‘कृषिउत्पन्न बाजार समिती’ आणि ‘किमान आधारभूत किंमत’ या निर्णयांच्यामागे हे चेहरे आहेत
सध्या संपूर्ण पंजाब हरियाणा पेटून उठलाय, खलिस्तानवादी चळवळी मुळे नाही तर शेतकरी प्रश्नावर.
नुकताच केंद्रातल्या मोदी सरकारने काही कृषीविषयक बिले संसदेत मंजूर करून आणली. या विधेयकाला शेतकऱ्यांनी प्रचंड मोठा विरोध केला. विशेषतः पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत.
तिथल्या शेतकऱ्यांचा आक्षेप APMC मार्केट आणि MSP वरून आहेत.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषीविषयक कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती चे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
काय आहे APMC मार्केट
उत्पादकांना आपल्या मालाची विक्री आणि व्यापा-यांना खरेदी सुलभतेने तसेच एकाच ठिकाणी करता यावी, यासाठी असलेले ठिकाण म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती.(एपीएमसी)
याची सुरवात ब्रिटिश काळात सर छोटू राम यांनी केली.
दीनबंधू उर्फ सर छोटू राम चौधरी हे हरयाणामधील ब्रिटीशकालीन जाट नेते होते. देशातील इतर राज्यात त्यांच्याविषयी फार माहिती नसली तरी पंजाब हरयाणातील जनतेच्या मनात त्यांना अतिशय मानाचं स्थान आहे.
एकेकाळी काँग्रेसमध्ये असलेल्या छोटुराम यांनी गांधींजींची असहकार चळवळ ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नाही असं म्हणत वेगळे होण्याचं धाडस दाखवलं. १९३७ सालच्या निवडणुका देखील लढवल्या. या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला मोठ यश मिळालं.
रावबहादूर छोटू राम पंजाबच्या राज्यसरकारमध्ये विकासमंत्री झाले.
आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सर छोटू राम यांनी शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे अनेक कायदे केले ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवलं जाऊ शकेल.
यातच होता पंजाब ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऍक्ट.
या क्रांतिकारी कायद्यामुळे भारतात पहिल्यांदा बाजार समिती स्थापन झाली, ज्याचे दोन तृतीयांश सदस्य शेतकरी होते. या समितीचे काम भाज्या व फळ मार्केटचे काम योग्य पद्धतीने चालू आहे का हे पाहणं. काही काळाने छोटू राम यांनी आणखी एक कायदा पास केला ज्यामुळे निकृष्ट प्रतीचे तराजू वापरणे हा अपराधी गुन्हा ठरवला.
या कायद्यानंतर गावातल्या भाजीपाला बाजाराला APMC मंडी म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
पंजाब पाठोपाठ इतर राज्यातही कृषिउत्पन्न बाजार समित्या स्थापन झाल्या. अगदी महाराष्ट्रातही कानाकोपऱ्यात कृषी उत्पन्न समित्या उभ्या राहिल्या व शेतकऱ्यांना मदत करू लागल्या.
हे सगळं शक्य झालं हरियाणाच्या सर छोटू राम या व्हिजनरी नेत्यामुळे.
MSP काय आहे?
किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारीत करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा शेत उत्पादनांची किंमत असते.त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रीमंडळ घेत असते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी व पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र आदी अनेक गोष्टींवर ही किंमत ठरविल्या जात असते.
याची सुरवात केली एका अमेरिकन कृषिशास्त्रज्ञाने.
डॉ.फ्रॅंक डब्ल्यू पार्कर हे त्यांचं नाव. डॉ. पार्कर हे USAID (युनायटेड स्टेटस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट) या संस्थेचे भारताचे प्रमुख आणि भारतीय कृषीमंत्रालयाचे सल्लागार होते.
भारताचे तत्कालीन कृषिमंत्री अजित प्रसाद जैन यांना फेब्रुवारी १९५९ रोजी पाठवलेल्या पत्रात डॉ पार्कर यांनी भारतीय शेतकऱ्यांना पिकाच्या कापणीवेळी भेडसावत असलेल्या कमी दराच्या प्रश्नाबद्दल जाणीव करून दिली. जर जास्त उत्पन्न आले तर शेतकऱ्यांना उत्तम प्रतीचे बियाणे, खते विकत घेता येतात ज्याचा परिणाम पुढच्या पिकांवर होतो. त्यांनी आपल्या पत्रात हे देखील सांगितलं की,
“उत्पादनासाठी सर्वात मोठा आर्थिक प्रोत्साहन म्हणजे किंमतींचे समाधानकारक आणि विश्वासार्ह पातळी. यासाठी कापणीच्या किमान एक वर्ष आधी सर्व प्रमुख पिकांसाठी किमान किंवा आधारभूत किंमतींची स्थापना करा. ”
ही होती पहिल्या एमएसपी ची मागणी.
मागणी झाल्यावर ती लागू करण्यासाठी पाच वर्षे उजाडावी लागली. छोटू राम यांच्या प्रमाणेच शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेल्या सी. सुब्रमण्यम या कृषीमंत्र्याने.
ते मूळचे तामिळनाडूच्या कोइंमतूर जिल्ह्यातले. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी व पंडित नेहरु या नेत्यांचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला व स्वातंत्र्यलढयात त्यांनी भाग घेतला. १९४२ मध्ये महात्मा गांधींनी सुरु केलेल्या ‘चले जाव’ चळवळीत त्यांनी भाग घेतला. भारताच्या घटना समितीवर त्यांची नेमणूक झाली होती.
लालबहादूर शास्त्रीजी पंतप्रधान बनले तेव्हा अन्नधान्याचा प्रश्न बोकाळला होता. जेष्ठ नेते कृषीखाते स्वीकारण्यास तयार नव्हते तेव्हा शास्त्रीजींनी सुब्रमण्यम यांना तामिळनाडूमधून बोलावून घेतलं.
सुब्रमण्यम यांनी किमान आधारभूत किंमतीचा कायदा पास मांडला.
तेव्हा विरोधी पक्षांपेक्षाही तेव्हाचे अर्थमंत्री टीटी कृष्णम्माचारी यांनी जोरदार निषेध व्यक्त केला. हा कायदा होऊ नये म्हणून त्यांनी कंबर कसली होती.
मात्र सुब्रमण्यम यांच्या मदतीला लालबहादूर शास्त्री धावून आले. अर्थमंत्र्याचा विरोध या दोघांनी मोडून काढला.
शास्त्रीजींच्या काळात भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी कृषिमंत्री सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक योजना आखण्यात आल्या. शेतीचे भवितव्य बदलून टाकणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले.
त्यांनीच १९६५ साली भारतात पहिल्यांदा ऍग्रीकल्चरल प्राईझ कमिशन स्थापन केले. ज्याचं नाव नंतर बदलून कमिशन फॉर ऐग्रिकल्चर कॉस्ट अँड प्राइसेस अस करण्यात आलं.
१९६६-६७ साली गव्हाची पहिली MSP जाहीर करण्यात आली ती होती प्रति क्विंटल ५४ रुपये. पुढच्या दोनच वर्षात ही किंमत अनुक्रमे ७० आणि ७६ रुपये इतकी वाढली. आज ही किंमत अंदाजे १९२५ रुपये इतकी वाढली आहे.
दूरदृष्टीच्या सुब्रमण्यम यांनी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची देखील स्थापना केली. देशोदेशीचे उत्कृष्ट बियाणे वापरण्यास त्यांनी शेतकर्यांना प्रवृत्त केले व १९७२ मध्ये भारतात गव्हाचे सर्वाधिक पीक निघाले आणि ही हरितक्रांतीची नांदी ठरली. नॉर्मन बोरलॉग आणि स्वामीनाथन या दोन कृषिशास्त्रज्ञाने सुब्रमण्यम यांनी पाहिलेलं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवल.
या त्यांच्या कृषिविषयक नव्या धोरणामुळे ‘आधुनिक कृषी धोरणाचे शिल्पकार’ अशी त्यांची ओळख झाली.
सर छोटुराम आणि सी. सुब्रमण्यम ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठीची आधुनिक दैवतेच म्हणावी लागतील. भले त्यांनी आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी योग्यरीतीने झाली नसेल पण हे धोरणच संपूर्ण चुकीचे ठरवून ते मोडीत काढणे हे शेतकऱ्यांना पटलेलं नाही आणि यातूनच मोदी सरकारला प्रचंड विरोध होतोय.
संदर्भ- The men behind APMC, MSP and procurement : indian express
हे ही वाच भिडू.
- घराणेशाही असावी तर हरित क्रांती करणाऱ्या स्वामिनाथन यांच्यासारखी
- पंतप्रधानांनी आवाहन केलं म्हणून अख्ख्या देशाने एकवेळचा उपवास केला होता.
- मी महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी करेन, नाही केल्यास मला फाशी द्या .
- सर छोटू राम, ज्यांच्या ६४ फुट उंच पुतळ्याचं अनावरण नरेंद्र मोदी करणार आहेत…!