त्वचेचा संपर्क आला नाही तरी देखील बलात्कार होऊ शकतोच की !
ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
या निर्णयात असं म्हटलय की केवळ त्वचेचा त्वचेशी संपर्क आल्यासच लैंगिक अत्याचार झाला असे मानता येईल. यावर अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले की हा एक हास्यास्पद युक्तिवाद आहे, एखाद्या व्यक्तीने हातमोजे घालून बलात्कार केला आणि पळून गेला तर…
हायकोर्टाचा हा निर्णय कोणत्या पार्श्वभूमीवर होता, जो के. के. वेणुगोपाल यांना पटला नाहीये.
खरं तर, या वर्षी जानेवारीमध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक निर्णय दिला होता की जर आरोपी आणि पीडित मुलांमध्ये ‘स्किन टू स्किन टच’ नसेल तर पॉक्सो कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता ?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करताना हा आदेश दिला होता. एका १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करीत तिची सलवार काढल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने ३९ वर्षीय पुरुषाला लैंगिक अत्याचाराचा दोषी ठरवले होते. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, असे कृत्य आयपीसीच्या कलम ३५४ अंतर्गत ‘विनयभंगा’चा गुन्हा ठरेल. परंतु पॉक्सो कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत लैंगिक शोषणाला पात्र ठरणार नाही.
हा निकाल देत उच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषमुक्त केलं होतं. मात्र, २७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींच्या निर्दोषतेला स्थगिती दिली होती.
यावर पॉक्सो कायद्याअंतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येवर दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ऍटर्नी जनरल के. के वेणुगोपाल म्हणाले,
जर उद्या एखाद्या व्यक्तीने सर्जिकल ग्लोव्हज घालून महिलेवर अत्याचार केला तर, गुन्हेगाराला या गुन्ह्यासाठी शिक्षाच होणार नाही. कारण तसा न्याय आत्ताच उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयानुसार लैंगिक छळासाठी शिक्षा देताच येत नाही.
पुढं ते म्हणतात,
गेल्या एका वर्षात, POCSO अंतर्गत ४३ हजार गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. आणि या निर्णयामुळे, ग्लोव्ज घातलेली कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही मुलावर लैंगिक अत्याचार करू शकते आणि शिक्षेपासून वाचू शकते,”
त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ‘निंदनीय उदाहरण’ म्हटले आहे.
सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की,
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात समाविष्ट दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या वतीने कोणीही न्यायालयात हजर झाले नाही. न्यायमूर्ती यू. यू ललित आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, नोटीस पाठवूनही आरोपींनी आपली बाजू मांडली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीने त्यांचे प्रतिनिधित्व करावे.
सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणाची सुनावणी १४ सप्टेंबरला करणार आहे. त्यामुळे पॉक्सो कायद्याची दुसरी बाजू उलगडेल अशी आशा आहे.
हे ही वाच भिडू
- केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मॅरीटल रेपचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
- जे केंद्र आणि राज्य सरकारला जमलं नाही ते आता उच्च न्यायालयानं करून दाखवलं
- न्यायालयाचा अवमान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पेच