सरन्यायाधीश रमणा यांची भाषणं धारधार होती पण सुप्रीम कोर्टातल्या निर्णयात तो जोश दिसला का ?

“विचारांचे वेगवेगळेपण  राजकारण आणि समाजाला समृद्ध करते. राजकीय विरोधाला शत्रुत्व समजू नये. मात्र दुर्दैवाने आपण ते आज बघतोय. हे एका सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाहीये” 

सरन्यायाधीश एन व्ही रमना यांनी वक्तव्य केलं होतं. देशात शक्तिशाली मोदी सरकारपुढे  विरोधी पक्ष, संविधानिक संस्था खुज्या वाटत असल्याचा आरोप होत असताना सरन्यायाधीश एन व्ही रमना यांच्या या सत्ताधाऱ्यांवरील टीकेच्या  विधानाची बरीच चर्चा झाली होती. 

त्याचबरोबर कायदे सभागृहात चर्चा नं होताच पास केले जात आहेत असं निरीक्षणही एन व्ही रमना यांनी नोंदवलं होतं. त्याचबरोबर 

” कायदेमंडळाने आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा पुनर्वलोकन  हा घटनात्मक योजनेचा अविभाज्य भाग आहे. हा भारतीय संविधानाचा आत्मा आहे. न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या वापर झालं नाही तर लोकांचा आपल्या राज्यघटनेवरील विश्वास कमी झाला असता.” 

असं परखड मत रमना यांनी मांडलं होतं.

देशात जेव्हा एक पक्ष प्रबळ असतो. केंद्रात त्याच भक्कम बहुमत असत तेव्हा विधिमंडळ आणि सरकार या दोन संस्थांच्या पुढे न्यायव्यवस्था कमजोर होते असा आजपर्यंतचा इतिहास असल्याचं राज्यशास्त्राचे अभ्यासक सांगतात.

त्यावेळी रमणा यांच्या न्यायव्यवस्थेच्या बाजू अशी खम्बिर लावून ठेवण्याचं कौतुकही झालं. 

उद्या २६ ऑगस्टला त्यांचा सुप्रीम कोर्टातील कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे त्यांची न्यायालयीन कार्यवाही कशी झाली याचाच एक आढावा घेऊ.

घटनापीठांची स्थापना करण्यात हात आखडता ठेवला 

सरन्यायाधीश म्हणून रमाना यांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर विचारविनिमय करणाऱ्या घटनापीठाची आवश्यकता असलेल्या ५३ प्रकरणांमध्ये न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार वापरला नाही असा सर्वात महत्वाचा आरोप होत आहे.

त्यांच्यापुढे आलेल्या महत्वाच्या प्रकारणांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करणे, इलेक्टॉरियल बॉंड  विरोधातील याचिका, आर्थिक निकषांवर आधारित केंद्र सरकारचे आरक्षण, कर्नाटक सरकारने सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी हिजाबवर बंदी, UAPA कायद्याविरोधातील याचिका, नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA -NRC 2019 या प्रमुख केसेसचा समावेश होता. मात्र यातील एकही केसची सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं नाही.

न्यायाधीश रमणा यांनी केवळ तीनच केसेसमध्ये घटनापीठ स्थापन केलं असल्याचं दिसून येतं.

 गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड, राज्य वीज नियामक आणि अदानी पॉवर (मुंद्रा) लिमिटेड यांच्यातील  वाद, राष्ट्रीय राजधानीतील प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकार की केंद्र सरकारचे नियंत्रण यावरून चालू असणारा वाद आणि आता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष यातील या तीन केसेसमध्ये  रमणा यांनी यांनी घटनापीठ स्थापन करण्याचे निर्देष दिले आहेत.

दुसरा मुद्दा म्हणजे केसेस पेंडिंग राहण्याचा.

कोर्ट म्हणजे तारीख पे तारीख हे इक्वेशन रूढ झालंय. जस्टीस रामण्णा यांच्यावर याला छेद देण्याची मोठी जबाबदारी होती .

“मास्टर ऑफ द रोस्टर” म्हणून मुख्य न्यायमूर्तींना अशा खंडपीठांची स्थापना करण्याचा अधिकार असतो.कोणत्या केसेसची सुनावणी कोणत्या बेंच पुढे होईल हे ही सरन्यायाधीशच ठरवतात. त्यामुळे केसेसची सुनावणी होत नाही तेव्हा त्याची जबाबदारी मुख्य न्यायाधीशांवर येते असं जाणकार सांगतात.

यामध्ये काही काही मुख्य केसेसची उदाहरणं देण्यात येतील.

CAA -NRC ही केस जवळपास १, ११५ दिवसांपासून पेंडिंग आहे. 

मात्र रमणा यांच्या कार्यकाळातही ही या केसची सुनावणी पूर्ण झाली नाही. या केसमध्ये पेटिशनर असणाऱ्या २३ जणांपैकी अनेकांनी केसची सुनावणी लवकरात लवकर करण्यात यावी अशी मागणी अनेकदा केली होती.

अडीच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत या खटल्याची सुनावणी झालेली नाही. सरन्यायाधीश रमण यांनी 2019 आणि 2020 च्या सुरुवातीला न्यायाधीश म्हणून घटनापीठाचे नेतृत्व केले होते तेव्हा शेवटच्या वेळी हे घटनापीठ 2 मार्च 2020 रोजी बसले होते.

एप्रिल 2022 मध्ये सरन्यायाधीश रमना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण कोर्टापुढे सुनावणीसाठी घेण्यासाठी विनंती केली होती तेव्हा सरन्यायाधीशांचे उत्तर होते “आम्ही पाहू”.

दुसऱ्या एक केसचा रेफरन्स देता येइल तो म्हणजे इलेक्टोरल बॉंड स्कीमचा

याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की इलेक्टोरल बॉंड अपारदर्शकपने राजकीय निधी निवडणूकित आणत आहेत. जे लोकशाहीसाठी हानिकारक आहेत आणि ते बेकायदेशीर आहे. मात्र हि केसदेखील १८१६ दिवसांनंतरही पेंडिंग आहे. 

5 एप्रिल 2022 रोजी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश रमना यांच्या खंडपीठाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची विनंती केली होती. त्यासाठी त्यांनी पश्चिम बंगालचे उदाहरण दिले, जेथे एका कंपनीने अबकारी छापे थांबवण्याच्या आशेने 40 कोटी रुपये इलेक्टोरल बाँडद्वारे दिले होते असा त्यांचा आरोप होता.

रमणा यांनी करोनाच्या साथीमुळे  खटल्याच्या सुनावणीस उशीर झाल्याचा म्हटलं होतं मात्र रमणा यांनी  हे आश्वासन दिल्यानंतर चार महिन्यांहून अधिक काळ सुनावणी झाली नाही.

त्याचबरोबर UAPA च्या विरोधातील केस ११०५ दिवस पेंडिंग आहे. CAA ची केस ९८७ दिवस पेंडिंग आहे. 

यातून सरन्यायाधीश यांना कोर्टातील केसचा तारीख पे तारीख चा सिंड्रोम कमी करण्यात यश आलं नसल्याचं बोललं जातंय.मात्र त्यांच्या कोर्टातील आणि कोर्ट बाहेरच्या त्यांच्या वागण्यामुळे ते चर्चेत राहिले एवढे नक्की.

 त्यामध्ये त्यांनी कोर्ट सिस्टिममध्ये आणलेल्या काही सुधारणांचा देखील समावेश होता. 

किलांना तसेच माध्यमांना व्हर्च्युयल न्यायालये सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. न्यायालयीन कामकाज कव्हर करण्यासाठी माध्यमांपर्यंत सहज प्रवेश मिळावा यासाठी त्यांनी स्वतंत्र अॅपही सुरू केले.

 सरन्यायाधीश रमना यांच्या कार्यकाळातच न्यायालयाचे आदेश आणि निकाल मराठी, हिंदी, कन्नड, तामिळ, तेलुगू, पंजाबी, गुजराती, मल्याळम आणि बंगाली या स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. 

न्यायालयीन सुनावणी दरम्यानही न्यायमूर्ती रमणा यांनी नेहमीच शांत आणि संयमी वर्तन ठेवले. त्यांनी अनेक घटनांमध्ये न्यायाधीशांनी केवळ त्यांच्या निर्णयाद्वारेच बोलले पाहिजे या त्यांच्या दृढ विश्वासाचा पुनरुच्चार केला आहे आणि घटनात्मक मूल्ये आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे अधोरेखित करणारे काही ऐतिहासिक निकाल देण्याचे श्रेय त्यांना जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा सत्कार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकिलांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात, CJI रमणा यांनी न्यायव्यवस्थेत महिलांचे किमान 50 टक्के प्रतिनिधित्व करण्याची मागणी केली आणि सांगितले की हे उपकार नसून महिलांचा हक्क आहे.

 न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना, जे सप्टेंबर 2027 मध्ये भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती रामना यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली आहे. 

आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले न्यायमूर्ती रमण हे न्यायाधीश पदी विराजमान होण्याच्या आधी  विद्यार्थी नेते, पत्रकार आणि वकील होते. अमेरिकेच्या  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्टीफन ब्रेयर यांच्याशी बोलताना त्यांना त्यांच्या  रिटायरमेंट प्लॅनबद्दल विचारले असता त्यांनी  शेती करण्याचा मानस बोलून दाखवला होता.

हे ही वाच भिडू:

• औरंगाबादला ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादला ‘धाराशिव’ म्हणायला कधीपासून सुरवात करायची ?
  
• सायकल रिपेअर करणाऱ्याच्या मुलाने न्यायाधीश होत नाव काढलं