अस असतय “ऑपरेशन लोटस” : आत्तापर्यन्त ३ बहुमतातल्या सत्ता घरी पाठवण्याचं काम BJP ने केलय

विधानपरिषदेच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. भाजप आणि राष्ट्रवादी हे दोनच पक्ष यामध्ये विजयी झालं असं म्हणता येइल. काँग्रेसची मतं फुटून त्यांचा चंद्रकांत हंडोरे हा हक्काचा उमेदवार पडला. मात्र तिकडे शिवसेनेचे दोन्ही उमेदवार निवडून येऊनसुद्धा पक्षाला आनंद साजरा करता आलेला नाहीये. एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे पक्षात उभी फूट पडली आहे. शिंदेबरोबर २० ते अगदी ३५ आमदार असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

त्यामुळं राज्यातलं महविकासआघाडी सरकार धोक्यात येऊ शकतेय अशी शक्यता निर्माण झालेय.

त्यातच एकनाथ शिंदेनी शिवसेनेच्या आमदारांना घेऊन सुरतमध्ये आश्रय घेतल्याने आणि सुरतमध्ये गुजरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या आंध्रची सोय केली असल्याने या बंडामागे भाजपा असल्याचं देखील म्हटलं जात आहे.

त्यामुळं भाजपने ऑपरेशन लोटस सुरु केलं आहे का? असं प्रश्न पडत आहे. २००४ पासून बहुमत असेलली जवळपास ६ सरकारे उलथवून लावून भाजपने आपली सत्ता आणली आहे. जर महाराष्ट्रातील महविकासघडीचं सरकार जर उलथवून लावण्यात आलं तर मध्यप्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मणिपूर,गोवा आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र सातवं राज्य असू शकतंय.

त्यामुळं याआधीच्या ६ राज्यांमध्ये भाजपने बहुमतातली सरकार उलथवून टाकून आपली सत्ता नेमकी कशी स्थापन केली याचा आढावा घेऊ. 

मध्य प्रदेश २०२०.

मध्य प्रदेशात 15 वर्षे सत्तेत असलेले भाजप सरकार डिसेंबर 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर संपुष्टात आले होते. मात्र काँग्रेसलाही स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. 230 सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसचे 114 आणि भाजपचे 109 आमदार होते. एक समाजवादी पक्ष, दोन बहुजन समाज पक्ष आणि चार अपक्ष उमेदवारांच्या मदतीने काँग्रेसने 121 सदस्यांचा पाठिंबा मिळवला होता आणि सरकार स्थापन केलं होतं.

काँग्रेसकडून कमलनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली होती.

मात्र त्यानंतरच्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. मध्यप्रदेशातून काँग्रेसचा एकच खासदार निवडून आला होता. त्याचबरोबर काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीनीही उचल खाल्ली होती.

हीच परिस्थिती हेरून भाजपने आपला डाव टाकला. काँग्रेसचे दिग्गज नाराज नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना भाजपने गळाला लावले. ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक २२ आमदारांनी राजीनामा दिला. त्यामुळं काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या ९२ पर्यंत खाली आली. तर भाजपचे १०९ आमदारच राहिले. तसेच २२ आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे बहुमताचा आकडा १०५ झाला होता. त्यामुळं मग १५ वर्षे सरकार चालवलेले शिवराज मामा १५ महिन्यांच्या गॅपनंतर पुन्हा सत्तेत आले.आणि भाजपचं ऑपरेशन लोटस यशस्वी झालं.

कर्नाटक २०१८-२०१९

मे 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर 225 सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेत एका अपक्षासह 105 आमदारांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता.काँग्रेसने ७८ आणि जनता दल (सेक्युलर) ३४ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपची संख्या निम्म्यापेक्षा कमी असली तरी बी.एस. येडियुरप्पा यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला.

त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली पण त्यांचे सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही आणि तीन दिवसांनी सरकार पडले. त्याचवेळी काँग्रेसने संधी साधली आणि सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी जेडी(एस) सोबत युती केली. जेडी(एस) चे एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. परंतु १४ महिन्यांनंतर कुमारस्वामी यांच्याशी मतभेद झाल्यानंतर १७ काँग्रेस आणि जेडी(एस) आमदारांनी राजीनामा दिला आणि सरकार कोसळले. 

त्यातच तत्कालीन सभापती के.आर. रमेश कुमार यांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवून सभागृहाची संख्या 207 वर आणली.

त्यामुळे येडियुरप्पा यांनी 106 भाजप आमदारांसह सहज विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. नंतर डिसेंबरमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर लढलेल्या 12 अपात्र आमदारांनी विजय मिळवल्यानंतर भाजपची संख्या 118 पर्यंत पोहचली. अजून एक मोठं राज्य भाजपने निवडणूक नं लढवता जिंकलं.

अरुणाचल प्रदेश २०१४-१६

अरुणाचल प्रदेश हे भाजपच्या डावपेचांचे सर्वात उत्तम उदाहरण आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ६० सदस्यीय विधानसभेत ४४ जागा जिंकून सरकार स्थापन केले होते. मात्र पुढच्या दोन वर्षांत अनेक ट्विस्ट बघायला मिळाले. काँग्रेस आमदार पेमा खांडू यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत  बंडखोर आमदारांसह पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (पीपीए) ची स्थापना केली आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील उत्तर-पूर्व लोकशाही आघाडीमध्ये सामील झाला.

खांडू मात्र पुन्हा बंडखोर आमदारांसह काँग्रेसमध्ये परतले आणि जुलै 2016 मध्ये त्यांना नबाम तुकी यांच्या जागी मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. 

सप्टेंबर 2016 मध्ये मात्र पुन्हा खांडू 44 पैकी 43 आमदारांना घेऊन पुन्हा पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मध्ये सामील झाले. 

एका महिन्यानंतर 43 पैकी 33 आमदारांना घेऊन त्यांनी औपचारिकपणे भाजपमध्ये प्रवेश केला. पीपीएने त्यांची हकालपट्टी केली परंतु पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून बदलण्यापूर्वी खांडू यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला आणि 33 आमदारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.