महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती, पण हे राज्य ऑक्सिजनसाठी धडपडत नाही तर निर्यात करत आहे….
देशात ऑक्सिजन आभावी जीव गेल्याच्या बातम्या पुढे येत आहेत. राज्यांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना हात जोडून ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी विनंती करतात, तर न्यायालय केंद्र सरकारला ऑक्सिजनसाठी दरोडा टाका, किंवा भीक मागा असं सांगत फटकारत. रेल्वे आणि विमानानं ऑक्सिजन पाठवला जातो. हे सगळं विदारक चित्र एका बाजूला आणि केरळच दिलासादायक चित्र एका बाजूला.
असं काय आहे दिलासादायक केरळमध्ये? तर देशातील निम्म्याहून अधिक राज्य ऑक्सिजनसाठी धडपड असताना केरळ मात्र आपली स्वतःची गरज तर भागवतायच पण सोबतच इतर गरजवंत राज्यांना ऑक्सिजन निर्यात देखील करत आहे.
आता इथली रुग्ण संख्या कमी आहे का? तर नाही. त्या बाबतीत परिस्थिती अगदी महाराष्ट्रासारखीच. काल म्हणजे बुधवारी २८ एप्रिल रोजी जवळपास ३५ हजार रुग्ण प्रत्येक दिवशी सापडत आहेत. पण तरीही केरळमध्ये ऑक्सिजनच्या बाबतीत दिलासादायक चित्र आहे.
पण यामागची नेमकी कारण काय आहेत?
पेट्रोलियम आणि एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गेनाइजेश अर्थात (पेसो)चे उपमुख्य नियंत्रक वेणुगोपाल सांगतात, हे सगळं शक्य झालं ते पहिल्यापासून गरज लक्षात घेऊन केलेल्या नियोजनामुळे.
म्हणजे काय केलं तर ते जरा विस्कटून सांगतो.
पेसो हा केंद्र सरकार वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारा एक विभाग आहे. याच मुख्य काम काय असतं तर प्रत्येक राज्यात पेट्रोलियम पदार्थ, स्फोटक आणि इतर वायु यांच्या सुरक्षेसाठी एक नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
यात राज्यातील ऑक्सिजनचा पण समावेश होतो. ऑक्सिजनचा पुरवठा, साठा, ठेवण, वाहतुक आणि सुरक्षा या सगळ्याची जबाबदारी या विभागाकडे असते. या सगळ्यासाठी या विभागाकडून प्रत्येक राज्यात एक नोडल ऑफिसर नियुक्त केलेले असतात. त्यासोबतच राज्याकडून देखील एक नोडल ऑफिस नियुक्त केले जातात. हे दोघे मिळून गरजेनुसार ऑक्सिजनच्या उत्पादनाचे आदेश देतात.
केरळमध्ये याच पेसाने केंद्र आणि राज्याच्या मदतीनं ऑक्सिजनचं योग्य पद्धतीनं मॅनेजमेंट केलं.
मार्च २०२० मध्ये राज्यानं एक टास्क फोर्स गठित केली. त्यावेळी पर्यंत केरळ मेडिकल ऑक्सिजनसाठी तमिळनाडू आणि कर्नाटकवर अवलंबून होता. या टास्क फोर्सनं सांगितलं की येणाऱ्या काळात ऑक्सिजनची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. यानंतर पेसो ॲक्शन मोड मध्ये आलं आणि ऑक्सिजन बनवणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला उत्पादन वाढवण्यासाठीचं पत्र पाठवलं.
एका वर्षात ६० टक्के उत्पादन वाढवलं :
सद्यस्थितीत केरळमध्ये २३ ऑक्सिजनचे प्लांट आहेत. यातील जास्तीत जास्त प्लांट मागच्या वर्षभरात राज्यानं उभे केले आहेत.
उदाहरणादाखल बघायचं म्हंटलं तर राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून ऑगस्ट २०२० मध्ये ‘प्राण एअर फॉर केअर’ हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला. सोबयच थ्रीसुच्या मेडिकलं कॉलेजने (जिथं भारतातील कोरोनाचा पहिला रुग्ण ॲडमिट होता) तब्बल दिड कोटी रुपये खर्च करुन आठ महिन्यात ऑक्सिजन प्लांट सुरु केला.
वेणुगोपाल सांगतात,
मागच्या मार्च पर्यंत आमच्या जवळ ११ एअर सेप्रेशन प्लांट होते. यातील सहा कार्यान्वित होते तर ५ प्लांट आर्थिक, तांत्रिक अडचण, परवानगीच्या स्तरावर असल्यामुळे बंदचं होते. पेसोनं या पाच ही कंपन्यांना तांत्रिक अडचण सोडवण्यासाठी मदत केली तर सरकारनं इतर कारणं बाजूला ठेवून आणि ११ प्लांट सुरु करुन घेतले.
सद्य स्थितीमध्ये आयनॉक्स एकटा दररोज १४० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचं उत्पादन करत आहे. यानंतर एएयु प्लांट प्रतिदिन ४४ मेट्रिक टन आणि केएमएमएल प्रतिदिन ६ मेट्रिक टन ऑक्सिजश तयार करत आहे. सोबतचं कोच्चीन शिपयार्ड ५.४५ मेट्रिक टन आणि बीपीसीएल ०.३२२ मेट्रिक टन ऑक्सिजन तयार करत आहे.
तसचं जर आणखी गरज पडली तर या आम्ही ६ महिन्यात ही क्षमता वाढवू शकतो असं देखील वेणूगोपाल सांगतात. आयनॉक्स, केएमएमएल, बीपीसीएल आणि एएसयू प्लांट या सगळ्यांची रोजची एकूण उत्पादन क्षमता २०४ मेट्रिक टन आहे. मागच्या एका वर्षात हे उत्पादन जवळपास ६० टक्क्यांनी वाढलं आहे.
उद्योगांच्या ऑक्सिजनमध्ये कपात :
इतर राज्यांमध्ये कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी झाल्यानंतर मागच्या काही दिवसांमध्ये उद्योगांना ऑक्सिजन पुरवठा पुन्हा सुरु केला होता. पण केरळमध्ये मात्र मागच्या एका वर्षापासून उद्योगांचा ऑक्सिजन पुरवठा बंद आहे.
उद्योगांसाठी सर्वात जास्त ऑक्सिजन पुरवणारा आयनॉक्स सध्या पुर्णपणे मेडिकल साठी कार्यान्वित केला आहे. २०२० पर्यंत हा प्लांट राज्यातील ४० टक्के उद्योगांना ऑक्सिजन पुरवठा करत होता.
सुरुवातीच्या काळात रुग्णांचं ट्रेसिंग :
केरळ कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. मोहम्मद अशील एका हिंदी माध्यमाशी बोलताना सांगतात,
आम्ही सुरुवातीच्या टप्प्यातच रुग्णाची ओळख पटवतो, आणि उपचार सुरु करतो. त्यामुळे रुग्णाला ऑक्सिजन लावण्याची गरज पडत नाही. हे रुग्ण ओळखण्यासाठी आम्ही आशा सेविका आणि स्थानिक लोकप्रतिनीधींची मदत घेतो. हे काय करतात, तर वॉर्ड किंवा आपल्या भागातील कोणालाही ताप आला असेल किंवा लक्षण दिसत असतील तर त्यांची थेट कोरोना चाचणी केली जाते. त्यानंतर त्याला अनुसरुन लगेच उपचार सुरु केले जातात.
त्यामुळे रुग्ण ऑक्सिजनच्या गरजेपर्यंत खूप कमी वेळा जातात.
२१ एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार केरळच्या हॉस्पिटल्सचा रोजचा ऑक्सिजनचा वापर १०० टन आहे. तर राज्याची एकूण उत्पादन क्षमता २०४ मेट्रिक टन आहे.
राज्यांना केली जाणारी निर्यात
या सगळ्या नियोजनामुळे ताज्या आकड्यांनुसार, केरळ सध्या आपली संपूर्ण गरज पूर्ण करून नियमितपणे ७० मेट्रिक टन ऑक्सिजन तामिळनाडूला आणि १६ मेट्रिक टन ऑक्सिजन कर्नाटकला निर्यात करत आहे. त्यावरुन केरळच्या ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता लक्षात येऊ शकते.
हे ही वाच भिडू
- केरळातल्या दोन चर्चचा वाद मोदींना ख्रिश्चनांचं गठ्ठा मतदान मिळवून देण्यास उपयोगी ठरतोय..
- ऑक्सिजन आणि कोरोनाची औषधं सप्लाय करणारा फ्रॉड आहे का हे कसं चेक करायचं ?
- PM केअर्समधून महाराष्ट्रासाठी १० ऑक्सिजन प्लॅन्ट सुरू करायचे होते, झाला फक्त १