सिरोंच्यात बड्या नेत्यांना अस्मान दाखवून आदिवासी विद्यार्थ्यांनी नगरपंचायतीत बाजी मारली

कोणत्याही समाजाचा खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय विकास करायचा असेल तर त्या समाजाची संघटनात्मक बांधणी असावी लागते. जोपर्यंत समाज एक होत नाही, तोपर्यंत त्या समाजाचा उद्धार होणार नाही हे निश्चित.

असंच काहीसं आदिवासी समाजाच्या बाबतीत म्हणता येईल. कुठल्या ही राजकीय पातळीवर त्यांचा नामोल्लेख होताना दिसून येत नाही. या समाजाचा अशिक्षितपणा , बुजरेपणा , मितभाषी, काळे, उघडा-नागडा अशी त्याची अहवेलना करून कायमच त्यांना दुय्यम दर्जाचे स्थान दिले आहे. पण थांबा…. सिरोंचा नगरपंचायतीचा विषय थोडा वेगळाय.

जेव्हा राज्यात कुठं जिल्हा परिषद, तर कुठं पंचायत समिती, तर कुठं नगर पंचायतीतकोणता नेता जिंकला कोणता नेता हरला याच्या चर्चा सुरू होत्या, तेव्हा सिरोंच्यात वेगळं वातावरण होतं. भाजप, काँग्रेस, शिवसेना अशा भल्या भल्या पक्षांना गारद करत आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने आपला झेंडा सिरोंचा नगरपंचायतीवर फडकवला.

मिनी विधानसभा असल्यासारखे जेव्हा निकाल येत होते तेव्हा सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केलं सिरोंच्याकडे.

विदर्भात भंडारा आणि गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदांच्या सोबतच पंचायत समितीच्या, नगर पंचायतीच्या निवडणूकाही होत्या. इथं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल अशा मातब्बर नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. इथल्या निवडणूकांचे निकाल गाजले हा मुद्दा बाजूला ठेवला तर सिरोंच्याची गोष्ट मात्र भन्नाट आहे.

इथल्या राजकारणाचे सत्ताकेंद्र म्हणजे राजे विश्वेश्वरराव, राजे सत्यवान व आता त्यांचा वारसा चालविणारे राजे अम्ब्रिशराव महाराज. दुसरे राजघराण्यातील मोठे नाव म्हणजे माजी राज्यमंत्री तथा विद्यमान आमदार धर्मरावबाबा आत्राम. या दोन राजघराण्यांव्यतिरिक्त त्यांच्या विरोधात डोके वर काढण्याची हिंमत केली नाही. ग्रामपंचायतीपासून या दोनच राजपरिवारची सत्ता आलटून पालटून येते.

आता तिथं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धर्मरावबाबा आत्राम आमदार आहेत. सिरोंच्यात १७ जागांसाठी निवडणुका झाल्या. काँग्रेसने सगळ्याच्या सगळ्या जागा लढवल्या पण एकाही जागेवर काँग्रेसला विजय मिळाला नाही. भाजपचही अगदी तसाच झालं, त्यांना भोपळा पण फोडता आला नाही. आता राष्ट्रवादीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम म्हणजे मोठे प्रस्थ. त्यामुळे सिरोंच्यावर राष्ट्रवादीची सत्ता येणार अगदी फिक्स होतं. पण त्यांच्या जागा आल्या पाच. आता गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी कार्यभार स्वीकारला. त्यामुळं शिवसेनेचाही तिथं प्रवेश झाला. शिवसेनेला १७ पैकी दोन जागा मिळाल्या.

पण इथली विशेष गोष्ट म्हणजे आदिवासी विद्यार्थी संघटना. उर्वरित महाराष्ट्राने कधी ऐकलीच नाही अशा संघटनेनं सिरोंच्यात तब्बल दहा जागांवर विजय मिळवला.

आता तसं बघायला गेलं तर ही संघटना काही नवी संघटना नाही. गडचिरोली आणि आसपासच्या भागात अनेकांना तशी ही संघटना चांगलीच परिचयाची आहे. कारण आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवायला आश्रमशाळांचे प्रश्न यातून या संघटनेची स्थापना झाली. पुढे बऱ्याच आदिवासी तरुणांनी या संघटनेत सहभाग नोंदवत वेगवेगळ्या विषयांवर आंदोलन केली.

त्यानंतर ही संघटना राजकीय वळणावर आली. या विद्यार्थी संघटनेचे प्रमुख दीपक आत्राम यांनी केवळ सिरोंचावरच नाही तर प्रस्थापितांचा गड असलेल्या अहेरी, मुलचेरासारख्या नगरपंचायतीत चांगलं यश मिळवलं. जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालांची तुफान चर्चा होती तेव्हा या एका छोट्या विजयाची चर्चा झाली नाही. पण या विद्यार्थी संघटनेने ज्या प्रकारचा विजय मिळवलाय यातून सिद्ध होतं की या लोकशाहीत कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही.

हे ही वाच भिडू

• नगरपंचायतीच्या पराभवानं या नेत्यांचा पाय अजूनच खोलात गेलाय
• निवडणुका नगरपंचायतींच्या पण भविष्य टांगणीला लागलंय बड्या नेत्यांच !
• सत्ता जरी इतर पक्षांची असली तरी मराठवाड्यात भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरलाय !