे ‘सायलेन्ट व्हॅली बचाव’ चळवळ उभी केली. या आंदोलनाला जागतिक पर्यावरणवाद्यांकडूनही पाठिंबा मिळत होता. केरळमध्ये चालू असलेल्या या आंदोलनात पंतप्रधानांनी लक्ष घालावं अशी मागणी त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्याकडे केली.

त्यानुसार सायलेन्ट व्हॅलीतील जैविक विविधतेचं रक्षण करण्यासाठी काय करता येईल व धरण प्रकल्प राबवला तर पश्चिम घाटात जैववैविध्याला किती धोका आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९८० साली एम. जी. के. मेनन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली.

‘सायलेंट व्हॅली हे भारतातील शेवटचं दुर्मीळ वनस्पती व प्राणिजीवनाचं उदाहरण आहे. या धरणामुळे ते निश्चितपणे धोक्यात येणार आहे’, असं निरीक्षण या समितीने मांडलं. ‘इथे धरण बांधण्याऐवजी इडुक्की धरणामार्फत जास्त वीज तयार करावी, अन्यथा समितीने दिलेल्या सूचना पाळून धरण बांधावं’, अशी शिफारस समितीने केली.

केरळ इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाने या शिफारशींना मान्यता दिली आणि समितीच्या अटींप्रमाणे धरण बांधण्याचा पर्याय खुला ठेवला. मात्र इंदिरा गांधी यांनी या समितीच्या शिफारशींनुसार सायलेन्ट व्हॅलीच्या परिसरात धरण न बांधण्याचा निर्णय घेतला. पुढे इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर ७ सप्टेंबर, १९८५ रोजी इंदिराजींच्या स्मरणार्थ तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नॅशनल पार्कची घोषणा केली.

नॅशनल पार्कची स्थापना झाल्यानंतर पंधरा वर्षांनी पुन्हा एकदा कुंतीपुझा नदीवर धरण बांधण्याची भूमिका केरळ इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाने घेतली. नॅशनल पार्कपासून अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर पथकडवु इथे नवीन धरण बांधून विद्युतनिर्मिती करण्याची घोषणा २००२ साली केली गेली.

१९७६ साली व्हावयाच्या धरणात सायलेंट व्हॅली परिसरातील ८.३ चौरस किलोमीटर जंगल पाण्याखाली जाणार होतं. त्याऐवजी नव्या प्रस्तावात अर्धा चौरस किलोमीटरपेक्षाही कमी जंगल पाण्यात जाईल याची काळजी घेतली गेल्याचं सरकारतर्फे सांगितलं गेलं.

त्यामुळे या निर्णयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. आधी ए. के. अँटनी यांच्या नेतृत्वाखालील केरळच्या काँग्रेस सरकारने आणि नंतर व्ही. एस. अच्युतानंदन यांच्या कम्युनिस्ट सरकारने या धरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला. सरकारच्या या निर्णयाला पुन्हा एकदा सर्वच पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला. शेवटी ६ जून, २००७ रोजी १४७.२२ चौरस किलोमीटरचा सायलेंट व्हॅली परिसर राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

हे ही वाच भिडू.

 

• निधी नाही म्हणून उपोषणाला बसणाऱ्या आमदारांना सांगा, हा नेता नारळ फोडून मग मंजूरी घ्यायचा
• बाजारात तंबू ठोकून जनतेच्या समस्या सोडवणारा आमदार पुणे जिल्ह्यात होऊन गेला.
• आमदाराच्या घरचे रोजगार हमीवर कामाला जातात ही त्याकाळची वस्तुस्थिती होती